सिंधू जलकरार ही नेहरूंची घोडचूकच

सरदार पटेल असते तर करार झालाचा नसता

    24-Apr-2025
Total Views |

Indus Water Treaty was Nehru

नवी दिल्ली, सरदार वल्लभभाई पटेल हयात असते तर भारताचे नुकसान करणारा सिंधू जलकरार झाला नसता,असे मत तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केले होते. लेखक रामचंद्र गुहा यांच्या “इंडिया आफ्टर गांधी” या पुस्तकात तशी आठवण नमूद करण्यात आली आहे.

सिंधू जलकरार १९६० साली भारताचे पहिले पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू आणि पाकचे अयुब खान यांच्यात झाला होता.या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याविषयी तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनीच नाराजी व्यक्त केली होती. लेखक रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या “इंडिया आफ्टर गांधी” या पुस्तकात तसे लिहिले आहे. त्यानुसार, “या करारामुळे पक्ष अस्वस्थ झाला. अनेक ज्येष्ठ काँग्रेस नेते म्हणत होते की जर सरदार पटेल असते तर पंतप्रधान नेहरूंना इतके स्वातंत्र्य मिळाले नसते. पटेल यांनी कधीही अशी तडजोड होऊ दिली नसती. या करारानुसार, पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात येईल असे म्हटले होते. या तीन नद्यांमध्ये ९९ अब्ज घनमीटर पाणी आहे. तर भारताच्या बाजूने असलेल्या रावी, बियास आणि सतलज नद्यांमध्ये फक्त ४१ अब्ज घनमीटर पाणी आहे. तत्कालीन काँग्रेसच्या अनेक मोठ्या नेत्यांचा असा विश्वास होता की भारतास आपल्या भौगोलिक स्थानाचा फायदा घेता आला असता आणि एक चांगला करार मिळू शकला असता. मात्र, नेहरूंनी राष्ट्रीय हितांकडे दुर्लक्ष करून हा करार केला”, अशी नाराजी काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केली होती.

पहलगाम येथील पाकिस्तानपुरस्कृत इस्लामी दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राजनैतिक उपाय करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याअंतर्गत भारताने बुधवारी सिंधू जलकरारास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचा हा तडाखा शब्दश: पाकच्या तोंडचे पाणी पळवणारा ठरणार आहे. कारण, पाकचे जवळपास ९० टक्के सिंचन हे सिंधू नदीवरच अवलंबून आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे सिंचनासाठीही पाकला पाणी मिळणे शक्य होणार नाही. त्याचप्रमाणे सिंधूच्या भरवशावर उभारले जाणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्पदेखील अडचणीत येणार आहेत. परिणामी सिंध, बलुचिस्तान आणि पंजाब या प्रातांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत संघर्षही पेटू शकतो.

जागतिक नेता होण्याची हौस महागात पडली

भारताने १९४८ साली सिंधू नदीचे पाणी रोखून पाकला धडा शिकवला होता. मात्र, त्यानंतर पाकने हा विषय संयुक्त राष्ट्रात नेला होता. त्यानंतर १९५४ साली जागतिक बँकेकडे हा विषय गेला. त्या काळात पं. नेहरूंना आंतरराष्ट्रीय नेता होण्याची हौस होती. त्यामुळे त्यांना जागतिक स्तरावर भारताची उदारमतवादी राष्ट्र म्हणून प्रतिमा निर्माण करायची होती. यामुळेच त्यांनी भारताच्या राष्ट्रीय हितांकडे दुर्लक्ष करून पाकला झुकते माप देणाऱ्या या करारावर स्वाक्षरी केली, असा समज तेव्हाही निर्माण झाला होता.