वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत पटलावर ठेवण्याची प्रक्रिया काय होती? जाणून घ्या...

 

 

मुंबई : लवकरच वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर वक्फ सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा होणार आहे. मात्र, हे विधेयक संसदेत पटलावर ठेवण्यापर्यंतची नेमकी प्रक्रिया काय होती ते जाणून घेऊया.

 

वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी वक्फ सुधारणा विधेयक-२०२४ सादर करण्यात आले. त्यानंतर ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक तपासून त्याबाबत अहवाल देण्यासाठी २१ लोकसभा आणि १० राज्यसभा सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले. या विधेयकाचे महत्व लक्षात घेता या समितीने सामान्य जनतेकडून आणि विशेषतः तज्ज्ञ आणि इतर संबंधित संस्थांकडून या विधेयकातील तरतुदींबद्दल मते जाणून घेतली.

 

 

 

संयुक्त संसदीय समितीने एकूण छत्तीस बैठका घेतल्या असून यात त्यांनी विविध मंत्रालये तसेच विभागांच्या प्रतिनिधींच्या सूचना जाणून घेतल्या. २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी संयुक्त संसदीय समितीची पहिली बैठक झाली. या बैठकांमध्ये ऑल इंडिया सुन्नी जमियातुल उलामा, मुंबई, इंडियन मुस्लिम्स ऑफ सिव्हिल राईट्स (आयएमसीआर) नवी दिल्ली, मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा, जम्मू-काश्मीर, जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, अंजुमन-ए-शीतली दाऊदी बोहरा समुदाय, चाणक्य राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ, पाटणा, ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज, दिल्ली, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), दिल्ली, अखिल भारतीय सूफी सज्जदानशीन परिषद (AISSC), अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्लीमुस्लिम महिला बौद्धिक गट - डॉ. शालिनी अली, राष्ट्रीय संयोजक, जमियत उलेमा-ए-हिंद, दिल्ली, शिया मुस्लिम धर्मगुरू आणि बौद्धिक गट आणि दारुल उलूम देवबंद या प्रमुख संस्थांशी चर्चा करण्यात आली.

 

 

संयुक्त संसदीय समितीला एकूण ९७ लाख२७ हजार ७७२ निवेदने प्राप्त झाली. वक्फ सुधारणा विधेयकाचा सखोल आढावा घेण्यासाठी या समितीने देशातील अनेक शहरांमध्ये अभ्यास दौरे केले. यात मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगळुरू, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पाटणा, कोलकाता आणि लखनऊ या शहरांचा समावेश होता. यासोबतच समितीने प्रशासकीय आव्हाने आणि कायदेशीर अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी २५ राज्य वक्फ बोर्डांशी सल्लामसलत केली.

 

त्यानंतर संयुक्त समितीने २७ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या त्यांच्या ३७ व्या बैठकीत विधेयकातील सर्व कलमांवर चर्चा पूर्ण केली. दरम्यान, सदस्यांनी मांडलेल्या सुधारणांवर मतदान झाले आणि बहुमताने ते मान्य करण्यात आले. पुढे २९ जानेवारी २०२५ रोजी ३८ वी बैठक झाली. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी संयुक्त संसदीय समितीने लोकसभा अध्यक्षांकडे आपला अहवाल सादर केला. पुढे १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर आता संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडण्यात येणार आहे.