देवरायींच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारची मार्गदर्शक तत्वे जाहीर; या विभागांवर जबाबदारी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - सर्वोच्च न्यायालयाने देवरायांच्या संवर्धनासाठी दिलेल्या निर्देशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकाराने देवरायांच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली आहेत (conservation of sacred groves). २३ एप्रिल रोजी वन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन आदेशात मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे (conservation of sacred groves). या आदेशात देवरायीच्या संवर्धनासाठी वन विभागातील कोणत्या कक्षाने कोणत्या स्वरुपाची जबाबदारी स्वीकारायची आहे, यासंदर्भात मांडणी करण्यात आली आहे. (conservation of sacred groves)

 

 

राज्यातील देवरायांच्या संवर्धनासाठी नोडल विभाग म्हणून राज्य जैवविविधता मंडळ काम पाहिले. मंडळाकडून देवरायांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव हा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन) यांच्याकडून शासनाला सादर केला जाईल. राज्यातील देवरायांच्या यादीचे अद्ययावतीकरण, गावनिहाय यादी, क्षेत्रफळानुसार वर्गीकरण, भौगोलिक नकाशीकरण, जैवविविधतेचे मुल्यांकन, पर्यावरणीय महत्त्वानुसार प्राधान्यक्रम, स्थानिक पारंपारिक ज्ञान नोंदणी, स्थानिक समुदायांसाठी प्रशिक्षण आणि संशोधन व निरीक्षणाचे काम राज्य जैवविविधता मंडळ करेल. देवरायांची क्षेत्रीय पडताळणी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडून केली जाईल. तर देवरायांना काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह, कम्युनिटी रिझर्व्ह किंवा जैवविविधता वारसा स्थळ म्हणून कायदेशीर संरक्षण देण्याची जबाबदारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांची असणार आहे. देवरायांच्या संवर्धनासाठी शासनाने काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी लवकर करणे आवश्यक असल्याचे मत देवरायांवर अभ्यास करणारे अभ्यासक प्रतीक मोरे यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य जैवविविधता मंडळाकडे याच्या अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यास त्यांनी स्थानिक संस्थांना मदतीस घेऊन हे काम करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवराया या महसूल विभागाच्या ताब्यात आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १२ डिसेंबर, १९९६ साली देवरायांसंदर्भात निर्णय देताना वनसदृश देवरायांची यादी तयार करण्याचे निर्देश राज्याला दिले होते. तसेच या देवरायांना 'आयडेन्टिफाय फाॅरेस्ट'चा दर्जा देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९७ साली यासंदर्भातील यादी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. त्यानंतर २००८ साली अद्यावत यादी सादर केली. यादीतील देवरायांमधील 'आयडेन्टिफाय फाॅरेस्ट'ला वन संवर्धन अधिनियम, १९८० अंतर्गत संरक्षण दिले. त्यामुळे अशा जमिनींवर विकासकामे करण्यासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी देवरायींमध्ये रखडलेले विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना वन विभागाला दिल्या आहेत. त्यामुळे देवरायांच्या संवर्धनासाठी दुटप्पी भूमिका का ? असा प्रश्न पडला आहे.