नवी दिल्ली: ( Medha Patkar ) व्ही. के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दिल्लीच्या एका न्यायालयाने बुधवार, दि. 23 एप्रिल रोजी ‘नर्मदा बचाओ’ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. सक्सेना यांनी 23 वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष असताना हा खटला दाखल केला होता.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंग यांनी या प्रकरणी दि. 8 एप्रिल रोजी मेधा पाटकर यांना चांगल्या वर्तणुकीची आणि एक लाख रुपये दंडाची पूर्वअट घातली होती. परंतु, बुधवार, दि. 23 एप्रिल रोजी पाटकर हजर न राहिल्याने दिल्ली पोलीस आयुक्तांमार्फत पाटकर यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी शिक्षेवरील युक्तिवाद दि. 30 मे रोजी पूर्ण झाला होता. यानंतर दि. 1 जुलै 2024 रोजी न्यायालयाने पाच महिन्यांची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याला पाटकर यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
2003 साली सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’मध्ये सक्रिय होत्या. त्याचवेळी ‘व्ही. के. सक्सेना नॅशनल काऊन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’मध्ये सक्रिय होते. त्यावेळी त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाला कडाडून विरोध केला होता. मानहानीचा पहिला खटला याशी संबंधित आहे. मेधा पाटकर यांनी व्ही. के. सक्सेना यांच्याविरोधात आणि ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलनाच्या जाहिरातीबाबत मानहानीचा खटला दाखल केला होता. सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्यावर अवमानकारक वक्तव्य केल्याबद्दल मानहानीचे दोन खटले दाखल केले होते.