राजकारणातील ‘रेवडी संस्कृती’अर्थव्यवस्थांना कुठे नेणार?

 

 

 

आपल्या देशाच्या राजकारणात अनेक राज्यांनी ‘रेवडी संस्कृती’ केंद्रस्थानी आणली. एकीकडे अर्थतज्ज्ञ तसेच धोरणतज्ज्ञ या संस्कृतीवर सातत्याने टीका करतात, त्याचे दुष्परिणाम सांगतात, तर दुसरीकडे अनेक नेते नागरिकांना विविध सवलती मोफत देतात. निवडणुका जवळ आल्या की, राज्य सरकारे इतर महत्त्वाच्या विकास योजना बाजूला सारून, या रेवड्या वाटून मते मिळवितात. नागरिकांकडून भरलेल्या करातूनच हे रेवडी वाटप चालते.

 

नागरिकांनी दिलेला कर हा शासनखर्च, नागरिकांसाठी सोयीसुविधा, प्रगती, तसेच समाजकल्याणासाठी असतो. पण, सर्व आर्थिक तत्त्वांचा चोळामोळा करून मते मिळविण्यासाठी, रेवडी वाटप केले जाते. हे सर्व चाललेले असल्यामुळे, योग्य वित्त विनियोग व उत्पादकतेची शिस्त आपल्यात आहे का? हा प्रश्न समोर येतो. बेशिस्तपणा, पैशाची अविचारी उधळण यांचे किती दूरगामी गंभीर परिणाम राज्याच्या, देशाच्या प्रगतीवर होऊ शकतात, याच्या विचारानेच आज अनेक देशवासी चिंतेत आहेत.

 

दि. 16 जुलै 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका जाहीर सभेत, “रेवड्या वाटून निवडणुकीत मते मिळविण्याचे प्रयत्न होत आहेत व हे असे करणे देशाच्या प्रगतीस घातक आहे,” असे मत व्यक्त केले होते. ही ‘रेवडी संस्कृती’ जरी मते मिळवून देत असली, तरी तिचा अर्थव्यवस्थेवरील दीर्घकालीन परिणाम घातक होऊ शकतो. ‘रेवडी संस्कृती’ आपल्या देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी अनेक राज्यांनी आणली. ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी एकदा असे म्हटले होते की, “सार्वजनिक पैसे असे काही नसते, असतात ते फक्त करदात्यांचे पैसे आणि ते जपून, फक्त देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठीच वापरले पाहिजेत.”

 

श्रीलंकेत उद्भवलेल्या मोठ्या वित्तीय संकटाचे मुख्य कारण म्हणजे, श्रीलंकेला कंगाल बनविणारी धोरणे, कृती, राजकोषीय विवेकाचा अभाव, अयोग्य विनियोग आणि रेवडी संस्कृतीच. पण, श्रीलंकेपासून आपण काहीच धडे घेतले नाहीत. पाकिस्तानच्या वाईट आर्थिक परिस्थितीलाही अयोग्य वित्त नियोजनच कारणीभूत आहे. भारत कधीच कंगाल होणार नाही; परंतु विकसित देशांच्या स्पर्धेत यामुळे नक्कीच मागे पडेल. निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी, श्रीलंका सरकारने मोठ्या प्रमाणावर करकपात केली आणि अनेक मोफत वस्तू आणि सेवा दिल्या. परिणामी, अर्थव्यवस्था कोलमडली आणि श्रीलंका कंगाल झाला.

 

रेवडीदानामुळे, आरोग्यसेवा, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि विकास आदींसह इतर महत्त्वाच्या गरजांना कमी भांडवली खर्च उपलब्ध होतो.‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या दिल्लीतील ‘एनजीओ’ने, 2019 साली भारतातील 543 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये एक सर्वेक्षण केले. त्या सर्वेक्षणानुसार, 42 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदार हे रोख रक्कम, मद्य आणि मोफत वस्तूंचे वितरण यालाच निवडणूक जाहीरनामा, कल्याणकारी योजनांपेक्षा मतदान करण्यामागचा एक आवश्यक घटक मानतात. याला मतदारही जबाबदार आहेत.

