अल्पसंख्याक हिताच्या निर्णयांवर विरोधकांकडून फेट नरेटिव्हची चादर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर अनेक धाडसी निर्णय या काळात घेण्यात आले. यापैकी काही निर्णय थेट अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित होते. त्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), तिहेरी तलाक रद्द करणे, समान नागरी संहिता (यूसीसी) यांचा समावेश आहे. यावर व्यापक चर्चाही झाली आणि काहींनी विरोधही केला. काहींनी या निर्णयांना धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अस्मितेला धोका असल्याचेही म्हटले. मात्र मोदी सरकारने दिलेला शब्द पूर्ण करून दाखवलाही आणि अल्पसंख्याक समुदायाच्या हक्कांनाही कुठला धक्का पोहोचला नाही.

तिहेरी तलाक रद्द केल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणणे हे मोदी सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल होते. देशातील काही इस्लामिक संघटनांनी या कायद्याला सर्वाधिक विरोध केला होता. सीएए कायदा २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आला, याचे उद्दिष्ट पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचे होते. काही इस्लामिक संघटनांनी समजून न घेता हा कायदा नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) शी जोडला. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षितता पसरली आणि देशभरात निदर्शने झाली. अल्पसंख्याक समुदाय आणि विरोधकांनी हा कायदा भेदभावपूर्ण मानला आणि म्हटले की हा कायदा धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाची व्याख्या करतो. तेव्हा सरकारने असा युक्तिवाद केला की हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नसून धार्मिक छळ सहन करणाऱ्या अल्पसंख्याकांना आश्रय देण्यासाठी आहे. या कायद्यामुळे कोणीही नागरिकत्व गमावणार नाही.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमीयत उलेमा-ए-हिंद सारख्या संघटनांनी याला वक्फच्या स्वायत्ततेवर हल्ला म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गैर-मुस्लिमांना बोर्डात समाविष्ट करणे म्हणजे धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे. वास्तविक वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे उलट अल्पसंख्याक समुदायाचाच फायदा आहे. विधेयकामध्ये वक्फ मंडळावर दोन सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. हे अधिकारी हिंदू वा मुस्लीम वा इतर धर्माचे असू शकतात. त्याव्यतिरिक्त, बिगर-मुस्लीम सदस्यांमध्ये दोन बिगर-सरकारी सदस्यांचा समावेश केला जावा. हे सदस्य हिंदू वा इतर मुस्लिमेतर धर्मातील असतील, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे. प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश वक्फ संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापनासाठी एक व्यवस्थित आणि कायदेशीर रुपात बळकट चौकट तयार करणे हा आहे. वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी हे विधेयक आणले. या विधेयकामधून कुठल्याही समुदायाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हेतू नाही. वक्फ दुरुस्ती विधेयक ही काळाची गरज आहे. परंतु प्रत्येक चांगल्या कामाला काही लोकं विरोधच करत आहेत आणि यापूर्वीही करत आलेत.