अमेरिकेच्या शीतयुद्धामध्ये आर्थिक गृहयुद्ध

 

 

 

फेड’च्या दृष्टीने अमेरिकेने चीनविरुद्ध 245 टक्के कर लावल्यामुळे चीनकडून होत असलेली सुमारे 500 अब्ज डॉलर्सची आयात महाग होऊन त्याची झळ सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांना सोसावी लागणार आहे. व्याजाचे दर कमी केले, तर महागाईच्या दरात आणखी मोठी वाढ होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाचे मत याच्या 180 अंश विरोधात आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका तिच्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. चीनने ‘युआन’ किंवा ‘रेनमिंबी’ या आपल्या चलनाचे जाणीवपूर्वक अवमूल्यन करून जागतिक बाजारपेठेवर ताबा मिळवला आहे.

 

जगातील महत्त्वाची खनिजे, तसेच उद्योगांमध्ये चीनची एकाधिकारशाही निर्माण होत आहे. उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही चीन अमेरिकेला टक्कर देत असल्याने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर अमेरिका आपले आघाडीचे स्थान कायमचे गमावू शकेल. चीनला टक्कर द्यायची तर अत्यावश्यक क्षेत्र वगळता, चीनकडून होणार्‍या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात कर लावावा लागेल. त्यामुळे महागाई वाढणार असली, तरी जर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाचे भाव कमी राहिले आणि ‘फेड’ने चाकोरीबाहेरचा विचार करून व्याजदर कमी ठेवले, तर सामान्य अमेरिकन नागरिक ही महागाईची झळ सहन करू शकेल. जर अमेरिका लोकशाही देश नसता, तर असे करणे सहज शक्य होते.

 

भारतासारख्या लोकशाही देशातही आणीबाणीच्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने नाक मुरडून का होईना, सरकारसाठी अनुकूल निर्णय घेतला असता. पण, अमेरिकेत डावे आणि उजवे यांच्यातील दरी एवढी वाढली आहे की, आपल्या वैचारिक विरोधकांचे नाक कापण्यासाठी शत्रूसोबत जाण्यासही लाज वाटणार नाही.

 

जेरोम पॉवेल यांनी खुलेआम डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणावर टीका केल्यामुळे महागाईचा भडका उडू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरोम पॉवेल यांच्या हकालपट्टीची शक्यता वर्तवली. पॉवेल यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी समाप्त होत आहे. अन्य देशांमध्ये तेथील मध्यवर्ती बँकांवर सरकारचे नियंत्रण असले, तरी अमेरिकेतील ‘फेडरल रिझर्व्ह’ची रचना गुंतागुंतीची आहे. 1913 मध्ये अमेरिकेच्या संसदेने ‘फेडरल रिझर्व्ह कायद्या’द्वारे त्याची स्थापना केली.

 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यात ‘फेड’ची भूमिका महत्त्वाची असून अमेरिकेतील व्याजदर तसेच रोजगार दर यांच्या व्यवस्थापनात त्याची महत्त्वाची भूमिका असते. त्याच्या नियामक मंडळात काही सरकारद्वारे नेमलेले प्रतिनिधी असतात, तर काही प्रतिनिधी प्रादेशिक मध्यवर्ती बँकांद्वारे नेमलेले असतात, ज्यांचे नियंत्रण खासगी बँकांकडे असू शकते. जेरोम पॉवेल यांना मुदत संपण्यापूर्वी पदावरून हटवणे अवघड आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प पॉवेल यांचा उत्तराधिकारी घोषित करून त्याच्याकरवी आपल्या सरकारला काय करायचे आहे, याबद्दल स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न करतील.

 

ट्रम्प प्रशासनाला वाटते की, अमेरिकेतील उद्योगांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी डॉलरचे अवमूल्यन होणे गरजेचे आहे. पण, ‘फेडरल रिझर्व्ह’चे त्याच्या विरोधात मत आहे. या साठमारीत गुंतवणूकदारांच्या मनात संभ्रम तयार झाला असून, गेल्या काही दिवसांत युरो आणि महत्त्वाच्या जागतिक चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलरचे नऊ टक्के अवमूल्यन झाले आहे. अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारांतून पैसे काढून ते अन्यत्र गुंतवायला सुरुवात केली आहे. यातील काही पैसा भारतात आल्यामुळे भारतीय समभागांमध्ये गेला आठवडाभर मोठी वृद्धी झाली आहे.