 

 

रेवड्या या फुकट वाटल्या जातात. कल्याणकारी योजना, धोरणे सर्व समाजासाठी, समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन समाजघटकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सर्वांत जास्त गरज आहे, त्यांच्यासाठी राबविल्या जातात.

 

यात पायाभूत विकास प्रकल्प, उत्पादकता, रोजगार, कृषी, लघुउद्योग अनुदाने आणि रस्ते, पूल, रुग्णालये, सार्वजनिक शिक्षण संस्था, अनुदाने आदींचा समावेश आहे. रंगीत टीव्ही देणे, पैसे वाटणे हे ‘रेवडी वाटप’ आहे; तर गरजूंना मोफत शिक्षण देणे ही कल्याणकारी योजना आहे. रेवड्या दानामुळे सरकारचा खर्च वाढतो व त्यामुळे वित्तीय तूट वाढते. गेल्यावर्षी भारत सरकारची वित्तीय तूट, एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या 6.71 होती. ‘फिस्कल रिस्पॉसिबिलिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट’ कायद्यानुसार, ती एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी करणे जरुरीचे आहे.

 

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेे की, रेवड्या या वित्त साध्य संस्कृतीला क्षीण करतात. खासगी गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन कमी करतात. या रेवडी संस्कृतीमुळे ग्रामीण लोकांना बर्‍यापैकी फुकटचा पैसा मिळतो. त्यामुळे त्यांना बसून फुकट खाण्याची सवय लागते व परिणामी शेतीला मजूर मिळत नाहीत. वर्ष 2006 तसेच 2011 मध्ये तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी, काही राजकीय पक्षांनी रंगीत दूरचित्रवाणी संच, ग्राईंडर, मिक्सर, इलेक्ट्रिक पंखे, लॅपटॉप, संगणक, चार ग्रॅम सोने आदी मोफत वाटपाची योजना आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केली.

 

यावर चेन्नई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, मोफत मिळण्यामुळे ‘असमान परिस्थिती स्पर्धा’ निर्माण होते, जी समाजघातक असते. दिल्लीत दरमहा सरासरी 47 लाख ग्राहकांना इलेक्ट्रिक सबसिडीचा लाभ मिळतो, ज्यात 30 लाख ग्राहकांना वीज फुकट मिळते. 17 लाखांना 50 टक्केच बिलाची रक्कम भरावी लागते. राज्य वीज सबसिडीवर, सुमारे 3 हजार, 200 कोटी रुपये दरमहिन्याला खर्च करते. हा उत्पादक खर्च आहे का? ‘क्रिसिल’ या संस्थेच्या एका अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, बहुतेक भारतीय राज्ये कर्जाच्या धोकादायक परिस्थितीत आहेत.

 

ज्यामुळे अधिक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कल्याण उपायांवर खर्च करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित होते. महाराष्ट्रात ’लाडकी बहीण’ योजनेवर सरकारच्या एकूण खर्चाच्या दहा ते 15 टक्के खर्च होत आहे. म्हणजे महाराष्ट्र सरकार स्वतःला प्रगतिशील म्हणवते व दहा ते 15 टक्के अनुत्पादक खर्च करते. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प पाहिला, तर कृषी, शिक्षण, ग्रामीण विकास आदी आवश्यक गोष्टींवरील खर्चाला कात्री लागली आहे.

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ‘स्टेट ऑफ फायनान्स’ अहवालानुसार, महाराष्ट्र राज्याच्या कर्जात गेल्या तीन वर्षांत 36 टक्के वाढ झाली. मध्य प्रदेश 73 टक्के वाढ, आंध्र प्रदेश 39 टक्के वाढ, दिल्ली 292 टक्के वाढ व पंजाब 38 टक्के वाढ. महिला सक्षमीकरण विशेष करून ग्रामीण महिला सक्षमीकरण होण्याची नितांत गरज आहे. परंतु, हे सक्षमीकरण नुसते पैसे देऊन होणार नाहीत. यांना प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योग उभारणी साहाय्य यातून साध्य होईल आणि यातूनच, त्या आयुष्यभर कुटुंबाचा भार झेलू शकतील.

