घनकचरा व्यवस्थापनाचे वास्तव आणि उपाययोजना

 

 

 

 

नुकत्याच साजरा झालेल्या आंतरराष्ट्रीय शून्य कचरा दिन, दि. ३० मार्च व दि. २२ एप्रिल रोजी असणार्‍या पृथ्वी दिनानिमित्त, भारतातील सर्वच शहरांना भेडसावणार्‍या कचर्‍याच्या समस्येबाबत सर्व स्तरांवर चर्चा होताना दिसून येते. पण, उपाययोजनांच्या दृष्टीने सविस्तर चर्चा होणे अधिक आवश्यक आहे व यासाठीच हा लेखप्रपंच. शहरीकरणाच्या झपाट्याने वाढणार्‍या लाटेमुळे, सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये आज घनकचरा व्यवस्थापन ही एक जटिल समस्या झाली आहे. वाढती लोकसंख्या, आर्थिक घडामोडी, नागरी जीवनशैलीतील बदल यांमुळे, दररोज निर्माण होणार्‍या कचर्‍याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे आपले शहर स्वच्छ, सुंदर व आरोग्यदायी ठेवण्यासाठी घनकचर्‍याचे योग्य व्यवस्थापन, हा केवळ स्थानिक प्रशासनाचा विषय न राहता सर्व स्तरांवरील लोकांसाठी महत्त्वाचा झाला आहे.

 

महाराष्ट्रातील शहरांमधील परिस्थितीदेखील अशीच आहे. केवळ मुंबईतच, दररोज सुमारे सात हजार ते आठ हजार टन कचरा निर्माण होतो. पुणे, नाशिक, ठाणे, छत्रपती संभाजी नगर किंवा नागपूर यांसारख्या शहरांमध्येदेखील ही संख्या लक्षणीय आहे. शहरांमध्ये ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ कचरा संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट लावण्याचे काम करत असल्या, तरी अपुरी साधने, अपुरे मनुष्यबळ, नियोजनाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे ही व्यवस्था कोलमडते.

 

यामुळेच आपल्याला सार्वजनिक ठिकाणी, वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा जसे की पिशव्या, शिळे अन्न, भाज्या-फळांच्या साली, फुले, कागद, प्लास्टिक, काच, धातू, थर्माकोल, बॉक्सेस, बॅटर्‍या, रंग, औषधांचे उरलेले डोस, रसायने, साफसफाईची द्रव्ये, सिरिंज, ब्लेड, मास्क, पट्ट्या, औषधांचे बॉक्स इथपासून दिसतो. म्हणूनच हे समजून घेणे गरजेचे आहे की, कचरा ही केवळ स्वच्छतेबाबतची समस्या नसून, यात आरोग्य, पर्यावरण आणि एकूण शहरी जीवन सुखकर होण्याच्या दृष्टीनेदेखील महत्त्व आहे.

दिल्ली, मुंबई, बंगळुरु आणि चेन्नई यांसारख्या महानगरांसाठी तर, ही समस्या अधिक जटिल आहे. लोकसंख्येचा प्रचंड ताण, लाखो प्रवासी, ओसंडून वाहणारी ड्म्पिंग ग्राऊंड्स आणि नव्या जागेचा अभाव, औद्योगिक व जैववैद्यकीय कचर्‍याची भर यामुळे संकट वाढते आहे. परिणामी, कचर्‍यामुळे रस्ते अडवले जातात, गटारे तुंबतात आणि अग्निकांड घडतात.

 

तथापि, सर्वच शहरे या गर्तेत सापडलेली नाहीत. काही शहरांनी, स्थानिक उपायांद्वारे बदल घडवले आहेत. इंदोरने कठोर नियम, जीपीएस ट्रॅकिंग व नागरिक सहभागाच्या जोरावर, स्वच्छ शहर म्हणून यश मिळवले. सुरत, विशाखापट्टणम यांसारख्या शहरांनी तंत्रज्ञानाच्या आधारे, घनकचरा नियंत्रणात आणला आहे. पुण्यात डथरउकसहकारी संस्थेद्वारे, कचरा वेचणार्‍यांना औपचारिक यंत्रणेत सामावून घेण्यात आले आहे. चेन्नईमध्ये लहान कम्पोस्टिंग युनिट्समुळे, स्थानिक पातळीवरच कचर्‍यावर प्रक्रिया होते.

 

 

 

१. स्थानिक संस्थांना प्रशिक्षण, मनुष्यबळ व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे.

२. डेटा विश्लेषणावर आधारित योजना राबवाव्यात.

३. कचरा वेगळा न केल्यास, दंडनीय कारवाई करावी.

४. कचरा वेचकांना सन्मान व सुरक्षा द्यावी.

५. सोसायट्यांमध्ये कम्पोस्टिंग व पुनर्प्रक्रिया केंद्रे उभारावीत.

६. खासगी क्षेत्राशी भागीदारी सुलभ करावी.

७. नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे.

 

 

१. लहान मुलांमध्ये पर्यावरण जाणिवा रुजवाव्यात.

२. घरगुती कम्पोस्टिंगला प्रोत्साहन द्यावे.

३. वस्तूंचा पुनर्वापर व पुनर्प्रक्रिया करावी.

४. सिंगल-यूज प्लास्टिकचा वापर कमी करावा.

५. केवळ निर्दिष्ट जागीच कचरा टाकावा.

६. इतरांना जागरूक करावे.

