पाकची अर्थकोंडी

    26-Apr-2025
Total Views | 19
 
Pakistan economic crisis
 
दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या पाकचे आर्थिक कंबरडेच भारताने मोडले असून, सिंधू जलवाटप करार रद्द केला आहे. यातून काय साध्य होणार, असा प्रश्न ज्यांना पडतो, त्यांना या नद्यांचे पाकसाठी असणारे महत्त्व समजून घ्यावे लागणार आहे. एकाचवेळी पाकी अर्थव्यवस्था, कृषी क्षेत्र, ऊर्जानिर्मिती, अन्नसुरक्षा यांच्यावर कठोर प्रहार भारताने केला आहे.
 
भारतातील दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या, खतपाणी घालणार्‍या, काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी कारवाया घडवून आणणार्‍या पाकला भारताने आता जोरदार धक्का दिला आहे. भारताने सर्जिकल तसेच एरियल स्ट्राईक करत, पाकमधील दहशतवादी दळ उद्ध्वस्त केले होते. तथापि, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही या उक्तीप्रमाणे, पुन्हा एकदा पहलगाम येथे निरपराध पर्यटकांना पाकने लक्ष्य केले. म्हणूनच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दहशतवादी हल्ला घडवून आणणारे तसेच या कारस्थानाची आखणी करणारे, यांना जगाच्या पाठीवरून शोधून काढून जन्माची अद्दल घडवली जाईल, असा कठोर इशारा दिला आहे.
 
त्याचवेळी, पाकच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारे निर्णयही प्रत्यक्षात आणले आहेत. म्हणूनच, पाकची दहशतवादी कृत्ये जगाच्या समोर आली आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदाय एकमुखाने भारताच्या मागे उभा राहिला असून, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तो एकाकी पडला आहे. सिंधू जलवाटप करार रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, या निर्णयामुळे केवळ पाकचा पाणीपुरवठ्याच धोक्यात येणार असे नसून, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. भारताने पाकवर केलेला हा मोठा प्रहार आहे. म्हणूनच, भारताचा हा निर्णय पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था, कृषी क्षेत्र आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला आहे.
 
1960 साली जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीखाली, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू जलवाटप करार झाला. या करारानुसार, सिंधू नदी प्रणालीतील सहा प्रमुख नद्यांपैकी पूर्वेकडच्या रावी, बियास, सतलज नद्यांवरील अधिकार भारताला, तर पश्चिमेकडच्या सिंधू, झेलम, चिनाब नद्यांवरील अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आला. भारताने अत्यंत जबाबदारीने आणि शांततेच्या हेतूने, सहा दशकांहून अधिक काळ या कराराचा पूर्ण मान राखला.
 
या काळात पाकिस्तानने मात्र भारतविरोधी कारवाया सुरूच ठेवल्या. दहशतवाद्यांना सक्रिय मदत करणे, भारतातील कारवायांना रसद पुरवणे, जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिरता पसरवण्यासाठी दहशतवादी कारवाया करणे, सीमा अशांत ठेवणे याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताविरोधात आगपाखड करणे, हाच पाकचा एककलमी कार्यक्रम राहिला. 2019 साली पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी सिंधू करार रद्द केला नव्हता. खून आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी पाकला इशारा दिला असला, तरी हा करार रद्द केला गेला नव्हता. मात्र, पहलगाम हल्ल्याने संयमाचा बांध मोडला आहे.
 
पाकिस्तानच्या कुरापती विचारात घेऊनच, भारताने सिंधू जलवाटप कराराच्या अंमलबजावणीचा फेरविचार सुरू केला होता. गेल्या काही वर्षांत बागलीहार धरण, किशनगंगा प्रकल्प यांसारखे पायाभूत प्रकल्प उभारले गेले. पाकिस्तानने या प्रकल्पांवर आक्षेप घेतले असले, तरी भारताने जागतिक निकष पाळले असल्यामुळे, पाकचे आक्षेप टिकले नाहीत. सिंधू करार रद्द झाल्यामुळे, पाकच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसणार आहे. पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तान या भागांतील शेतकरी पूर्णतः सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून असून, सिंचनासाठी आवश्यक पाणी मिळाले नाही, तर अन्नधान्य उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
 
त्यामुळे पाकमध्ये महागाई तर वाढेलच, त्याशिवाय अन्नधान्याची टंचाईही जाणवणार आहे. त्याशिवाय, तेथील जनतेमध्ये असंतोष वाढेल तो वेगळा. पाणी म्हणजे केवळ नैसर्गिक साधन नाही, ते रणनीतीचे शस्त्रदेखील असू शकते हे भारताने यातून अधोरेखित केले आहे. सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे अधिकार पाकिस्तानला देत, भारताने केवळ ब्यास, रावी व सतलज नद्यांवर हक्क राखला होता. हा करार भारताच्या उदारमतवादाचे उदाहरण ठरला. तथापि, गेल्या सहा दशकांत पाकिस्तानने त्या कराराचा आदर राखण्याऐवजी, दहशतवादाला पोसून भारतात जो रक्तपात घडवला, त्याची मोठी किंमत आता त्यांना चुकवावी लागणार आहे.
 
सिंधू करार रद्द करण्याबरोबरच अटारी व्यापारी मार्ग बंद करण्यात आला आहे. अन्नधान्य, मसाले, औषधे, रसायने यांसारखी भारतातून पाकिस्तानमध्ये होणारी निर्यात, आता पूर्णपणे थांबणार आहे. 2024 मध्ये ही निर्यात 1.21 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. बटाटे, कांदे, डाळी, चहा आणि बासमती तांदूळ या दररोजच्या गोष्टींपासून ते सेंद्रिय रसायनांपर्यंत, भारत पाकला जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा करत आहे.
 