 

गेल्या काही वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने सहा-सात टक्के वाढत असताना, गरिबांना याचा फायदा मिळत नाही. रोजगार निर्मितीत प्रगती नाही. महागाई सातत्याने वाढत आहे. यामुळे समजा शासनाने मदत केली, तर त्या मदतीतून उद्योग, रोजगार, व्यवसाय निर्माण व्हायला हवेत.

 

लाडक्या बहिणींना मोफत सर्व सुविधायुक्त दर्जेदार आरोग्यसेवा, औषध व मुले, महिला यांना पौष्टिक आहार वाटप, उच्चशिक्षण, कौशल्यविकास, बचतगटांच्या मदतीने ग्रामीण महिला उद्योग, ग्रामीण सुधारणा योजना व त्यात ग्रामस्थांचा सहभाग व त्याबद्दल रोजगार व सुधारित वेतन, ग्रामसेविका, आरोग्य सेविका, सेवक, शिक्षण यांचे प्रशिक्षण, योग्य वेळेवर पगार, ग्रामीण शाळांना विविध शैक्षणिक सुविधा, शिक्षक दर्जा सुधारणा कार्यक्रम, कृषी संशोधन अशा अनेक योजना ज्यातून रोजगार निर्मिती, दैनंदिन खर्चातील बचत व उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करता येतील.

 

2023-24 साली जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सुमारे 3.2 टक्के होता आणि पुढील वर्षी त्याच पातळीवर राहील, असा अंदाज आहे. 2021 साली हाच दर सहा टक्के होता. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत हा दर सामान्यतः मर्यादित चलनवाढ, उत्तम खरीप पीक, विस्तृत पायाभूत प्रकल्पांवरील सरकारी खर्च व उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक यांवर अवलंबून असतो. अर्थव्यवस्थेची वाढ म्हणजेच सर्व नागरिकांची प्रगती, सामाजिक, आर्थिक जीवनमान सुधारणा. अर्थव्यवस्थेची अपेक्षित प्रगतीच, देशाला अमृतकाळात विकसित देशांच्या रांगेत पहिल्या काही क्रमांकावर नेईल.

 

याकरिता सात टक्के, किंबहुना त्याहून जास्त वाढ साध्य करावी लागेल. हे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी, आपले नियोजन, आयोजन अंमलबजावणी शिस्तबद्ध साधनसंपत्तीचा काळजीपूर्वक उत्पादक विनियोग साधेल. अर्थातच सर्वांत महत्त्वाची साधनसंपत्ती म्हणजे वित्त. आपल्या सरकारने आपल्या कृषी औद्योगिक उत्पादनांची बाजारपेठ, तसेच निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न केले तर उद्योग वाढतील, कृषी क्षेत्र विस्तारेल, रोजगार वाढतील आणि आपले सकल उत्पादनसुद्धा.

 

भारताची उद्योजकता, उद्यमशीलता, औद्योगिक बुद्धिमत्ता, उत्पादकता, उद्योग, उद्यम कौशल्य आज जागतिक मान्यतेचे आणि कौतुकास पात्र झाले आहे. भारतातील स्थिर राजकीय परिस्थितीत (मणिपूर, महाराष्ट्रातील बीड वगैरेकडे दुर्लक्ष करूया) प्रगतशील धोरणेसुद्धा प्रगतीला पोषक आहेत. त्यामुळे राज्यांनी वित्तीय शिस्त अंगीकारली पाहिजे. रेवडी संस्कृतीला आळा घातला पाहिजे. प्रत्येक रुपया हा उत्पादकतेशी जोडला जाणे महत्त्वाचे.