देशात संसदच सर्वोच्च – उपराष्ट्रपतींचा पुनरुच्चार

नवी दिल्ली, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर आणि तिच्या मर्यादांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संसद सर्वोच्च आहे आणि संविधान कसे असेल हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार लोकनिर्वाचित खासदारांनाच आहे, असे उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.

 

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आज दिल्ली विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात बोलताना भारतीय संविधानात घालून दिलेल्या शासनाच्या चौकटीत न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर आणि मर्यादांवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले की संसद ही देशातील सर्वात मोठी संस्था आहे आणि संविधान कसे असेल हे निवडून आलेले खासदार ठरवतील. कोणतीही संस्था संसदेपेक्षा वर असू शकत नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांवरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, एकदा न्यायालयाने म्हटले की संविधानाची प्रस्तावना त्याचा भाग नाही (गोलकनाथ प्रकरणाच्या संदर्भात), तर दुसऱ्या वेळी म्हटले की प्रस्तावना ही संविधानाचा भाग आहे (केशवानंद भारती प्रकरणाच्या संदर्भात)”. त्यामुळे संसदच सर्वोच्च ठरते, असे ते म्हणाले.

 

लोकशाहीमध्ये संवाद आणि खुली चर्चा खूप महत्त्वाची आहे, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, जर विचार करणारे लोक शांत राहिले तर ते नुकसान करू शकते. संवैधानिक पदांवर असलेल्या लोकांनी नेहमीच संविधानानुसार बोलले पाहिजे. आपल्याला आपल्या संस्कृतीचा आणि भारतीयतेचा अभिमान असला पाहिजे. देशात अशांतता, हिंसाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे योग्य नाही. गरज पडल्यास कठोर पावले उचलली पाहिजेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

आणिबाणीत तुम्ही काय केले ? – उपराष्ट्रपतींचा सर्वोच्च न्यायालयास सवाल

देशात ज्यावेळी आणिबाणी लादण्यात आली होती, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील नऊ उच्च न्यायालयांचे निर्णयही रद्द केले होते. हा देशाच्या लोकशाही इतिहासातील काळा कालखंड होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष केल्याने मुलभूत अधिकारांवर गदा आली होती, याचीही आठवण उपराष्ट्रपतींनी करून दिली.