स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी शासन निर्णय जारी

 

 

मुंबई: ( Government decision issued to promote self-redevelopment ) राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी भाजपचे विधानपरिषदेतील गटनेते आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आ. प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. गुरुवार, दि. 24 एप्रिल रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासातील अडचणी सोडविण्यासाठी मुंबई बँकेने स्वयंपुनर्विकास कर्ज योजनेचे एक नवे मॉडेल समोर आणले, बँकेने या योजनेचा प्रचार आणि प्रसारही मोठ्या प्रमाणावर केला. आतापर्यंत मुंबई बँकेने सात स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण केले असून, 15 प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. यापूर्वी स्वयंपुनर्विकासासाठी शासनाने मुंबई बँकेला नोडल एजन्सी म्हणूनही नियुक्त केले आहे.

 

मुंबई बँकेच्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या चारकोप येथील श्वेतांबरा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या ‘चावी वाटप’ कार्यक्रमात आ. प्रविण दरेकर यांनी स्वयंपुनर्विकासातील अडचणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. याच कार्यक्रमात संबोधित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आ. प्रविण दरेकरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. आता या समितीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने कायदे, नियम, शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन समितीला आपला अहवाल तीन महिन्यांच्या आत शासनाला सादर करावा लागणार आहे.

 

 

या शासन निर्णयानुसार, आ. प्रविण दरेकर हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीचे सदस्य म्हणून ‘सिद्धिविनायक न्यासा’चे अध्यक्ष सदा सरवणकर, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी, ‘म्हाडा’चे मुख्य अधिकारी, ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी नियुक्त केलेले उपायुक्त, ‘एमएमआरडीए’ आयुक्तांनी नियुक्त केलेले अतिरिक्त आयुक्त, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी, ‘सिडको’ व्यवस्थापक, वित्त विभागाचे सह-उपसंचालक, लेखाधिकारी हे सदस्य तर सहकार विभागातील जिल्हा उपनिबंधक, मुंबई शहर हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.