मुंबई : कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक परिसरात वाढणारी रहदारी, साधू-संत-महंत आणि भाविकांची होणारी गर्दी यांचा विचार करुन योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक बाह्यवळण प्रकल्पाचा (Nashik Ring Road) प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार, दि. २१ एप्रिल रोजी दिले. तसेच नाशिक शहरात येणाऱ्या भाविकांना उत्तमोत्तम वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्तावही तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
नाशिक बाह्यवळण रस्त्याच्या कामांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आढावा घेतला. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते. नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बाह्यवळण रस्त्यांतर्गत (Nashik Ring Road) येणाऱ्या मार्गांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाशिक विभागीय आयुक्त आणि नाशिकचे पालक सचिव यांनी प्राधान्याने सुरु करावयाच्या रस्त्यांचा आराखडा येत्या १० दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करावा.
बाह्यवळण मार्ग, परिक्रमा मार्ग यांच्याबरोबरच अस्तित्वातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे तातडीने सुरु करावीत. विमानतळ, समृद्धी महामार्ग यांना जोडणाऱ्या मार्गांची कामे युद्धपातळीवर सुरु करा. तसेच शहरातील आवश्यक रस्त्यांची कामे देखील महापालिकेमार्फत नगर नियोजन अंतर्गत घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक येथे मुंबई, जव्हार, गुजरात, छत्रपती संभाजीनगर, शिर्डी, धुळे, पुणे, मुंबई अशा मार्गाने भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्या मार्गातील रस्त्यांचे बळकटीकरण करण्यासह त्या रस्त्यांवर वाहनतळांची सुविधा निर्माण करावी. नाशिक शहरात येणाऱ्या भाविकांना उत्तमोत्तम वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्ताव तयार करा. नाशिकमधील रहदारीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी नाशिक रिंग रोड आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
रस्त्याच्या कामाचे नियोजन असे...
- नाशिक बाह्यवळण मार्गातील १३७ किलोमीटरचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ग्रीनफील्ड अलाईनमेंटद्वारे उभारण्यात येणार आहेत.
- जुन्या नाशिक-मुंबई महामार्गापासून पुढील ६९ किलोमीटरचा मार्ग हा ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा’मार्फत बांधण्यात येणार आहे.
- यातील ४१ किलोमीटरचे रस्ते महापालिका हद्दीबाहेरून जातात. या रस्त्यांसाठी ४० गावांमधील ५०० हेक्टरचे भूसंपादन करावे लागणार आहे.