‘वक्फ कायद्या’वरून गोंधळाचे राजकीय षड्यंत्र

 

 

 

सध्या देशाच्या विविध भागांत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’वरून निदर्शने, आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनांनी प. बंगालसारख्या राज्यामध्ये हिंसक वळण घेतले. ‘वक्फ कायद्या’स विरोध असलेले राजकीय पक्ष, काही जहाल मुस्लीम संघटना, त्यांचे नेते त्यामागे आहेत हे सांगायला नकोच! यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही वाद सुरू आहे. पण, हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर संघर्षाची परिस्थिती जाणूनबुजून निर्माण केली जात असून ते एक राजकीय षड्यंत्र आहे, असा आरोप ‘वक्फ’संदर्भात जी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली होती, त्या समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप नेते जगदंबिका पाल यांनी केला आहे. ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’ची अंमलबजावणी करणारच, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेतील चर्चेच्या वेळी ठणकावून सांगितले होतेच. आता हा कायदा अस्तित्वात आल्याने त्याविरुद्ध हिंसक संघर्ष उभा केला जात आहे. सध्या प. बंगाल आणि देशाच्या अन्य काही भागांत अशा हिंसक घटना घडत आहेत.

 

‘वक्फ सुधारणा कायदा’ अस्तित्वात आल्यानंतर प. बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. तेथील हिंदू जनतेवर हल्ले करण्यात आले. काहींची हत्या करण्यात आली. महिलांना धमकाविण्यात आले. घरांना, दुकानांना आगी लावण्यात आल्या. हिंदू समाजाची घरे लुटली जात असताना, दुकाने, घरांना आगी लावल्या जात असताना ममता बॅनर्जी याचे पोलीस बघ्याची भूमिका घेऊन काही कृती करताना दिसत नव्हते. त्यामुळे घाबरलेल्या हिंदू जनतेने मुर्शिदाबादमधून माल्दाकडे स्थलांतर केले. पण, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तिकडे फिरकल्या नाहीत. हा सर्व राज्य पुरस्कृत हिंसाचार नाही का? असा प्रश्न जगदंबिका पाल यांनी उपस्थित केला आहे. हा कायदा करण्याआधी अनेकांशी विचारविनिमय करण्यात आला होता. संसदीय समितीच्या 38 बैठका झाल्या. 284 शिष्टमंडळांशी चर्चा करण्यात आली. भारतीय संसदीय इतिहासात असे कधी घडले नव्हते, याकडे जगदंबिका पाल यांनी लक्ष वेधले. ज्यांच्या समवेत चर्चा झाली त्यात महत्त्वाच्या मुस्लीम संघटना, त्यांचे नेते, विविध ‘वक्फ’ मंडळांचे पदाधिकारी आदींचा समावेश होता. आता संसदेने या कायद्यास मान्यता दिली आहे आणि तो अस्तित्वात आला आहे. हा कायदा कोणाला अमान्य असेल, तर सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागणे हा त्यावरील मार्ग आहे, याकडे जगदंबिका पाल यांनी लक्ष वेधले. आपण या कायद्याची अंमलबजावणी प. बंगालमध्ये करणार नाही, असे ममता बॅनर्जी यांनी घोषित केले आहे. भाजपचे शासन नसलेल्या काही राज्यांचाही या कायद्यास विरोध आहे. पण, यामागे मुस्लीम समाजाचे तुष्टीकरण करण्यापलीकडे काही नाही. मुस्लीम मतपेढी सुरक्षित राखणे हा हेतू त्यामागे आहे, असेही पाल यांनी म्हटले आहे.

 

“वक्फ’ कायद्यास विरोध करणारे देशात असंतोष निर्माण करू पाहत आहेत. भारताची जागतिक प्रतिमा मलीन करू पाहत आहेत. विरोधाच्या नावाखाली हिंसाचार भडकविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण, असा विरोध होत असला तरी संसदेने केलेला हा कायदा आम्ही सर्वत्र अमलात आणूच,” असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठणकावून सांगितले आहे!

 

मुघल सम्राट औरंगजेब याची हिंदूंच्या मंदिरांबाबत उदारदृष्टी होती, त्याने काही हिंदू मंदिरांना देणग्याही दिल्या होत्या, असे दाखले देऊन काही कथित इतिहासकार त्याचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याने कोणकोणत्या मंदिरांना निधी दिला, याची माहिती मात्र या इतिहासकारांकडून सांगितली जात नाही. पण, औरंगजेबाच्या सन 1658 ते 1707 या दरम्यानच्या काळातील ज्या ऐतिहासिक नोंदी आहेत त्या वेगळीच माहिती देत आहेत! यामधील एक आदेश म्हणजे काशी येथील विश्वनाथ मंदिर पाडण्याचा आदेश औरंगजेबाने स्वतःच दिला होता, अशी माहिती या नोंदींमध्ये आहे. मुघल राजवटीमध्ये महत्त्वाच्या नोंदी ठेवण्याची परंपरा अकबराच्या काळापासून सुरू झाली. अकबराच्या राजवटीतील अधिकृत नोंदींच्या रूपात ‘अकबरनामा’लिखित स्वरूपात आला. अशा नोंदी ठेवण्याची परंपरा तेव्हापासून त्याच्या उत्तराधिकार्‍यांनी पुढे सुरू ठेवली.

