कुटुंबप्रथम

 

 

 

 

काँग्रेस पक्षाने दि. 25 एप्रिल रोजीपासून ‘संविधान वाचवा’ ही देशव्यापी मोहीम जाहीर केली आहे. या मोहिमेच्या वेळेचा विचार केल्यास, अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांच्याविरोधात ‘ईडी’ने चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर ही मोहीम जाहीर झाल्याने, तिच्या नैतिक आधारावरच संशय निर्माण होतो. आजच्या घडीला काँग्रेसने संविधानाचा आणि त्याच्याशी सर्व भारतीयांच्या जोडलेल्या भावनांचे जे राजकारण केले आहे, ते चिंताजनकच नव्हे तर, अपमानकारकदेखील ठरते. कारण, काँग्रेसकडे संविधानाचे रक्षणकर्ते असल्याचे दाखवण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? हा प्रश्न विचारायलाच हवा.

 

इतिहासात डोकावले तर आणीबाणी, ‘अनुच्छेद 356’चा गैरवापर, तत्कालीन संस्थांच्या स्वायत्ततेवर झालेले आघात ही सर्व उदाहरणे आहेतच. तेव्हा ‘संविधान’ म्हणजे सत्ता रक्षणाचे साधन होते. मात्र, आज विरोधात असताना त्याच संविधानाचा आधार घेऊन स्वतःला पीडित म्हणून सादर करणे ही राजकीय सोय झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आणखी एक मुद्दा गंभीरतेने विचारात घ्यायला हवा. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात जेव्हा विशिष्ट समाजावर वारंवार अन्याय होतो, तेव्हा काँग्रेसला भूमिका घ्यावीशी वाटत नाही. हिंदूंवरील अन्यायाविरोधात काँग्रेस आंदोलन करत नाही, तेव्हा कुठे जाते संविधान प्रेम? याशिवाय, तपास यंत्रणांवरील अविश्वासाचा सूर हे काँग्रेसचे आणखी एक धोरणात्मक शस्त्रच झाले आहे. जेव्हा काँग्रेस पक्षावर कायदेशीर चौकशीची शक्यता निर्माण होते, तेव्हा ती ‘सूडाची कारवाई’ ठरवली जाते. पण, याच संस्था जेव्हा काँग्रेसच्या सत्ताकाळात कार्यरत होत्या, तेव्हा त्या योग्य वाटत होत्या. यापेक्षा दांभिकपणाचे दुसरे उदाहरण नसावे. ‘संविधान वाचवा’ ही घोषणा जर खर्‍या अर्थाने प्रामाणिक असती, तर काँग्रेसने प्रथम आपल्या इतिहासातील चुकांना प्रामाणिकपणे स्वीकारलेही असते. पण, सध्याच्या मोहिमेचा प्रवास पाहता, ही मोहीम गांधी कुटुंबाच्या प्रतिमारक्षणाचे राजकीय कवच वाटते. भारतीय जनतेने आजवर अनेक मोहिमा पाहिल्या, घोषणांचा अनुभव घेतला आणि नाट्यमय राजकारणापलीकडचा हेतू समजून घेतला आहे. त्यामुळे काँग्रेसला ‘संविधान वाचवा’ म्हणण्याचा अधिकार तेव्हाच लाभेल, जेव्हा ती संविधानाच्या नावाखाली ‘कुटुंब वाचवा’ ही भूमिका सोडेल.

कौस्तुभ वीरकर