नमस्ते भारत! गुडबाय चायना!

 

 

 

अमेरिकेने चीनवर एकूण 245 टक्के इतके आयातशुल्क आकारले आहे. दक्षिण आशियातील सोलार पॅनेलवर हे आयातशुल्क तर 3 हजार 521 टक्के इतके आहे. याला उत्तर म्हणून चीननेही दुर्मीळ आजारांच्या अत्यावश्यक औषधांसह उपचारासाठी लागणार्‍या यंत्रसामग्रीवरही आयातशुल्क वाढ केली. अमेरिकेला लागणार्‍या सहा महत्त्वाच्या खनिजांसह, लष्कराच्या सामग्रीनिर्मितीसाठी लागणार्‍या खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी आणली.

 

अमेरिकेतील सेमीकंडक्टर कंपन्यांना लागणार्‍या खनिजांवर आलेल्या बंदीने, ‘व्हाईट हाऊस’ संकटात आले. इतके झाले, तरीही ट्रम्प काही माघार घेईना. त्यामुळे चीनने आणखी एक खेळी खेळली. मूलतः चिनी कंपनी असलेल्या ‘टीकटॉक’वरून अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्सनी, अमेरिकन ब्रॅण्डना तोंडघशी पाडले. बड्या ब्रॅण्डची नक्कल करून तयार केल्या जाणारी ‘फर्स्ट कॉपी’ही मुळात तीच कंपनी तयार करत असते, ज्यात फक्त ‘लोगो’चा फरक असतो, तर कधी तो मूळ कंपनीच्या उत्पादनासारखाच असतो.

 

उदा. एखाद्या ब्रॅण्डचे टी-शर्ट जर पाच हजार रुपये किमतीला ब्रॅण्डेड स्टोअरमध्ये उपलब्ध असेल, तर त्याची त्याच कंपनीने तयार केलेली ‘फर्स्ट कॉपी’ हजार रुपयांना विकली जाते. अर्थात हे उत्पादन करणार्‍या कंपन्या चीनमध्येच असून, या ब्रॅण्ड कंपन्यांच्या मर्जीनेच चालविल्या जात असल्याचा गौप्यस्फोट, चीन त्यांच्या ‘टिकटॉक’वर आशयनिर्मिती करणार्‍या क्रिएटर्सद्वारे करू इच्छित आहे. विपणन क्षेत्रात ही पद्धत एखादा ब्रॅण्ड प्रसिद्ध करण्यासाठी किंवा ब्रॅण्ड लॉयल्टी वाढविण्यासाठी वापरली जाते. पण चीनने हा दावा करून, सर्वच अमेरिकन ब्रॅण्ड कंपन्यांची पोलखोल केली हे निश्चित.

 

नेमकी हीच धास्ती आता, चीनमधील इतर कंपन्यांना सतावत आहे. कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान, जागेची उपलब्धता 24 तास वीज आणि दळणवळणाची संसाधने, या गोष्टी उद्योजगांना चीनने पूर्वापार देऊ केल्या. जगभरातील कंपन्यांनी आपले बस्तान चीनमध्ये बसवले खरे, पण ‘कोविड’मुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. या काळात इथल्या ‘आयफोन’ कारखान्यातील आंदोलन जगाने पाहिले. यातून इथल्या कामगारांवर होणार्‍या अन्यायाला, पहिल्यांदा वाचा फुटली होती. ‘कोविड’चा उगमच चीनमध्ये झाल्याने, याचा फटका चीनमधील उत्पादक कंपन्यांना बसणे सहाजिकच होते. त्यामुळे जगाने ‘चायना प्लस वन’ हे धोरण राबविण्याचे ठरवले.

 

अर्थात चीनवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता, त्याला पर्यायी देश निर्मिती क्षेत्रात यावा, यासाठी प्रयत्नशील असणे. याला अनुसरून भारत जगापुढे आला. मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी पायघड्या घातल्या. मोबाईल, मोटार उत्पादनासह अन्य कंपन्यांनी, भारताच्या भूमीत पाय रोवण्यास सुरुवात केली. उद्योग क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप शक्य तितका कमी राखण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अंगीकारले.

