बाहेरख्याली रडारड

 

 

अमेरिकेतील ‘ब्राऊन युनिव्हर्सिटी’मध्ये विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवर आणि विशेषतः महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवर आक्षेपार्ह व्यक्तव्य केले आहे. महाराष्ट्रात मतदारांनी वेगळा कौल दिला परंतु, सत्तास्थापना वेगळ्याच पक्षांनी केली असा आरोप करत, राहुल गांधींनी भारतातील लोकशाहीच्या मुळाला नख लावण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला आहे.

 

मात्र, त्यांच्या या वक्तव्याला न केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड उत्तर दिले, तर भारताच्या निवडणूक आयोगानेही ठामपणे उत्तर दिले आहे. अमेरिकेतील बोस्टन येथे राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या टिप्पणीमुळे, भारतातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. सत्ताधारी भाजपने विरोधकांचा हा हल्ला फेटाळून लावत, त्याला तीव्र प्रत्युत्तरही दिले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आणि खासदार संबित पात्रा या सर्वांनी, राहुल गांधींवर परदेशात देशाची प्रतिमा मलिन करण्याचा आरोप केला. त्यावर राहुल गांधी यांची देशद्रोही मानसिकता असल्याचा पलटवार भाजपने केला आहे. राहुल हे सातत्याने भारतातील लोकशाही संस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विशेष म्हणजे, राहुल गांधी हे स्वतः ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत. असे असतानाही, ते निवडणूक आयोगावर खोटेनाटे आरोप करत आहेत. देश लुटल्याच्या आरोपाखाली, राहुल हे तुरुंगातही जाऊ शकतात.

 

विदेशात जाऊन देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, हे वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे असेच म्हणावे लागेल. फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, जनतेने भाजप-शिवसेनेला 2019 साली स्पष्ट जनादेश दिला होता. तथापि, उद्धव ठाकरे यांनी या जनादेशाचा अव्हेर करत, काँग्रेससमोर लोटांगण घालत सत्ता स्थापन केली. ते लोकशाहीचे अवमूल्यन नव्हते का? राहुल गांधींनी तेव्हा त्याबाबत तक्रार केली नाही. आज मात्र, अमेरिकेत जाऊन त्यांचे महाराष्ट्रातील निवडणुकीसंबंधी बोलणे, हे केवळ सत्तालालसेने प्रेरित आहे. निवडणूक आयोगानेही स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र निवडणुका पारदर्शकपणे आणि संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेने पार पडल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकही भारतातील निवडणूक प्रक्रियेची प्रशंसा करतात मग, राहुल गांधींचे हे आरोप कुठल्या आधारावर?

 

राहुल गांधींची ही सवय नवीन नाही. 2018 साली लंडनच्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’मध्ये, 2019 साली जर्मनीत, 2023 साली ‘केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी’त, 2024 मध्ये दोहामध्ये अशा कित्येक विदेशी व्यासपीठांवर, त्यांनी भारतातील माध्यमस्वातंत्र्य, निवडणूक प्रक्रिया, न्यायसंस्था, ‘ईव्हीएम’ आणि सत्ताधार्‍यांविरोधात जाहीरपणे अविश्वास यापूर्वीही व्यक्त केला आहे. पराभवाचा स्वीकार न करता भारताची बदनामी करणे, हे कोणत्या प्रकारचे विरोधी पक्षनेते पदी बसवलेल्या व्यक्तीचे कर्तव्य आहे? हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. भारत सध्या अमेरिकेसोबत आयात कर समायोजन, डिजिटल व्यापार करार आणि प्रगत संरक्षण-तंत्रज्ञान सहकार्य यासाठी प्रयत्नात आहे. अमेरिकेने चीनविरोधात जे व्यापार युद्ध छेडले आहे, त्याचा जास्तीतजास्त फायदा भारताला कसा होईल या प्रयत्नात भारत आहे.

 