आता भारताने पाकची रसद तोडून टाकण्याचाच निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानमधून भारतात येणार्‍या वस्तूंमध्ये सिमेंट, सैंधव, मुलतानी माती, कापूस, वैद्यकीय उपकरणे आणि लाहोरी कुर्ते यांचा समावेश असला, तरी यावर भारत अवलंबून नाही. अटारी मार्ग बंद झाल्याने, पाकिस्तानच्या व्यापाराला थेट तीन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. विशेषतः पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध प्रांतातील शेतकरी व व्यापारी, यांचे जगणे कठीण होणार आहे. भारतातून आयात होणार्‍या अन्नधान्याच्या अभावामुळे, तिकडे महागाई गगनाला भिडेल आणि दैनंदिन जीवन विस्कळीत होईल. पाकिस्तानसारख्या देशाची कमकुवत अर्थव्यवस्था त्यामुळे मोडून पडेल, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
 
भारताच्या या निर्णयाचे सामरिक आणि आर्थिक दोन्ही परिणाम होतील. पाकने भारतातून मिळणार्‍या महसुलाचा काही भाग, दहशतवादी संघटनांना मोठे करण्यासाठीच वापरले, याचे पुरावे यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहेत. त्यामुळे, व्यापार थांबवून भारताने पाकवर केवळ आर्थिक प्रहार केला असे नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचे हितही जोपासले आहे. तसेच, या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर भारताने एक ठोस संदेश दिला आहे. पाकने कारगिल युद्ध, मुंबईवर लादलेले युद्ध, उरी, पुलवामा, पहलगाम असे दहशतवादी हल्ले घडवून, भारताच्या संयमाचा अंत पाहिला आहे. आता भारताचा संयम संपला आहे. सिंधू जलवाटप करार रद्द केल्यानंतर, भारताने त्या नद्यांचे पाणी अडवण्यास सुरुवात केल्यावर, पाकिस्तानला आवश्यक त्या पाण्याचा तुटवडा जाणवणार आहेच, त्याशिवाय कंगाल झालेल्या पाकचे आर्थिक कंबरडेही पूर्णपणे मोडणार आहे.
 
पाकमध्ये अन्नसंकट तर तीव्र होऊन, महागाईचा संपूर्ण पाकलाच फटका बसणार आहे. भारताने बांधलेली धरणे आणि जलप्रकल्प पूर्ण क्षमतेने वापरण्यास सुरुवात झाल्यानंतर, पाकिस्तानला पाण्याचे युद्ध काय असते हे अनुभवता येईल. भारताने सिंधू करार रद्द करून तसेच अटारी सीमा बंद करून, केवळ एका कराराचा शेवट केला नाही, तर एक युग संपवले आहे. हे राष्ट्रहिताचे पाऊल असून, पाकिस्तानच्या दहशतवादी उद्योगाला आर्थिक रसद पुरवण्याच्या यंत्रणाच यातून बंद केल्या आहेत. भारत संयमी असला, तरी प्रसंगी तो निर्णायक वारही करतो हेच यातून अधोरेखित झाले आहे. भारताची संरक्षण नीती, जलनीती आणि सामरिक नीती यामध्ये जलस्रोत हा महत्त्वाचा घटक ठरला असून, पाकने युद्धाला तोंड फोडलेच, तर युद्धभूमीवरील रणगाड्यांपेक्षा जलवाहिन्याच महत्त्वाच्या ठरतील, हे भारताने ओळखले असल्याचे हे द्योतक आहे.
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
बांधकाम स्थळांवरील वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी कार्यशाळा

बांधकाम स्थळांवरील वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी कार्यशाळा

शहरी वायू प्रदूषणाला तोंड देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, क्रेडाई-एमसीएचआयने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि डब्ल्यूआरआय इंडिया यांच्या सहकार्याने बांधकाम स्थळांवरील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी क्षमता-निर्मिती कार्यशाळा आयोजित केली. मुंबईतील क्रेडाई-एमसीएचआय कार्यालयात आयोजित या कार्यशाळेत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील साइट अभियंते, सुरक्षा अधिकारी, पर्यावरण व्यावसायिक आणि प्रकल्प व्यवस्थापकांना बांधकाम क्रियाकलापांची संबंधित प्रदूषण नियंत्रण उपायांवर व्यावहारिक प्रशिक्षण..

एनसीपीएच्या ‘प्रतिबिंब मराठी नाट्य उत्सव २०२५’चे आयोजन : चार दिवसांचा मराठी रंगभूमीचा सोहळा!

एनसीपीएच्या ‘प्रतिबिंब मराठी नाट्य उत्सव २०२५’चे आयोजन : चार दिवसांचा मराठी रंगभूमीचा सोहळा!

नॅशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) तर्फे दरवर्षी आयोजित केला जाणारा प्रतिबिंब मराठी नाट्य उत्सव यंदा २२ मे (गुरुवार) ते २५ मे (रविवार) या कालावधीत पार पडणार आहे. मराठी रंगभूमीच्या समृद्ध परंपरेचा जागर करणारा हा उत्सव यंदा अधिक व्यापक आणि आशयघन स्वरूपात प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. एनसीपीएने या महोत्सवाची संकल्पना तयार केली आहे ती स्थानिक रंगभूमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, नव्या लेखनाला चालना देण्यासाठी आणि मराठी नाट्यविश्वातील गुणी कलाकारांना एक भक्कम व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी. ‘प्रतिबिंब’ हा केवळ ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121