 

आयातशुल्काच्या रुपाने चीनमधील कंपन्यांना, दुसर्‍यांदा दणका बसला. आता ट्रम्प तळ ठोकून बसल्याने, त्यांनाही बस्तान हलविण्याशिवाय पर्याय नाही. मग प्रश्न उभा राहतो की जायचे कुठे? तर भारताशिवाय इतर देशांतील परिस्थिती पाहता, तिथे जाण्यास कंपन्या धजावणार्‍या नाहीत. कारण व्यापार करण्यासाठीही एक स्थिर सरकार आणि पोषक वातावरण लागते. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानाची अवस्था आपण पाहातच आहोत. श्रीलंका हा चीनच्या कर्जाखाली दबलेला आणि राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देश. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये भारत हा उजवा ठरतो. पायाभूत सुविधा, दळणवळण, ऊर्जानिर्मिती, नवतंत्रज्ञान या क्षेत्रातही सुसज्ज आहे.

 

भारताने एकूण 22 हजार कोटींहून अधिक ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटीव्ह प्रोग्राम’ (पीएलआय), यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केला. ज्याअंतर्गत विदेशी कंपन्यांनी भारतात येण्याची तयारी सुरू केली. मोबाईल आणि संगणकाचे सुटे भाग तयार करणार्‍या ‘डिक्सन’ कंपनीने, 800 कोटींची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवले. ‘फॉक्सकॉन’ही गुंतवणूक वाढविण्याच्या तयारीत आहे. ‘पीएलआय’ योजनेचा मुहूर्त आणि आयातशुल्काची वेळ एकत्रित साधल्याने, गुंतवणूक वृद्धी निश्चित असणार आहे. चीनमधील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी आयातशुल्काची झळ कमी करण्यासाठी, भारतातील स्थानिक उत्पादन कंपन्यांशी वाटाघाटीही सुरू केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने मोबाईल आणि लॅपटॉप उत्पादन कंपन्यांचा सामावेश आहे.

 

भारतातील उत्पादकांनी त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामुळे भारतातील सद्यस्थितीतील उत्पादन, दहा ते 20 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 2024च्या आकडेवारीनुसार, 11 अब्ज डॉलर्स इतक्या किमतीचे लॅपटॉप्स भारतात आयात करण्यात आले होते. भारताची उत्पादन क्षमता ढोबळमानाने एक अब्ज डॉलर इतकी आहे. एका उत्पादक कंपनीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक लॅपटॉप तयार करण्यासाठी सद्य स्थितीत 240 सेकंद लागतात. भविष्यात वाढणारी मागणी लक्षात घेता, ही वेळ कमी करण्याची गरज आहे. भारताशेजारील व्हिएतनामवरही अमेरिकेने 46 टक्के आयातशुल्क लादले आहे. त्यामुळे ही बाबही भारताच्या पथ्थ्यावर पडणारीच.

 

‘काऊंटर रिसर्च पॉईंट’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, जगातील मोबाईल उत्पन्नाचा 64 टक्के वाटा हा चीनकडेच आहे. 2026 पर्यंत ही आकडेवारी 55 टक्क्यांवर येऊन ठेपण्याची शक्यता आहे. भारताचा सध्याचा असलेला 18 टक्के वाटा हा 28 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. परंतु, यातही भारताला स्पर्धेचा सामना करावाच लगेल. कारण, अमेरिका तैवानला हाताशी घेऊन, ही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्नही करणार आहे. अमेरिका दरवर्षी एकूण 21 अब्ज किमतीच्या लॅपटॉप्सची, आयात करते. अशीच स्थिती व्हिएतनामसोबतसुद्धा असणार आहे. तूर्त भारताला गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा पर्याय उपलब्ध असून, इथली माती उत्पादनास सुपीक असल्याचेच दाखवून द्यावे लागणार आहे.

 

विविध राज्यांमध्ये कंपन्या ज्यावेळी येण्यास उत्सुकता दाखवतील, तेव्हा प्रकल्पांना होणारे विरोध डावलून कंपन्यांचे स्वागत करणे गरजेचे आहे. आंदोलने, राजकीय दबाव, केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्ष अशा वादांचा परिणाम गुंतवणूकीवर होतो, ही वस्तुस्थिती समजून घेणेही गरजेचे आहे. ज्याअर्थी भारताने मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात क्रांती घडवून दाखवली, तशीच क्रांती आता लॅपटॉप निर्मितीतही येत्या काही वर्षांत दिसेल, अशी आशा आहे.