विश्वासाचे हस्तांतरण

 

 

केंद्र सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये, ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (डीबीटी) प्रणालीने आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यात निधी हस्तांतरित करत ही योजना यातील गळती थांबवतेच, त्याशिवाय योजनेची पारदर्शकताही वाढवते. हे करत असतानाच, ती प्रशासकीय खर्चात मोठी बचत करते. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, ‘डीबीटी’ प्रणालीमुळे आतापर्यंत 3.48 लाख कोटी रुपये इतक्या निधीची बचत झाली आहे. ही बचत केवळ आर्थिक नाही तर, सरकारी खर्चाच्या कार्यक्षमतेचे ते सर्वोत्तम प्रदर्शन असून, लोकहिताच्या योजनांसाठीच्या वितरण प्रणालीत झालेल्या नैतिक सुधारणांचेही प्रतीक आहे, असे म्हणता येईल. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1985 साली जाहीर म्हटले होते की, केंद्र सरकार दिल्लीहून एक रुपया पाठवते तथापि, त्यातील फक्त 15 पैसे गरिबांपर्यंत पोहोचतात. यामागचा अर्थ स्पष्ट होता की, शासकीय यंत्रणेतील गळती, भ्रष्टाचार, दलालांचे जाळे आणि प्रशासनातील अकार्यक्षमता यामुळे, निधीचा मोठा हिस्सा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नव्हता. काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या काळात ही परिस्थिती कायम होती. मात्र, ‘डीबीटी’च्या अंमलबजावणीनंतर मात्र, हे चित्र लक्षणीयरित्या बदलले आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत बोलताना असे विधान केले होते की, ते मनरेगा योजना कधीही बंद करणार नाहीत. काँग्रेसी अकार्यक्षमतेचे ही योजना म्हणजे प्रतीक आहे आणि म्हणूनच, कोणतीही काँग्रेसी योजना त्यांनी कधीही बंद केली नाही. आज केंद्र सरकारच्या यशानंतर काँग्रेस नेहमीच म्हणत आलेली आहे की, ही आमचीच योजना आहे. तथापि, काँग्रेसने ज्या योजना आणल्या, त्या काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरल्या. किंबहुना, त्यासाठीच त्या आणल्या गेल्या. मात्र, भाजपच्या काळात या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याने, या योजनांची यशस्विता कैक पटीने वाढली आहे. जनधन, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीचा वापर करत, केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांना थेट लाभ पोहोचवण्यास प्रारंभ केला. ‘डीबीटी’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जनधन, आधार, मोबाईल याचाच वापर केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे, लाभार्थ्यांना आता थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी प्राप्त होतो. यामुळे निधी वितरणामध्ये पारदर्शकता आली असून, दलालांची सद्दी संपुष्टात आली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना, विशेषतः अंगणवाडी सेविका, स्वयंसाहाय्यता समूहांमधील महिला, विधवा आणि मातृत्वाचा लाभ घेणार्‍या महिलांना ‘डीबीडी’मुळे वेळेवर आणि थेट मदत मिळते. महिला सक्षमीकरणासाठी ‘डीबीटी’ हे एक प्रभावी साधन ठरले आहे. 'मुद्रा' असो वा 'उज्ज्वला'सारख्या योजनांचा थेट लाभ महिलांपर्यंत पोहोचत असल्याने, त्यांचा सामाजिक तसेच आर्थिक दर्जा उंचावला आहे. देशात खर्‍या अर्थाने महिला सक्षमीकरण त्यामुळे झाले आहे.

