धोरण सातत्याचे फलित

2025च्या एप्रिल महिन्यात भारताच्या शेअर बाजारात विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी 17 हजार, 425 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी केलेल्या या गुंतवणुकीमुळे भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून, या गुंतवणुकीमागील प्रमुख कारणे म्हणजे, देशातील मजबूत आर्थिक वातावरण आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता कायम असतानाही, भारताने राखलेला आर्थिक वाढीचा वेग असे विशेषत्वाने नमूद करावे लागेल. 2024 मध्ये विदेशी संस्थागत गुंतवणुकीत, मोठी घसरण झालेली दिसून आली. उच्च मूल्यांकन, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि वाढत्या अमेरिकी रोखे परताव्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी भारतातून निधी काढून घेणेच पसंत केले होते. यावर्षी हेच गुंतवणूकदार, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करताना दिसून येत आहेत. 2025च्या प्रारंभीच विदेशी संस्थागत गुंतवणुकीत झालेली वाढ, ही भारतीय बाजारासाठी दिलासादायक अशीच. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा, मजबूत कॉर्पोरेट कमाई आणि अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेच्या व्याजदरकपातीमुळे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे. भारतीय बाजारांनी सलग पाच सत्रांमध्ये वाढ नोंदवली आहे. बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील समभागांमध्ये विशेष वाढ झालेली दिसून येते.

भारतीय शेअर बाजारामध्ये विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी केलेली गुंतवणूक, ही केवळ आकड्यांमध्ये झालेली वाढ नाही, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य, विकासाची कायम राखलेली गती आणि जागतिक पातळीवरील विश्वासार्हतेचे ते द्योतक आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिका, युरोप यांसारख्या बाजारांत अस्थिरता असतानाही, भारताने आपल्या आर्थिक धोरणांमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे. जगभरातील मोठे गुंतवणूकदार भारतीय बाजारांकड,े एका दीर्घकालीन संधी म्हणून पाहू लागले आहेत. आर्थिक आघाडीवर भारताने जीडीपी वाढदर, कमी चालू खात्याचा तुटवडा आणि रुपयाची तुलनात्मक स्थिरता या बाबतीत उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. याचबरोबर, केंद्र सरकारने सातत्याने पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र आणि डिजिटल इकोनॉमी यांमध्ये, गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘पीएलआय स्कीम’, ‘गतिशक्ती योजना’ यामुळे, भारतात उत्पादन व निर्यातीस चालना मिळाली आहे. परिणामी, विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारताला प्राधान्य दिले आहे. अमेरिकेने नुकतेच जे व्यापार युद्ध छेडले आहे, त्यामुळे जागतिक स्तरावर मोठी अनिश्चितता दिसून येते. मात्र, अशा परिस्थितीतही गुंतवणूकदारांनी भारतावर दाखवलेला विश्वास हा म्हणूनच महत्त्वाचा असाच आहे.

अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, जगभरातील गुंतवणूकदारांनी उभरत्या बाजारांकडे पुन्हा एकदा आपली पावले वळवली. भारतातील बँकिंग, वित्तीय सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती आणि उपभोक्ता वस्तू क्षेत्रे, विशेषतः विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत. त्यातच, अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्यमापन तुलनात्मक स्थिर असल्याने, भारतात गुंतवणूक करणे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी फायद्याचे ठरत आहे. म्हणूनच, गेल्या एकाच आठवड्यात 17 हजार, 425 कोटींची गुंतवणूक भारतीय बाजारात झाली. 2019 नंतरच्या काळात कोरोना संकट, रशिया-युक्रेन युद्ध, जागतिक आर्थिक मंदीच्या अपवादात्मक घटनांमुळे, भारतीय बाजारातील विदेशी संस्थागत गुंतवणुकीत चढ-उतार झालेले दिसले. 2024 मध्येही वाढते मूल्यांकन, अमेरिका व युरोपमधील बँकिंग संकटाची धास्ती आणि जागतिक अनिश्चितता, यामुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिकेत होते. त्यामुळे, 2024 मध्ये या गुंतवणुकीच्या प्रवाहात घसरण झाली आणि केवळ 2 हजार, 26 कोटी रुपयांची गुंतवणूक बाजारात झाली होती. तथापि, 2025च्या प्रारंभापासून परिस्थितीत बदल झाला. भारताने आर्थिक सुधारणांचा वेग कायम राखला असून, महागाई नियंत्रित ठेवली आहेच, त्याशिवाय जीडीपी वाढीचा दरही उच्च राखण्यात यश मिळवले. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास पुनरुज्जीवित झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून, निफ्टी तसेच इतर निर्देशांक एप्रिल महिन्यात सातत्याने वधारलेले दिसून आले. विशेषतः बँकिंग, ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान आणि लघु-मध्यम आकाराच्या कंपन्यांच्या समभागांमध्ये, गुंतवणूक वाढताना दिसली. हिंदुस्थानातील कंपन्यांचे व्यवस्थापन, उत्पन्नवाढीचे ठोस आकडे आणि देशांतर्गत मागणीचा जोर या सार्यांचाच,विदेशी गुंतवणूकदारांवर सकारात्मक प्रभाव पडलेला आहे असे म्हणता येते.

विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारताच्या आर्थिक विश्वासार्हतेवर उमटवलेली ही मोहोर असून, ही केवळ आकड्यांची वाढ नाही, तर ती भारताच्या आर्थिक धोरणांवरील, व्यवस्थापन क्षमतेवरील आणि संभाव्य वाढीवरील जागतिक विश्वासाचे प्रत्यक्ष प्रमाण आहे.

दुसरीकडे जागतिक बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, भारताने गेल्या दहा वर्षांत तब्बल 17.1 कोटी नागरिकांना अत्यंत गरिबीच्या रेषेच्या वर उचलले आहे. अत्यंत गरिबीची व्याख्या प्रतिदिन 2.15 डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांकरिता केली जाते. 2011-12 मध्ये 16.2 टक्के भारतीय अत्यंत गरिबीत होते, तर 2022-23 मध्ये हे प्रमाण 2.3 टक्क्यांवर आले आहे. सरकारी धोरणे आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी कारणीभूत आहे. यात ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, ‘उज्ज्वला योजना’, ‘जनधन योजना’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या योजनांनी, ग्रामीण आणि शहरी भागांतील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले आहे. रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे, ग्रामीण भागांतील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे. तसेच, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा, सरकारी शाळा आणि आरोग्य केंद्रांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्यामुळे, लोकांच्या शिक्षण आणि आरोग्याच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे. कृषिक्षेत्रात होत असलेल्या सुधारणा तसेच लघुउद्योगांना दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे, ग्रामीण भागांतील रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील बहुआयामी गरिबी 2005-06 मध्ये 55.34 टक्के होती, ती 2019-21 मध्ये 14.96 टक्क्यांवर आली आहे. याचा अर्थ, केवळ उत्पन्नाच्या आधारावर नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमानाच्या इतर घटकांमध्येही ठळक सुधारणा झाली आहे. ग्रामीण भागांतील अत्यंत गरिबी 18.4 टक्क्यांवरून 2.8 टक्क्यांवर आली आहे, तर शहरी भागांतील गरिबी 10.7 टक्क्यांवरून 1.1 टक्क्यांवर आली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांतील गरिबीतील अंतर 7.7 टक्क्यांवरून, 1.7 टक्क्यांवर आले आहे. देशांतर्गत विरोधक नेहमीच देशात बेरोजगारी वाढत असल्याचा ढोल पिटत असतात. तथापि, त्यांचा हा दावा फोल असल्याचे या आकडेवारीने स्पष्ट केले आहे. भारताने गेल्या दहा वर्षांत गरिबी कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली असून, सरकारी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ आणि शिक्षण व आरोग्यसेवांमध्ये होत असलेली सुधारणा यामुळे ही प्रगती साध्य झाली आहे. अस्थिरता कायम असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने केलेली कामगिरी, म्हणूनच प्रभावी ठरते. धोरण सातत्य असले म्हणजे काय होते, हेच यातून अधोरेखित झाले आहे.