 

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स सहकुटुंब भारतात आले आहेत. दि. 21 एप्रिलला संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आपल्या घरी जेवायला बोलावले होते. वान्स यांची पत्नी उषा भारतीय वंशाची असून या दौर्‍याचा एक उद्देश आपल्या मुलांना भारतीय संस्कृतीशी ओळख करून देणे हा होता. असे असले, तरी ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी वान्स यांच्यासोबत भारतात आले आहेत. यापूर्वी वान्स यांनी म्युनिक सुरक्षा परिषदेच्या निमित्ताने जर्मनीला भेट दिली असून, त्यानंतर त्यांनी ग्रीनलँड आणि इटलीचा दौरा केला होता.

 

अमेरिकेच्या मित्रदेशांसोबत वाटाघाटी करून त्यांच्यासोबत वाटाघाटी करण्याचा वान्स यांचा प्रयत्न आहे. एरव्ही अमेरिकेच्या राजकारणात उपराष्ट्रपती दुय्यम भूमिका बजावतात. मुख्यतः त्यांचे कार्यक्षेत्र अमेरिकेच्या स्थानिक राजकारणात असते. पण, जे. डी. वान्सच्या बाबतीत तसे नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या विचारसरणीत मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत.

 

अमेरिकेतील श्वेतवर्णीय श्रमजीवी कामगार मुख्यतः खाणकाम, पोलाद, वाहननिर्मिती आणि अन्य अभियांत्रिकी क्षेत्रांत काम करत असे. पण, या सर्व क्षेत्रांमध्ये चीनने मुसंडी मारल्यामुळे हजारो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. पारंपरिकदृष्ट्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला मतदान करणारा हा वर्ग आता रिपब्लिकन पक्षाकडे वळला आहे. जे. डी. वान्स हे या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. ते अवघे 40 वर्षांचे असल्यामुळे त्यांच्याकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जाते. डोनाल्ड ट्रम्प वान्स यांना अनेकदा सोबत ठेवतात. तसेच आपल्या परदेश दौर्‍यापूर्वी वाटाघाटी करण्यासाठी त्यांना पाठवतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनला एकटे पाडण्यासाठी अमेरिका मित्रराष्ट्रांसोबत द्विपक्षीय व्यापार करण्याचे प्रयत्न करत आहे. अशा प्रयत्नांना चीनने विरोध केला आहे.

 

त्यांचे म्हणणे आहे की, हे वाद आंतरराष्ट्रीय मंचावर सोडवण्यात यावे, जेणेकरून दोन देश स्वतःच्या सोयीचे व्यापारी करार करू शकणार नाहीत. चीनच्या प्रयत्नांना अमेरिकेतील ‘फेडरल रिझर्व्ह’सारख्या संस्थांकडून अप्रत्यक्ष साहाय्य मिळत आहे. ‘फेड’ने व्यक्त केलेली चिंता रास्त असली, तरी अमेरिकेत उद्भवलेली परिस्थिती आणीबाणीची आहे, हे त्यांना मान्य नाही. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेतील न्यायालयांनी त्यांच्या पायात अशाच प्रकारे खोडा घातला होता. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संसद, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका हे तीन स्तंभ समान उंचीचे असले, तरी संविधानाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे न्यायपालिकेला वाटते. त्यामुळे त्यांनी ट्रम्प यांच्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांना हाणून पाडले.

 

अमेरिकेत न्यायाधीशांच्या नेमणुकीचा अधिकार अध्यक्षांना असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जागा रिक्त होताच ट्रम्प यांनी स्वतःच्या विचारधारेच्या न्यायाधीशांची वर्णी लावली. अशाच प्रकारे त्यांना त्यांच्याच पक्षातूनही विरोध झाला होता. ट्रम्प यांनी ही बंडाळी यशस्वीरित्या तोडून दुसर्‍या टर्ममध्ये पक्षावर, संसदीय पक्षावर तसेच सर्वोच्च न्यायालयावर स्वतःची पकड मिळवली. पण, अजूनही अमेरिकेतील माध्यमे, विद्यापीठे आणि अनेक संस्थांवर डाव्या-उदारमतवादी विचारांच्या लोकांचा प्रभाव आहे.

 

जे आपल्या विचारांचे नाही, ते अमेरिकेच्या हिताचे नाही, या धारणेमुळे त्यांनी ट्रम्प जे करत आहेत, तो वेडेपणा असून त्यामुळे अमेरिकेची जगात नामुष्की होत आहे, असा प्रचार चालवला आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय सत्ता एका हातात एकवटली नसल्यामुळे मोठ्या चुकांतून होणारा अनर्थ जरी टळत असला, तरी जेव्हा आणीबाणीच्या परिस्थितीत देशहितासाठी एकत्र येण्यात अडचणी येतात, जगातील सर्वच लोकशाही व्यवस्थांमध्ये अशाच प्रकारची परिस्थिती थोड्या-फार फरकाने पाहायला मिळत आहे.