महाराष्ट्रात स्थापन होणार ‘एआय सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स’

 

 

मुंबई: ( AI Centers to be established in Maharashtra ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्रे (एआय सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवार, दि. १ एप्रिल रोजी ‘मायक्रोसॉफ्ट’सोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. शासन व्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रभावी उपयोगासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

 

या करारावर महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे वेंकट कृष्णन यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव नवीन सोना, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले तसेच ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे विक्रम काळे, विशाल घोष आदी उपस्थित होते. या भागीदारी अंतर्गत राज्यभरात तीन एआय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील.

 

 

- मुंबई (भूगोल विश्लेषण केंद्र) - भूगोल-संबंधित प्रगत विश्लेषणासाठी, जीआयएस आणि उपग्रह इमेजरीद्वारे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस साहाय्य. हे केंद्र मुख्य सचिव कार्यालयात कार्यरत राहील. उपग्रह इमेजरी विश्लेषण, भू-सांख्यिकी व्यवस्थापन आणि जीआयएस आधारित अनुप्रयोगांच्या माध्यमातून शासनाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस मोठी मदत होईल. उपग्रह आणि जीआयएस डेटाच्या मदतीने भू-सांख्यिकी विश्लेषण अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे शहरी नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासास मदत होईल.

 

- पुणे- न्यायवैज्ञानिक संशोधन आणि एआय केंद्र : गुन्हे तपास आणि न्यायवैज्ञानिक विश्लेषणासाठी एआयचा उपयोग वाढविण्यात येईल. गुन्हे उकलण्याचा वेग वाढेल आणि न्याय व्यवस्थेत सुधारणा होईल.

 

- नागपूर (मार्वल) - प्रशासकीय देखरेख, कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि भ्रष्टाचार विरोधात अधिक सक्षम उपाययोजना राबवता येतील. कायद्यांची अंमलबजावणी, दक्षता आणि सुधारित प्रशासनासाठी एआयवर आधारित संशोधन आणि प्रशिक्षण तसेच, राज्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांना एआय प्रशिक्षण व ‘मायक्रोसॉफ्ट’ प्रमाणपत्रे प्रदान केली जातील. एम. एस. लर्न या जागतिक दर्जाच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रशासन अधिक सक्षम व तंत्रज्ञानस्नेही होईल.

 

 

- एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दस्तऐवजांचे स्वयंचलित विश्लेषण आणि प्रक्रिया जलद होईल. शासनाचे निर्णय अधिक अचूक आणि डेटाआधारित होतील. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसाठी कार्यप्रवाह सोपा आणि सुव्यवस्थित होईल.

 

- ‘मायक्रोसॉफ्ट’च्या एम. एस. लर्न प्लॅटफॉर्मद्वारे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त एआय प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र मिळेल. सरकारी कर्मचार्‍यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. नवीन तंत्रज्ञानामुळे महाराष्ट्रातील आयटी आणि एआय क्षेत्रात अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

 

- को-पायलट तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रश्नांना तत्काळ उत्तर मिळेल. हेल्थकेअर, शिक्षण, वाहतूक आणि जमीन अभिलेख व्यवस्थापन यांसारख्या सेवा अधिक जलद आणि प्रभावी बनतील. नागरी सुविधांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.

 

- कृषी, आरोग्य, सायबर सुरक्षा आणि औद्योगिक विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये एआय आधारित धोरणे तयार करता येतील. वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी दंड प्रणालीला डिजिटल सेवांशी थेट जोडता येईल, ज्यामुळे शिस्तबद्ध वाहतूक प्रणाली निर्माण होईल. शासनाच्या विविध यंत्रणांमध्ये एआयचा समावेश झाल्यामुळे महाराष्ट्र डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने देशात अग्रेसर राहील.

 

 

हा सामंजस्य करार महाराष्ट्र शासनाच्या ‘डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी देणारा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने शासन अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक होईल, ज्याचा थेट लाभ नागरिकांना मिळेल.

 

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री