मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल विभागाने २२ एप्रिल रोजी सावंतवाडी-दोडामार्ग पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामधील (ईएसए) २५ गावांची प्रारुप अधिसूचना जाहीर केली आहे (sawantwadi-dodamarg eco sensitive zone). मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही यादी जाहीर करण्यात आली आहे (sawantwadi-dodamarg eco sensitive zone). या प्रारुप अधिसूचनेतील गावांसदर्भातील काही हरकती नोंदविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे (sawantwadi-dodamarg eco sensitive zone). या हरकतीचा विचार करुन केंद्र सरकार पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या अंतिम अधिसूचनेबरोबरच सावंतवाडी-दोडामार्ग ईएसएची देखील अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करेल.(sawantwadi-dodamarg eco sensitive zone)
सावंतवाडी-दोडामार्ग पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यासाठी दीर्घ न्यायालयीन संघर्ष झाला. आवाज फाऊंडेशन आणि वनशक्ती संस्थेने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सावंतवाडी-दोडामार्गमधील २५ गावे पश्चिम घाटाच्या ईएसएमध्ये सामील करुन घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्य सरकारने या २५ गावांची यादी केंद्र सरकारकडे पाठवली. पश्चिम घाटाचे ईएसए घोषित करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २२ एप्रिल रोजी सावंतवाडी-दोडामार्ग पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राची प्रारुप अधिसूचना काढून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत.
या पारुप अधिसूचनेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ईएसएमधील गावांची संख्या २०७ झाली आहे. ईएसएकरिता प्रस्तावित केलेल्या काही गावांमध्ये मायनिंग प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, या अधिसूचनेमुळे त्यावर खीळ बसण्याची शक्यता आहे. केसरी, फणसवडे, असनिये या गावांमध्ये मायनिंगसाठी जनसुनावणी झाली आहे. तर तळकट, कोलझर, झोळंबे, पडवे, माजगाव, तांबोळी, कुंब्रल, शिरवल, दाभिल या ठिकाणी हे मायनिंगचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.