७. समाज माध्यमांवर स्वतःचा सकारात्मक अनुभव सामायिक करावा.

 

 

आपण आपल्या देशातल्या कचर्‍याचा निचरा कशाप्रकारे करतो, यावर आपले सर्वांचे व आपल्या पुढच्या पिढीचे भवितव्य अवलंबून आहे. जर नागरिक, सरकार आणि संस्था यांनी एकत्र येऊन काम केले, तर आपण केवळ स्वच्छता एवढेच ध्येय न ठेवता त्याची व्याप्ती सामाजिक आरोग्य, पर्यावरण एवढी मोठी होऊन, अशी शहरी जीवनशैली आत्मसात करू शकतो. ज्यात कचर्‍यालासुद्धा मूल्य असेल.

 

 

भारत सरकारने सुरू केलेल्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’ या व्यापक उपक्रमाने, देशात स्वच्छतेबाबत नवे भान निर्माण केले. दि. २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महात्मा गांधीजींच्या प्रेरणेने सुरू झालेला हा उपक्रम, केवळ स्वच्छता नव्हे तर सामाजिक परिवर्तनाचा संदेश देतो.

 

या अभियानाद्वारे लाखो स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली, कचरा व्यवस्थापनाला चालना मिळाली आणि जनतेत स्वच्छतेबाबत जाणिवा जागृत झाल्या. शहरी व ग्रामीण भागात याचे परिणाम दिसून आले. विशेषतः महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे एक सकारात्मक पाऊल ठरले.

 

‘स्वच्छ भारत मिशन’ने जनजागृती केली व निधी दिला. मात्र, अंमलबजावणीत अडथळे आहेत. घराघरात कचरा वेगळा केला जात नाही. रस्त्यावर कचरा टाकणे थांबत नाही. माहिती असूनही नागरिक कृती करताना दिसत नाहीत. या उपक्रमातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, सरकारच्या योजना यशस्वी होण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यावश्यक असतो. त्यामुळे शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन यशस्वी करायचा असेल, तर ‘स्वच्छ भारत अभियान’मधून मिळालेल्या अनुभवांचा अभ्यास करून, त्यात आलेले अडथळे दूर करण्यासाठी सर्व स्तरावर सकारात्मकरित्या पुढील पावले उचलली पाहिजेत.

 

 

२०१६ साली भारत सरकारने ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली’ लागू केली. त्यानुसार :

१. प्रत्येक घराने ओला व सुका कचरा वेगळा करावा.

२. उत्पादक कंपन्यांनी, त्यांच्या उत्पादित कचर्‍याची जबाबदारी घ्यावी.

३. फक्त पुनर्वापर/प्रक्रिया न होणारा कचरा लॅण्डफिलमध्ये जावा.

 

अशी नियमावली होती. त्यातही वेगवेगळ्या कचरा प्रकाराचा, वेगळा विचार केला गेला होता. यामध्ये काळानुरूप बदल घडवण्यासाठी भारत सरकारने २०२५ साली घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नव्या मसुदा नियमांची घोषणा केली असून, त्यात काही महत्त्वाचे बदल आणि सकारात्मक दिशादर्शक मुद्दे समाविष्ट आहेत. हे मसुदा नियम ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेच्या पुढच्या टप्प्याकडे वाटचाल दर्शवतात.

 

 

१. स्रोताजवळ कचरा वेगळा करणे अनिवार्य : प्रत्येक घर, संस्था व व्यावसायिक घटकांनी ओला, सुका आणि जैववैद्यकीय, धोकादायक कचरा वेगळा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

२. पे अ‍ॅज यु थ्रो प्रणाली : कचरा निर्माणाच्या प्रमाणानुसार, शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव. यामुळे कचरा कमी करण्याची प्रवृत्ती विकसित होईल.

३. सर्क्युलर इकोनॉमीला प्रोत्साहन : पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया व कम्पोस्टिंग यासाठी, शहरी यंत्रणांना आर्थिक प्रोत्साहन.

४. इंडस्ट्री एक्स्टेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी (एझठ): उत्पादक कंपन्यांना, त्यांच्या पॅकेजिंग/कचर्‍याच्या पुनर्वापरासाठी स्पष्ट लक्ष्य आणि जबाबदार्‍या.

५. डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीम: कचरा संकलन, वर्गीकरण आणि विल्हेवाट प्रक्रियेसाठी, डिजिटल प्रणालीचा वापर बंधनकारक.

या नव्या मसुदा नियमांमुळे, पुढील सकारात्मक बदल घडतील :

१. नागरिकांमध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल.

२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कामगिरी मोजण्यासाठी, पारदर्शक निकष ठरतील.

३. पुनर्वापर व कम्पोस्टिंगला चालना मिळेल.

४. कचर्‍याचे प्रमाण व डम्पिंगसाठी लागणार्‍या जागेचा ताण कमी होईल.

 

या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, भारतात घनकचरा व्यवस्थापनाला आधुनिक, शाश्वत आणि सहभागी स्वरूप मिळू शकेल.

 

(अमरजा कुलकर्णी ’पॉलिसी ऍडव्होकसी रिसर्च सेंटर’ (पार्क)च्या पर्यावरण व शाश्वत विकास विभागाच्या प्रमुख असून, मुग्धा महाबळ ’पार्क’च्या महाराष्ट्र आणि ईशान्य भारत विभागाच्या प्रमुख आहेत.)