टायमिंग

 

 

 

जसे की, पहलगाम भागातील ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ म्हणून ओखळल्या जाणार्‍या त्या बैसरन खोर्‍यातील पठाराची रेकीही करण्यात आली होती. याचाच अर्थ, पर्यटक बहुसंख्येने या ठिकाणी भेटी देतात, याची या दहशतवाद्यांना पूर्ण कल्पना होतीच. एप्रिल-मे महिन्यात काश्मीर पर्यटकांनी अक्षरशः फुलून जाते. त्यामुळे नेमका हाच ‘टायमिंग’ दहशतवाद्यांनी साधला, जेणेकरून उन्हाळी सुटीचा संपूर्ण सीझन पर्यटक काश्मीरमध्ये पाऊल ठेवण्याआधी शंभरदा विचार करतील.

 

पर्यटनातील संधी रोडावल्यामुळे बेरोजगारी वाढेल आणि पुन्हा काश्मिरींच्या हाती दगड देता येईल, जाळपोळ होईल आणि फुटीरतवाद वाढीस लागेल, हाच यामागील कुटिल हेतू. एवढेच नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौर्‍यावर आणि तेही विशेषकरून सौदी अरबच्या दौर्‍यावर असतानाच हा हल्ला व्हावा, यालाही निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. एकीकडे मोदी परदेशात, तर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. वान्स हे भारत दौर्‍यावर असतानाच, दहशतवाद्यांनी अचूक डाव साधला.

 

अशाच प्रकारे ट्रम्प 2020 साली भारत दौर्‍यावर असताना दिल्लीत दंगली भडकाविण्यात आल्या होत्या. आता ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’वरून मुस्लीम समाज रस्त्यावर उतरलेला असताना झालेला हा दहशतवादी हल्ला एकप्रकारे सरकारला इशारा देणाराच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच यापूर्वी झालेल्या उरी आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने दहशतवाद्यांवर थेट सीमापार सर्जिकल स्ट्राईक करून जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते.

 

त्यावेळीही विरोधकांनी निर्लज्जपणे या दहशतवादी हल्ल्यांमागे सरकारचाच हात असल्याची आरोळी ठोकली होती. तसेच, सर्जिकल स्ट्राईकचा निवडणुकीत मोदी सरकारला फायदा होईल, हा विरोधकांचा निराधार तर्क. तेव्हा, यंदाही बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना हेच आयते कोलित मिळेल आणि तेच मोदी सरकारवर आगपाखड करतील, असे दहशतवादी कृत्यामागचे राजकीय ‘टायमिंग’ही तितकेच भुवया उंचावणारे म्हणावे लागेल.

 

 

तंत्र्याला 75 वर्षांहून अधिकचा काळ लोटला तरी जम्मू-काश्मीर संघर्षाच्या केंद्रस्थानी राहिले. सीमापारहून होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी, काश्मीर खोर्‍यात फुटीरतावाद्यांनी तरुणांच्या हाती दिलेल्या बंदुका अन् दगडांमुळे पृथ्वीवरच्या या स्वर्गात केवळ नरकरुपी भावनांनीच अक्षरशः हैदोस घातला.

 

इस्लामी धर्मांधांमुळे काश्मिरी पंडितांनाही त्यांच्या मायभूमी, जन्मभूमीपासून पोरके व्हावे लागले. या सगळ्याचं मूळ ज्या संविधानातील ‘कलम 370’ मध्ये होते, ते कलमच मोदी सरकारने 2019च्या ऑगस्टमध्ये रद्दबातल ठरविले. त्यानंतर संपूर्ण काश्मीरचा कारभारही केंद्र सरकारच्या निगराणीत रुळावर येण्यास प्रारंभ झाला.

 

शिक्षण, रोजगार आणि सर्वांगीण विकासाची गंगा काश्मीर खोर्‍यात वाहू लागली. केंद्र सरकारच्या ध्येय-धोरणांमुळे काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यांची संख्याही रोडावली आणि निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या घटले. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2004 साली काश्मीरमध्ये 437, 2005 मध्ये 454 सामान्य नागरिक मृत्युमुखी पडले.

 

परंतु, 2019 नंतरची आकडेवारी विशेषत्वाने पाहिल्यास-2019 साली 42, 2020 साली 33, 2021 साली 36, 2022 साली 30, 2023 साली 12, 2024 साली 31 अशी मृत नागरिकांची संख्या आढळते. तसेच सुरक्षा दलातील जीवितहानीही लक्षणीयरित्या काश्मीरमध्ये कमी झाली. वानगीदाखल सांगायचे झाल्यास, 2004 साली जम्मू-काश्मीरमध्ये हौतात्म्य पत्करलेल्या जवानांची संख्या होती 318, जी 2024 साली 26 इतकी आहे.

 

यावरून ‘कलम 370’नंतर जम्मू-काश्मीरमधील नागरी आणि सुरक्षा दलातील जीवितहानी, वित्तहानीचे प्रमाण घटल्याचे लक्षात येते. पण, याचाच अर्थ काश्मीरमध्ये सार्वत्रिक सुधारणांची प्रक्रिया पूर्णत्वास आली आहे अथवा सर्वकाही आलबेल आहे, असेही नाही. शेजारी शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरमधील शांतता, विकासच डोळ्यांत खुपतो. त्यामुळे विशेष करून काश्मीरमध्ये नापाक कुरापती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सुरूच आहेत. तेव्हा, जोपर्यंत पाकपुरस्कृत दहशतवादाची पाळेमुळे मुळापासून उखडून फेकली जात नाहीत, तोपर्यंत काश्मीर खोर्‍यात शतप्रतिशत शांतता नांदणे नाही, हे वास्तव.