हिंदूंनो डोळे उघडा! वक्फ संपूर्ण महाराष्ट्र गिळतोय!

 

 

एखाद्या मुस्लिमाने धार्मिक कार्यासाठी मालमत्ता दिली असेल किंवा त्यांच्या धार्मिक कार्यासाठी एखादी जमीन वापरली जात असेल, तर ती अल्लाहला दिलेली मालमत्ता मानली जाते. एकदा अल्लाहला काही दिले की, ते परत घेता येत नाही. या मालमत्ता ‘वक्फ’च्या ताब्यात जातात. अगदी ३००-४०० वर्षांपूर्वीच्या शासकांच्या नोंदीत संबंधित जागा धार्मिक कार्यासाठी वापरली जात होती, असा उल्लेख असल्यास त्यावर ‘वक्फ बोर्ड’ दावा सांगतो. मग तुम्ही या जागेवर कितीही वर्षांपासून राहात असला, तरी आमच्याकडील नोंदीनुसार संबंधित जमीन आमची आहे, तुम्हाला ती सोडावी लागेल, अशी दांडगाई केली जाते. प्रचलित कायद्यानुसार, एकदा ‘वक्फ बोर्ड’ म्हणाले की, “ही जमीन आमची आहे, मग ती त्यांची कशी नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पीडित व्यक्तीवर येते. बरे, ‘वक्फ’ने दावा केला की, सातबार्‍यावर लाल शेरा दिला जातो. म्हणजे, एकप्रकारे ‘वक्फ’च्या दाव्याला सरकारी संरक्षण मिळते.”

 

‘वक्फ’विरोधात कुठल्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. असे खटले फक्त ‘वक्फ’ ट्रिब्यूनलमध्येच दाखल करावे लागतात. या ट्रिब्यूनलवर बिगरमुस्लीम व्यक्ती नेमला जात नाही. मग न्याय कसा मिळेल? जगभरातील सगळी न्यायाधिकरणे ऑनलाईन झाली आहेत.

 

पण, ‘वक्फ’ ट्रिब्यूनलकडे दाखल असलेल्या प्रकरणांची माहिती काही केल्या दिली जात नाही. महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांचे कार्यालय आहे, तेथे जाऊनच खटले चालवावे लागतात, इतकी दडपशाही सुरू आहे. कायद्याचा आधार घेऊन जमिनी बळकवण्याचे प्रकार राजरोस सुरू आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता, २०१७-१८  पर्यंत महाराष्ट्र ‘वक्फ बोर्डा’कडे अधिकृतरित्या ७७ हजार एकर जमीन होती. आजमितीस त्यांच्या संकेतस्थळावर ९२ हजार एकरचा आकडा दिसत आहे. ‘वक्फ बोर्डा’च्या बैठकीत तर ती एक लाख एकर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. देशात तर ६ लाख, ५०हजार एकर जमीन ‘वक्फ’कडे आहे.

 

 

‘वक्फ दुरुस्ती विधेयका’साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे मनापासून कौतुक. बहुमताच्या जोरावर ते केव्हाच मंजूर करू शकले असते. पण, त्यांनी ते ‘जेपीसी’कडे नेले. त्यात ‘एमआयएम’, तृणमूलसह सगळ्या विरोधकांना सहभागी करून घेतले. चर्चा करण्यास वाव दिला. यानिमित्ताने ‘वक्फ’सारखा गंभीर विषय पहिल्यांदाच देशभरात पोहोचला. आतापर्यंत ‘वक्फ’ने दावा केलेली जागा त्यांची कशी नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पीडितांवर होती. नव्या कायद्यानुसार तो अधिकार काढून जिल्हाधिकार्‍यांना दिला जाणार आहे. हिंदूंच्या जमिनी गिळंकृत करणार्‍यांना यामुळे चाप बसेल. ही पहिली पायरी आहे. माझ्या मते हा कायदाच रद्द केला पाहिजे. कारण, ‘वक्फ’ हा एका धर्माला विशेष दर्जा देण्यासारखा आहे. ‘वक्फ’ बोर्ड कायद्यातील ‘कलम ९१’ आणि ‘९६’चा वापर करून हा बोर्ड बरखास्त करावा. ती ताकद सरकारकडे आहे.