इकोसिस्टमचा षड्यंत्रभेद!

 

 

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील विविध देशांमध्ये मदतकार्य करणार्‍या ‘युएसएड’ या अमेरिकी सरकारी संस्थेलाच टाळे ठोकण्याचा निर्णय जाहीर केल्यावर अनेकांना धक्का बसला. अनेक गरीब देशांतील दरिद्री लोकांना मूलभूत सुविधा पुरविणार्‍या या संस्थेचे कार्य बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे ट्रम्प यांच्या तर्‍हेवाईक स्वभावाचा आणखी एक नमुना, अशी टीकाही केली गेली. पण, वरकरणी विक्षिप्त वाटणार्‍या ट्रम्प यांच्या निर्णयामागे निश्चित असे सूत्र आहे, ही गोष्ट आता हळूहळू उलगत चालली आहे. कारण, जगभरातील देशांमधील सरकारे अस्थिर करणार्‍या, प्रसंगी ती उलथवून टाकणार्‍या कुख्यात माफिया उद्योगपती जॉर्ज सोरोसच्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांनाही ‘युएसएड’ या संस्थेकडून मदत मिळत होती, अशी माहिती आता समोर आली आहे. किंबहुना, माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या काळात अशा अमेरिकी सरकारी संस्थांमार्फत सोरोस आपला अजेंडा राबवित होता, हे आता स्पष्ट व्हावे. बायडन प्रशासनाने सोरोस यांना नेहमीच पाठिंबा दिला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्या सरकारने सोरोसला अमेरिकेचा सर्वोच्च बहुमानही प्रदान केला. त्यामुळे ट्रम्प यांनी बायडन सरकारचे अनेक निर्णय का रद्द केले आहेत, ते समजू शकते.

 

भारतातील अंमलबजावणी संचालनालय, म्हणजेच लोकप्रिय भाषेतील ‘ईडी’ या तपास संस्थेने परकीय चलन निधी स्वीकारण्याच्या अटींचा भंग केल्याबद्दल बंगळुरुस्थित तीन कंपन्यांची ‘फेमा’ कायद्यांतर्गत चौकशी सुरू केली होती. या कंपन्यांनी ‘सोरोस इकोनॉमिक डेव्हलपमेंट फंड’ या संस्थेकडून 25 कोटी रुपयांची देणगी स्वीकारली होती. त्यांची चौकशी करताना या तीनपैकी ‘असर सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅडव्हायझर्स’ या कंपनीला 2022-23 या वर्षात ‘युएसएड’ या संस्थेकडून आठ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती, ही गोष्ट उघड झाली.

 

आपल्या कंपनीने दिल्लीस्थित ‘काऊन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅण्ड वॉटर’ (सीईईडब्ल्यू) या संस्थेला पुरविलेल्या सेवेची भरपाई म्हणून आपल्याला ‘युएसएड’कडून ही रक्कम मिळाल्याचे ‘असर’ या कंपनीच्या संचालकांनी म्हटले असले, तरी त्यांनी या संस्थेला नेमकी कोणी सेवा पुरविली, ते मात्र स्पष्ट करू शकले नाहीत. तसेच, आपल्या सेवेची भरपाई ‘युएसएड’ ही सरकारी संस्था कशाला करील, असा प्रश्नही संचालकांना पडला नाही. यावरून हा सारा बनाव असल्याचे स्पष्ट होते. याशिवाय ‘रूटब्रिज सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड’ आणि ‘रूटब्रिज अ‍ॅकेडमी लिमिटेड’ या दोन कंपन्यांना ‘एसईडीई’ या संस्थेकडूनही निधी मिळाला होता. ही संस्था म्हणजे सोरोस यांच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’चीच एक उपसंस्था. ‘ईडी’ आता या कंपन्यांना ‘युएसएड’ या संस्थेने का निधी दिला, त्यामागील हेतूचा शोध घेत आहे. ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ या संस्थेकडून भारतात काही समाज आणि देशविघातक कारवाया सुरू असल्याचे आढळून आल्याने 2016 सालीच केंद्रीय गृहखात्याने या संस्थेवर निगराणी सुरू केली होती. या संस्थेकडून निधी मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. ‘फेमा’ कायद्याअंतर्गत 2020 ते 2023 या कालावधीत एकंदर 12 हजार, 233 खटल्यांची नोंद करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी 2023 सालामधील आकडेवारीनुसार ‘ईडी’ने 189.28 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. त्यामुळे या तीन कंपन्यांनी ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’कडून निधी स्वीकारण्यापूर्वी सर्व अटी आणि शर्तींचे पालन केले होते का, याचाही शोध ‘ईडी’ घेत आहे.

 

सोरोस आणि या डाव्या इकोसिस्टमने आपले जाळे किती बेमालूमपणे विणले आहे, त्याचे उदाहरण म्हणजे ‘सीईईडब्ल्यू’ या संस्थेच्या विश्वस्तपदावर मॉण्टेकसिंह अहलुवालिया यांचे नाव आहे. मॉण्टेकसिंह हे नियोजन आयोगाचे माजी अध्यक्ष असून, त्यांची प्रतिमा ही प्रामाणिक व्यक्तीची आहे. त्यांना आपण ज्या संस्थेसाठी काम करीत आहोत, तिचे धागेदोरे कोणाशी जोडले आहेत, त्याची कल्पना असण्याची शक्यता नाही. यावरून सोरोस आणि इकोसिस्टमची कुटिलता लक्षात येईल.

 

वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील लोकांना मदत करणार्‍या अनेक संघटना भारतात आणि जगातील गरीब देशांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यापैकी बहुतांशी संस्था खरोखरच प्रामाणिकपणे या कार्यात गुंतल्या आहेत. पण, लोकांमध्ये अशाच संस्थांवर असलेल्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन सोरोससारखे माफिया उद्योगपती आपला अजेंडा पुढे राबवित असतात. वरकरणी परोपकारी वाटणारी संस्था आतून भलत्याच प्रवृत्ती चालवित असतात. त्यांचा खरा हेतू गरिबांची मदत करणे हा नसून, त्यांचे धर्मांतर करणे, धर्मप्रसार करणे, त्यांच्या मनात प्रस्थापित सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करणे, प्रसंगी त्यांना चिथावणी देऊन देशात हिंसक आणि विघातक कृत्ये करून घेणे असा असतो. प्रामुख्याने प्रसिद्धीपासून दूर राहणार्‍या अशा संस्थांबाबत लोकांनी सजग होण्याची गरज आहे. बांगलादेशसारख्या अत्यंतिक गरीब देशात, जेथे रोजगाराच्या संधी जवळपास उपलब्ध नाहीत, तेथे लोकांना पैसे वाटून सरकार उलथविणे शक्य असते. भारतासारख्या लोकशाहीची मुळे खोलवर गेलेल्या आणि सरकारी यंत्रणा कार्यक्षमपणे काम करीत असलेल्या देशात लोकनियुक्त सरकार उलथविणे शक्य नसते. अर्थात, अशा सरकारच्या कामाबाबत लोकांमध्ये संशय वा भ्रम जरूर निर्माण करता येतो. गतवर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत याचा अनुभव भाजपला आला आहे.

 

त्यामुळे यापुढील काळात अशा अनेक संस्थांचे मुखवटे गळून पडतील. पण, सर्वव्यापक इकोसिस्टमच्या जाळ्यामुळे सरकारलाही अधिकच काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. या जाळ्याला किती मोठे छिद्र पाडणे शक्य होते, त्यावर मोदी सरकारचे यश अवलंबून राहील.