 

‘डीबीटी’ पात्र प्राप्तकर्त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये सरकारी अनुदाने आणि फायदे थेट हस्तांतरित करण्याचे कार्य करते. यामुळे पूर्वी वितरणात सहभागी असलेले मध्यस्थ, सरकारी अधिकारी आणि दलाल दूर झाले आहेत. लाभार्थ्यांसाठी आलेला निधी हडप करण्याची एक मोठी साखळी, देशभरात कार्यरत होती. ती साखळी पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचे काम, गेल्या दहा वर्षांत झाले आहे. त्यामुळे खर्‍या लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळताना दिसून येत आहे. बनावट लाभार्थ्यांचे तपशील आधार लिंकिंग आणि बँक खात्यांद्वारे उघड झाले, त्यामुळे असे बनावट लाभार्थी थेट वगळले गेले. यातूनही हजारो कोटींची बचत झाली. डिजिटल प्रणालीमुळे अनावश्यक कागदोपत्री प्रक्रिया कमी झाली असून, केंद्र सरकार थेट जनतेशी जोडले गेले आहे, हा ‘डीबीटी’चा मोठा फायदा. तसेच, पारंपरिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार हा एक जुना रोग होता. त्यावर निर्णायक उपाय या योजनेच्या माध्यमातून मिळाला आहे. एजंट, दलाल किंवा स्थानिक नेत्यांच्या माध्यमांशिवाय, थेट लाभार्थ्यांपर्यंत केंद्र सरकार पोहोचत आहे. अन्नसुरक्षा, खत अनुदान, एलपीजी सबसिडी या क्षेत्रांमध्ये, याची प्रभावी अंमलबजावणी पाहायला मिळते.

 

काँग्रेसी युपीए सरकारने ‘डीबीटी’ची संकल्पना आणली असली, तरी तिची प्रभावी अंमलबजावणी भाजपच्या ‘एनडीए’ काळातच झाली. जनधन, आधार आणि मोबाईलचा समन्वय साधून, केंद्र सरकारने ‘डीबीटी’ची व्याप्ती आणि परिणामकारकता अक्षरशः प्रचंड प्रमाणात वाढवली. 2013-14 साली केवळ 28 योजनांत ‘डीबीटी’चा वापर होत होता, तर 2024 सालापर्यंत 315 हून अधिक योजनांमध्ये तिचा समावेश झाला आहे. यामुळे नुसत्या निधीच्या वितरणातच नव्हे, तर शासनाच्या विश्वासार्हतेतही वाढ झाली आहे. ‘डीबीटी’ ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून, ती सामाजिक तसेच प्रशासनिक क्रांती आहे असे म्हणावेच लागेल. म्हणूनच गरिब, महिला आणि वंचित घटकांना थेट मदत मिळत आहे. राजीव गांधी यांच्या 15 पैशांच्या विधानाबाबत आता असेही म्हणता येईल की, ‘डीबीटी’मुळे एक रुपया पाठवला की, 90 पैशांपेक्षा अधिक थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो. हाच ‘गुड गव्हर्नन्स’ आहे.

 

आरोग्य विषयक योजनांमध्येही या प्रणालीचा उपयोग होत असला, तरी अद्यापही या क्षेत्रात सुधारणेला वाव आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना ठेचण्यासाठी, त्याची नितांत आवश्यकताही आहे. ‘आयुष्मान भारत योजने’ची देशभरात प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, देशभरात आरोग्य क्षेत्रात अभूतपूर्व अशी क्रांती झालेली दिसून येईल. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतही होणारा अपहार तुलनेने कमी झाला असला, तरी तो पूर्णपणे थांबवण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी हस्तांतरण करण्याची गरज आहे. काही राज्यांमध्ये अन्नधान्याऐवजी थेट अनुदान, लाभार्थ्यांच्या खात्यावर दिले जाते. उदा. चंदीगढ, दादरा-नगर हवेली, पुदुच्चेरी येथे ‘कॅश ट्रान्स्फर फॉर फूड सबसिडी प्रणाली’ यशस्वी ठरली आहे. अन्नधान्याऐवजी रोख स्वरूपात अनुदान मिळाल्यास, ते खरोखर अन्नविषयक गरजांसाठी वापरले जाते का? हा चर्चेचा मुद्दा असला, तरी ‘डीबीटी’मुळे किमान गळती थांबली असून, लाभार्थ्यांपर्यंत सरकारचा पैसा वेळेवर पोहोचू लागला आहे, हे विरोधकही मान्य करतील. संपूर्ण भारतात न्याय्य आणि कार्यक्षम कल्याणकारी वितरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ‘डीबीटी’च्या पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी प्रयत्न करणे हे अत्यावश्यक असेच आहे.