सरकारी मालमत्तेवर वक्फ करू शकत नाही दावा; बिगर मुस्लिमांचाही असणार समावेश, जाणून घ्या वक्फ बोर्डातील तरतूदी

नवी दिल्ली (Waqf Board) : वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ हा गेल्या काही दिवसांरपासून चर्चेचा विषय आहे. वक्फ बिल संसदेत पास होण्याआधीपासून जून्या कायद्याहून  कसा वेगळा आहे. तसेच यामध्ये इतर आणखी कोणते बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात. वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन, प्रशासन आणि संरचनेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित केलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकात २०२४ मध्ये वक्फ कायदा, १९९५ आणि वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२४ मध्ये अनेक प्रमुख फरक आहेत.

वक्फ कायद्याचे मूळ नावे हे वक्फ कायदा १९९५ असे होते. वक्फमधील तत्कालीन कायद्याची रचना आणि मर्यादित व्याप्ती प्रतिबिंबित करते. त्यात प्रामुख्याने वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि नियमन यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. दुसरीकडे, वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२४ ने या कायद्याचे नाव एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता विकास आणि कायदा १९९५ असे ठेवण्यात आले.

१९९५ च्या कायद्याने वक्फची निर्मिती तीन प्रकारे शक्य केली, घोषणा, वापरकर्ता आणि देणगी या तरतुदीमुळे लवचिकता प्राप्त झाली, परंतु औपचारिकता कागदपत्रांशिवाय मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करणे यांसारख्या अस्पष्टता आणि गौरवशाली आणि गैरवापराची शक्यता वाढली आहे. याउलट, २०२४ च्या दुरूस्ती विधेयकामध्ये दुरुस्ती विधेयकात वापरकर्त्याद्वारे वक्फची ची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.

वक्फच्या १९९५ च्या कायद्याने वक्फची निर्मिती तीन प्रकारे करणे शक्य आहे. घोषणा, वापरकर्ते आणि देणगी या तरतुदीमुळे लवचिकता मिळाली, परंतु औपचारिक कागदपत्रांशिवाय मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करणे यासारख्या अस्पष्टता आणि गैरवापराची शक्यताही वाढली आहे. याउलट, २०२४ च्या दुरूस्ती विधेयकात वापरकर्त्याद्वारे वक्फची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.