क्रांतीच्या उंबरठ्यावर तुर्कीये...

 

 

 

 

 

तुर्कीयेमध्ये पुन्हा एकदा लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. अध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान यांनी दि. १९ मार्च रोजी इस्तंबूलचे महापौर आणि विरोधी पक्षाचे नेते एकरेम इमामोग्लू यांना भ्रष्टाचार आणि कुर्दिश दहशतवादी संघटना ‘पीकेके’ला मदत केल्याच्या आरोपांवरून तुरुंगात टाकले. त्यापूर्वी सरकारने इमामोग्लू यांची विद्यापीठाची पदवी रद्द केली. तुर्कीयेमध्ये २०२८ साली होणार्‍या अध्यक्षीय निवडणुकीत सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन इमामोग्लू यांना आपला उमेदवार बनवणार होते. तुर्कीयेचे अध्यक्ष होण्यासाठी विद्यापीठातील पदवी आवश्यक असते. एर्दोगान सरकारने आपल्या तपास यंत्रणा आणि न्यायालये स्वतंत्र असल्याचा दावा केला असला, तरी हे सर्व इमामोग्लू यांची उमेदवारी रद्द करण्यासाठीच केले गेले आहे, असे लक्षात येते.

 

गेल्या वर्षी याच सुमारास झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये इमामोग्लू यांच्या रिपब्लिकन पीपल्स पक्षाने तुर्कीच्या जवळपास सर्व मोठ्या शहरांमध्ये विजय मिळवला होता. राजधानी अंकारा, सर्वात मोठे शहर इस्तंबूलसह आठपैकी सहा मोठ्या शहरांत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पीपल्स पक्षाला विजय मिळाला. त्यांना ३७.७ टक्के मते मिळाली, तर न्याय आणि विकास पक्षाला ३५.५ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. तुर्कीयेची ७५ टक्क्यांहून अधिक जनता शहरांमध्ये राहाते. या निवडणुकीतच इमामोग्लू दुसर्‍यांदा इस्तंबूल या तुर्कीयेतील सर्वांत मोठ्या शहराचे सलग दुसर्‍यांदा महापौर बनले. २०१९ साली इस्तंबूलचे महापौर झाल्यावर त्यांनी २०२३ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान यांना आव्हान द्यायचा प्रयत्न केला होता. पण, सरकारने त्यांना निवडणूक लढण्यास मज्जाव करून काही काळासाठी तुरुंगात टाकले. तुर्कीयेमध्ये सरकारने रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करायला बंदी घातली असली, तरी लाखो लोक रस्त्यांवर उतरले आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थी आणि तरुणांची संख्या मोठी असून एर्दोगान यांचे समर्थक असणारे मुस्लीम मूलतत्त्ववादी लोकही त्यात सहभागी होत आहेत.

 

रसीप तैय्यब एर्दोगान २००२ सालापासून सलग सत्तेवर आहेत. योगायोग म्हणजे एर्दोगानही आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला १९९४ ते १९९८ या कालावधीत इस्तंबूलचे महापौर होते. त्यांनी तुर्कीच्या लोकशाहीवरील लष्करी प्रभावाविरुद्ध यशस्वी लढा दिला. इस्लामिक विचारसरणीच्या कवितेचे सार्वजनिक ठिकाणी वाचन केल्यामुळे त्यांना चार महिन्यांचा तुरुंगवासही झाला होता. त्यानंतर त्यांनी अधिक उदारमतवादी भूमिका घेऊन न्याय आणि विकास पक्षाची स्थापना केली आणि २००२ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये दणदणीत विजय मिळवला. पंतप्रधान झाल्यावर एर्दोगान यांनी घटनेद्वारे निधर्मी असलेल्या तुर्कीला लोकशाही मार्गाने इस्लामवादी बनवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जर सामान्य जनतेला सार्वजनिक जीवनात धार्मिकता हवी असेल, तर ते मान्य करायला हवे, अशी त्यांची भूमिका होती. या भूमिकेला पाश्चिमात्य राष्ट्रांचाही पाठिंबा मिळाला. तुर्कीच्या लोकशाहीभोवती असलेला लष्कराचा वेढा तोडण्यात पंतप्रधान म्हणून एर्दोगान यशस्वी झाले. लष्करातील अधिकार्‍यांनी सरकार विरोधात बंडाचे प्रयत्न हाणून पाडले. तेव्हा तुर्कीयेच्या ग्रामीण भागात तसेच, लहान आणि मध्यम आकाराच्या शहरात राहाणार्‍या लोकांनी एर्दोगान यांना पाठिंबा दिला होता.