 

जहांगीर याने अशा नोंदी केल्या. पण, त्यामध्ये त्याने आपल्या स्वतःच्याच आठवणी नोंदवून ठेवल्या. ‘तुजूक जहांगिरी’ म्हणून त्या ओळखल्या जातात. शाहजहान याच्या काळात करण्यात आलेल्या नोंदी ‘पादिशाहनामा’ या नावाने ओळखल्या जातात, तर स्वतःस ‘आलमगीर’ म्हणवून घेणार्‍या औरंगजेबाच्या काळात या नोंदी ‘मसिर-इ-आलमगिरी’ या अधिकृत दस्तावेजात स्क्वी मुस्ताद खान यांच्याकडून केल्या जात होत्या. या पुस्तकाचा इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्यात आला असून, त्यावर प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांनी भाष्य केले आहे. या पुस्तकात औरंगजेबाच्या 1658 ते 1707 या कालखंडातील घटनांची नोंद आहे. या पुस्तकाची भाषांतरित आवृत्ती 366 पानांची आहे. औरंगजेब हा खूप दयाळू होता, तो शाही खजिन्यातून एक पैसाही घेत नसे, तो फावल्या वेळेत टोप्या शिवत असे, असे काहींनी त्याच्याबद्दल कथन केले आहे. पण, याच औरंगजेबाने शीखांचे नववे गुरू तेग बहादूर यांचा लाल किल्ल्यासमोर असलेल्या चांदनी चौकात शिरच्छेद केला होता, हा इतिहास कोणी विसरू शकत नाही. आता या पुस्तकात काशी विश्वनाथ मंदिरासंदर्भात काय माहिती दिली आहे? या पुस्तकातील एका प्रकरणात औरंगजेबाच्या दि. 23 जानेवारी 1669 ते दि. 12 जानेवारी 1670 रोजी या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीची माहिती आहे. त्यामध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर उद्ध्वस्त केल्यासंदर्भातील नोंद आहे. बनारससह औरंगेबाच्या अधिपत्याखालील काही प्रदेशांमध्ये ब्राह्मण वर्गाकडून त्यांच्या प्रस्थापित शाळांमधून त्यांच्या ‘चुकीच्या’ पुस्तकांच्या द्वारे ‘चुकीचे ज्ञान’ दिले जात असल्याचे औरंगजेबाला समजले. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी संस्कृत भाषेतील ग्रंथ, वेद, उपनिषदे, तत्त्वज्ञान आदींचे शिक्षण दिले जात होते. हिंदू आणि मुस्लीम विद्यार्थीही हे ज्ञान संपादन दूरदूरवरून येत असत. सर्वत्र इस्लाम प्रस्थापित करू पाहत असलेल्या औरंगजेबास हे ज्ञान चुकीचे असल्याचे, शिकविणारे चुकीचे असल्याचे वाटणे स्वाभाविकच होते. त्यामुळे त्याने अधिकार्‍यांना आपल्या प्रदेशातील अशा पाठशाला आणि मंदिरे उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश दिले. त्याच मोहिमेदरम्यान विश्वनाथ मंदिर पाडून टाकण्यात आले. मंदिर पाडण्याचा आदेश औरंगजेबानेच दिला होता. तशी अधिकृत नोंदी ‘मसिर-इ-आलमगिरी’मध्ये आहेत. त्यामुळे काशी विश्वनाथ मंदिर पाडण्याचे आदेश देणारा औरंगजेब यास हिंदूंच्या मंदिरांबद्दल आस्था होती, असा अपप्रचार कोणी करू नये! काशीचे विश्वनाथ मंदिर औरंगजेबाने पाडण्याचे आदेश दिले. पण, त्याला काशीनगरीचे वैशिष्ट्य मात्र नष्ट करता आले नाही. काशी विश्वनाथ मंदिरालगत उभी असलेली ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर उभी असलेली मशीद ही औरंगजेबाच्या आदेशातूनच उभी राहिली ना? त्यामुळे औरंगजेब हा हिंदूधर्मीय जनतेवर अन्याय करणारा नव्हता, असा हिंदू समाजाचा बुद्धिभेद करण्याच्या भानगडीत कोणी पडू नये. अशा बुद्धिभेदास भुलणारा हिंदू समाज आता राहिलेला नाही.

 

 

कॅनडामध्ये तेथील एका गुरुद्वारावर आणि हिंदू मंदिरावर खलिस्तानला समर्थन देणार्‍या घोषणा लिहून ही स्थळे अपवित्र केल्याची घटना अलीकडेच घडली. खलिस्तान समर्थक असे उद्योग करीत असताना कॅनडा सरकार मात्र अशा घटनांकडे डोळे मिटून पाहत आहे. अलीकडे वैशाखीच्या निमित्ताने जी मिरवणूक काढण्यात आली होती, त्यामध्ये खलिस्तानचे झेंडे फडकविण्यात आले होते. त्यामध्ये भारतविरोधी फलक लावण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांचे पोस्टर लावून त्याखाली ‘वॉन्टेड’ असे लिहिण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या प्रतिमांना कैद्याच्या रूपात एका पिंजर्‍यात अडकविण्यात आले होते. हे तिघे शीख समाजाचे शत्रू असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. खलिस्तान समर्थक किती उजळ माथ्याने कॅनडामध्ये भारताच्या विरोधात कार्य करीत आहेत ते यावरून दिसून येते. कॅनडा सरकारचा या खलिस्तान समर्थकांना पाठिंबा असल्याशिवाय ते असे साहस करूच शकणार नाहीत. भारताने आणि कॅनडामधील भारतीय समर्थकांनी कॅनडा सरकारवर प्रचंड दबाब आणून या खलिस्तान समर्थकांची तोंडे बंद करायलाच हवीत!