मुंबई, महारेराच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रारदाराला व्याजाची तसेच घराची रक्कम परत न करणाऱ्या विकासकांविरोधात वसुली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) जारी करण्यात आले आहेत. मात्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून थकीत वसुली वेगात होत नसून आजही तब्बल ६८९.९८ कोटी रुपयांची थकीत वसूली आहे.
आता मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर आणि पुण्यातील थकीत वसुलीला वेग देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी या सहा जिल्ह्यांमध्ये १२ समर्पित महसूल वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या सहा जिल्ह्यांत ६८९.९८ कोटी रुपयांपैकी ६८४.५६ कोटी रुपये थकीत वसुली आहे. महसूल विभागाने १२ समर्पित महसूल वसुली अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे संबंधित तक्रारदार ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारींनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश महारेराकडून दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकसकांविरोधात महारेराकडून वसूली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) जारी करण्यात येतात. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून, त्याचा लिलाव करून त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते.
आतापर्यंत महारेराकडून एकूण ९१२.११ कोटी रुपयांचे वसूली आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २२२.१३ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून ग्राहकांना त्यांचा परतावा करण्यात आला आहे. पण आजही तब्बल ६८९.९८ कोटी रुपयांची थकीत वसुली असून मोठ्या संख्येने ग्राहक भरपाईची, परताव्याची वाट पाहत आहेत. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर आणि पुणे या सहा जिल्ह्यांमध्ये ही थकबाकी आहे. त्यातही मुंबई उपनगराकडे सर्वाधित ३२५.४३ कोटी रुपयांची थकीत वसुली आहे. त्यापाठोपाठ पुण्याकडे १७७.३७ कोटींची वसुली थकीत आहे.