राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी ‘झोनल मास्टर प्लॅन’

मुंबई (zonal master plan) : राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी आता ‘झोनल मास्टर प्लॅन’ तयार केला जाणार आहे. विकासात्मक प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूक्ष्म नियोजन करण्याची सूचना केली आहे. सोमवार, दि. २१ एप्रिल रोजी त्यांनी वॉररूम बैठकीमध्ये मागील बैठकांमधील १८ प्रकल्प आणि नवीन १५ महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकल्प महत्त्वाचे असून, दिलेल्या वेळापत्रकानुसार या प्रकल्पांचे काम व्हावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

 

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वॉररूम बैठकीमध्ये मुंबईसह, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

 

यामध्ये मुंबईतील ‘मेट्रो लाईन २ बी’ (डीएन नगर ते मंडाळे), ‘मेट्रो लाईन ४’ (वडाळा ते कासारवडवली), ‘मेट्रो लाईन ५’ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), ‘मुंबई मेट्रो ६’ (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), ‘मुंबई मेट्रो ७ ए’ (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल २), ‘मुंबई मेट्रो लाईन ९’ (दहिसर (पू) ते मिरा-भाईंदर), ‘ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प’, ‘बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प’, ‘उत्तन-विरार सी लिंक’, ‘शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कॉरिडोर’, ‘पुणे मेट्रो’, ‘दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड’, ‘गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड’, ‘गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड’ आणि ‘उत्तर सागरी किनारा मार्ग’ या प्रकल्पांचे सादरीकरण झाले. यावेळी प्रकल्पांच्या कामांची सद्यःस्थिती, कामात येणार्या अडचणी आदींबाबत चर्चा झाली.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “विकासात्मक प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होण्यासाठी त्यांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. या यंत्रणांनी त्यांच्या स्तरावर बैठका घेऊन कामातील अडचणी दूर कराव्यात, जेणेकरून विकास प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करता येतील. ही कामे गतीने करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने राबवून संबंधित यंत्रणेला विकास कामासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. वन व पर्यावरण विषयक आवश्यक परवानगी घेण्यात यावी. तसेच, आवश्यकतेनुसार झोनल मास्टर प्लॅन तयार करावा. धारावीसारख्या प्रकल्पाचे अचूक सर्व्हे करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.”

 

“विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणार्याज वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा विषय मार्गी लावावा. वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईनमध्ये खासगी जमीन खरेदी प्रक्रिया सात दिवसांत करावी. सागरी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणार्यान वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये वनजमिनी संदर्भात मार्ग काढून याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. वाढवण बंदर हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीही निर्णय गतीने घेतले जावेत,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

 

मुंबई व पुणे येथे मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांबाबतही प्राधान्याने कार्यवाही करावी. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी तत्काळ भूसंपादन करावे. छत्रपती संभाजीनगर समांतर शहर पाणीपुरवठा योजनेत तांत्रिक अडचणी दूर करून तातडीने कामे सुरू करावीत. 

 

“मागाठाणे ते गोरेगाव डीपी रोडसाठी मुंबई महानगरपालिकेने भूसंपादन करून घ्यावे. या मार्गासाठी आवश्यक वन्यजीव विषयक परवानगी त्वरित देण्यात याव्यात. तसेच, ‘एमएमआरडीए’ने प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सदनिका मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित कराव्यात,” असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.