 

१९२० सालच्या दशकात सत्ता मिळवल्यावर मुस्तफा कमालने बळजबरीने सार्वजनिक जीवनातून धार्मिक प्रतीके हटवली. त्यानंतर सुमारे आठ दशके तुर्कीये लष्कराच्या प्रभावाखाली निधर्मी आणि आधुनिकतावादी राहिला असला, तरी बहुतांश लोकसंख्या इस्लामिक विचारांच्या प्रभावाखाली होती. तुर्कीला युरोपीय महासंघाचा सदस्य होण्यात अपयश आल्यानंतर एर्दोगान यांनी अरब मुस्लीम जगाचे नेतृत्व करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. एर्दोगान लोकानुनयाची भूमिका घेत त्यांनी इस्लामवाद्यांना जवळ केले. २०२० साली एर्दोगान सरकारने सहाव्या शतकापासून इस्तंबूल अर्थात पूर्वीच्या कॉन्स्टँटिनोपल येथे उभ्या असलेल्या या सोफिया म्युझियमचे ‘अया सोफिया’ असे नामांतर करून मशिदीत रूपांतर करण्यास मान्यता दिली. दि. २४ जुलै २०२० रोजी तिथे सार्वजनिकरित्या नमाज पढली गेली. या सोफिया हे सुमारे एक हजार वर्षे जगातील सर्वात पुरातन आणि भव्य चर्चपैकी एक होते. १५व्या शतकात ओटोमन साम्राज्याने इस्तंबूल जिंकल्यानंतर त्याचे मशिदीत रूपांतर करण्यात आले होते.

 

कमाल मुस्तफाने आठ दशकांपूर्वी त्याचे वस्तुसंग्रहालयात रूपांतर केले. एर्दोगानने त्याचे मशिदीत रूपांतर केल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली. एर्दोगान यांनी इस्लामिक जगात लोकप्रियता मिळवण्यासाठी इस्रायलला विरोध म्हणून गाझामधील ‘हमास’ला पाठिंबा देणे, इजिप्तमध्ये लष्कराच्या मर्जीविरुद्ध सत्तेवर आलेल्या ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ला पाठिंबा देणे, काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला पाठिंबा देणे, आर्मेनिया आणि अझरबैजान संघर्षात मुस्लीमधर्मीय अझरबैजानला मदत करणे ते फ्रान्समधील इस्लामनिंदक व्यंगचित्रांवरून पश्चिम आशियात वातावरण तापवणे, असे अनेक उद्योग सुरू केले. एवढ्यावरच न थांबता, एर्दोगान यांनी पाकिस्तान आणि मलेशियाच्या साहाय्याने त्यांनी आखाती अरब देशांना आव्हान द्यायला सुरुवात केली. त्यातून तुर्कीयेचे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींसारख्या देशांशी संबंध बिघडले.

 

एर्दोगान यांनी पंतप्रधानपदाच्या दोन टर्म पूर्ण झाल्यानंतर तुर्कीयेमध्ये अध्यक्षीय व्यवस्था आणली आणि सर्व सत्ता स्वतःच्या हातात आणली. अनिर्बंध सत्तेमुळे तुर्कीयेमध्ये भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही बोकाळली. एर्दोगान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची विलासी जीवनशैली लोकांच्या डोळ्यांमध्ये खुपू लागली. एर्दोगान यांनी आपल्या लोकानुनयाच्या राजकारणापोटी तुर्कीयेची आर्थिक शिस्त बिघडवली. लोकशाहीचा संकोच केल्यामुळे लादण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध, तेलसंपन्न आखाती अरब राष्ट्रांशी शीतयुद्ध, ‘कोविड-१९’च्या काळात ठप्प झालेले पर्यटन आणि उद्योगधंदे, युरोपमधील मंदीसदृश्य परिस्थिती आणि युक्रेनमधील युद्ध यामुळे तुर्कीयेला प्रचंड नुकसान सोसावे लागले. महागाईचा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. २००७ साली तुर्कीयेच्या एका लिराची किंमत ३७ रुपये इतकी होती. आज एक लिराची किंमत अवघी २.२५ रुपये आहे.

 

दि. ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी तुर्कीये आणि सीरियामध्ये प्रचंड मोठा भूकंप होऊन त्यात ५० हजारांहून जास्त लोक मारले गेले. लाखो लोक बेघर झाले. अनेक शहरे उद्ध्वस्त झाली. या भूकंपातील नुकसानाला एर्दोगान सरकारचा भ्रष्टाचार आणि धोरणातील अनागोंदीही तितकीच जबाबदार होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये बांधकामाच्या नियमांचे उल्लंघन करून हजारो इमारती बांधण्यात आल्या. त्या भूकंपरोधक नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. एर्दोगान तुर्कीयेच्या पूर्वेकडील ग्रामीण भाग आणि छोट्या शहरांमध्ये अधिक लोकप्रिय होते. तिथेच सर्वाधिक नुकसान झाल्यामुळे त्यांच्याविषयी कमालीची नाराजी निर्माण झाली. तरीही तुर्कीयेची व्यवस्था एर्दोगान यांच्या ताब्यात असल्यामुळे २०२३ साली झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवला. या निवडणुकींच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असले, तरी एर्दोगान यांचे सरकार टिकून राहिले. गेल्या वर्षी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र लोकांनी सरकार विरोधात कौल दिला. त्यातूनच धडा घेऊन एर्दोगान यांनी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. लाखो लोक रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करत असले, तरी त्यातून एर्दोगान यांचे सरकार उलथवले जाईल का? याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. या आंदोलनाबाबत तुर्कीयेमधील इस्लामिक मूलतत्त्ववादी जनता आणि लष्कर कोणती भूमिका घेतात, त्यावर तेथील राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.