अशा संवेदनशील काळात, राहुल गांधींचे अमेरिकेला जाणे आणि नेमकेपणाने भारताच्या लोकशाहीवर आघात करणे, ही केवळ योगायोगाची बाब आहे का? असाही आणखी एक प्रश्न. राहुल गांधी नेमके कोणत्या हेतूने अमेरिकेत गेले आहेत हे जाहीर झाले नसले, तरी ते भारतातील निवडणुकीविषयीच तेथे बोलत आहेत. अमेरिकेतील तुलसी गॅबार्डसारख्या नेत्यांनी, यापूर्वीच भारतातील ‘ईव्हीएम’वर टीका केलेली आहे. आता राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे तेथील भारतविरोधी गटांच्या हाती, आयतेच कोलीत त्यांनी दिले आहे.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेचे, डिजिटल व्यवहाराचे आणि लोकशाहीची ताकद म्हणून ‘ईव्हीएम’चे मोकळेपणाने कौतुक करतात. तेथे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता मात्र त्या प्रक्रियेवरच अविश्वास दाखवतो हा विरोधाभास हास्यास्पद नाही, तर राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा अपमान करणाराच आहे. एकेकाळी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी यांना, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पाठवले होते. तेव्हा राजकीय विरोध हा नीतीवर आधारित होता, राजकीय वैरावर नाही. मात्र, राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात बोलताना, थेट भारताच्या प्रतिमेलाच धक्का लावत आहेत. मोदीविरोध हाच विरोधकांचा एककलमी अजेंडा झाला असून, हा द्वेष इतका पराकोटीचा झाला आहे की, भारताच्या सार्वभौम लोकशाही यंत्रणाही लक्ष्य केल्या जात आहेत. सुदृढ लोकशाहीसाठी सशक्त विरोधी पक्ष ही आवश्यक अशीच गोष्ट.

 

मात्र, विरोधाला विरोध या भावनेतून राष्ट्रहितालाच नख लावले जात असेल, तर अशी वृत्तीही घातकच. राहुल गांधींनी अजूनही 2014 आणि 2019 सालच्या पराभवातून योग्य तो धडा घेतलेला दिसत नाही. त्यामुळेच ते देशात जिंकू न शकल्यामुळेच, विदेशात देशाला हरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत का,?असा आणखी एक प्रश्न.

 

लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ही भूमिका, राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तींना खतपाणी घालणारी ठरते आहे. राहुल गांधींनी स्वतःला फक्त काँग्रेसचा नेता मानायचे की, जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशाच्या लोकशाहीचा जबाबदार भाग, हे आता त्यांनीच ठरवायलाच हवे.

  

विद्यार्थ्यांसमोर विचार मांडणे, ही राजकारणी व्यक्तीची सामाजिक जबाबदारी आहे. मात्र, देशाच्या जबाबदार नेतेपदावरची व्यक्ती तसेच जी स्वतःला भावी पंतप्रधान मानते अशी व्यक्ती जेव्हा देशाबाहेर जाऊन, सातत्याने भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवर, निवडणूक प्रक्रियांवर आणि संस्थांवर संशय घेणारी विधाने करते, तेव्हा ती केवळ राजकीय टीका न राहता, राष्ट्रीय विश्वासघात करणारे कृत्य ठरते. अमेरिकेतील ‘ब्राऊन युनिव्हर्सिटी’ येथे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना,काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा भारतीय निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे पाप केले आहे. भारताच्या निवडणुका पारदर्शक नाहीत, अशी त्यांची टिप्पणी केवळ देशात नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या लोकशाहीवर आघात करणारी आहे. निवडणूक प्रक्रिया अपारदर्शक असल्याचा आरोप करत देशाच्या मतदान यंत्रणेवरच अविश्वास दाखवणे म्हणजे लोकशाहीचा घातच.

 

विद्यार्थ्यांना उद्बोधन देताना, एक जबाबदार नेत्याची भूमिका म्हणजे विद्यार्थ्यांना भारताच्या यशोगाथेबद्दल सांगणे. मात्र, राहुल गांधी यांनी नेहमीप्रमाणे लोकशाही संकटात आहे, व्यवस्थेवर कब्जा केला आहे, विरोधी पक्षाला बोलू दिले जात नाही, अशा त्याच त्याच आरोपांची टेप वाजवली आहे. असे निराधार आरोप करून, राहुल गांधी युवावर्गाला भ्रमित करत आहेत का? हा प्रश्न उरतोच. भारतात लोकशाही नाही, असे म्हणणार्‍यांचा भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवरचा अविश्वास हे केवळ पराभवाचे शल्य नव्हे, तर देशाविषयी असलेली असंतोषजन्य मनोवृत्तीचे प्रतीक ठरते.

 

‘ब्राऊन युनिव्हर्सिटी’मध्ये राहुल गांधींनी केलेले हे विधान भारताच्या ‘विकसित राष्ट्र’ होण्याच्या प्रवासातील, संभाव्य आंतरराष्ट्रीय विश्वासाला बाधक ठरणारे देशद्रोही कृत्य ठरते. राजकारणात पराभव हा पत्करावा लागतोच. पण, त्याची उतराई देशाच्या प्रतिष्ठेच्या किमतीवर करणे, ही सर्वस्वी अप्रामाणिक भूमिका ठरते. सत्तेसाठी देशाची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करणारे अश्लाघ्य राजकारण करणे, म्हणजे हा केवळ निवडणुकीचाच नाही, तर राष्ट्रीय अस्मितेचाही अवमान होय.