बरबटलेले हात

 

 

‘नॅशनल हेराल्ड’ गैरव्यवहार प्रकरणी ‘सक्तवसुली संचालनालया’ने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्रात काँग्रेस नेते सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचीही नावे आल्याने काँग्रेसचा तिळपापड झाला. खरे म्हणजे, हे काही अकस्मात घडलेले नाही. हा तपास दीर्घकाळ सुरू होता; यापूर्वी ‘ईडी’ने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी केली होती. मध्यंतरी या प्रकरणाशी निगडित काही मालमत्ता जप्तदेखील करण्यात आल्या होत्या. तेव्हा आता जे झाले आहे, ते या सगळ्या प्रक्रियेची परिणती म्हणूनच. शिवाय आरोपपत्रात सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा यांचीही नावे आहेत. पण, काँग्रेस नेत्यांना चिंता आहे ती केवळ सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची. अन्य दोघांची नावे आरोपपत्रात असण्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांनी फारसा नाराजीचा सूर लावलेला नाही. याचे निराळे कारण सांगावयास नको. ‘ईडी’च्या या कारवाई विरोधात काँग्रेसने देशभरात अनेक ठिकाणी निदर्शने केली. एवढेच नव्हे, तर हा ‘सरकारपुरस्कृत गुन्हा आहे,’ असे विधानदेखील केले. ‘ईडी’ने केलेली कारवाई न्यायाच्या फुटपट्टीवर न्यायालयात तपासली जाते. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणी तपासाला सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील स्थगिती दिलेली नाही. तेव्हा या कारवाईस ‘सरकारपुरस्कृत’ इत्यादी विशेषणे लावल्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही. तथापि, यानिमित्ताने या संपूर्ण प्रकरणाचा धांडोळा घ्यायला हवा. याचे कारण स्वातंत्र्यानंतर नेहरू-गांधी कुटुंबावर भ्रष्टाचाराचे अनेकदा आरोप झाले. मात्र, आता सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर थेट आरोपपत्र दाखल झाले आहे, हे वेगळेपण. मात्र, हा धांडोळा घेण्यापूर्वी ‘सरकारपुरस्कृत गुन्हा’ काय असतो, याचे स्मरण काँग्रेस नेत्यांना करून द्यायला हवे.

 

 

इंदिरा गांधी यांचे सुपुत्र संजय गांधी यांचे स्वप्न सामान्य माणसासाठी छोटी चारचाकी बनविण्याचे होते. वरकरणी स्वप्न म्हणून त्यात आक्षेपार्ह काही नाही; उलट असा विचार तत्कालीन संदर्भांशिवाय पाहिला तर स्तुत्यच. पण, खोलात शिरल्यानंतर त्यातील गैरप्रकार आणि गैरव्यवहारांची कल्पना येऊ शकते. पत्रकार कुमी कपूर यांनीही आपल्या पुस्तकात त्याच्या रोचक कहाण्या कथन केल्या आहेत. शिवाय अनेकांनी त्यावेळच्या घडामोडींवर प्रकाश टाकला आहे.

 

1974 साली देशात इंदिरा गांधी यांचे सरकार होते. त्या सरकारने वर्षभरात 50 हजार चारचाकी उत्पादन करण्याचे ‘इरादापत्र’ (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी केले, जेणेकरून संजय गांधी यांना त्यांचे ‘स्वप्न’ पूर्ण करता यावे. चारचाकीची निर्मिती करायची तर मोठी जमीन हवी, हे ओघानेच आले. हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बन्सीलाल हे इंदिरा गांधी यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी नियमांनादेखील वाकुल्या दाखविण्यास उत्सुक होते. त्यांनी सुरुवातीस सोनेपत येथील जमीन मुक्रर केली. पण, संजय गांधी यांना दिल्लीनजीक जमीन हवी होती. शेवटी गुरगाव (आताचे गुरुग्राम) येथील जमीन संजय यांच्या पसंतीस उतरली आणि तेथील शेतकर्‍यांकडून कवडीमोलात ती जमीन खरेदी करण्यात आली. त्यानंतर सरकारने ती जमीन संजय गांधी यांच्या कंपनीस हस्तांतरित केली. संजय यांच्यासाठी पायघड्या घालण्यात बन्सीलाल यांना कोणताही संकोच वाटला नाही. या सगळ्यावरून काहीशी नाराजी समाजात प्रकट होऊ लागली, तेव्हा या चारचाकीच्या ‘प्रोटोटाईप’ची चाचणी त्यावेळच्या अहमदनगरमधील ‘व्हीआरडीई’ या संस्थेत करण्याचे निश्चित झाले. पण, त्या चाचणीत ती नमुनादर्शक चारचाकी अपयशी ठरली. तरीही पुढील उत्पादन सुरू करण्याचा घाट संजय गांधी यांनी घातला. पण, हा सगळा प्रयोगच फसला आणि 1977 साली ती कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. परंतु, प्रश्न तिथेच संपला नाही. याचे कारण या सगळ्या प्रक्रियेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय होता. आणीबाणीनंतर सत्तेत आल्याला जनता पक्षाच्या सरकारने तो तपास करण्यासाठी न्या. गुप्ता आयोग नेमला. या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला, तेव्हा अनेक सुरस कथा बाहेर आल्या.

 

प्रत्येक टप्प्यावर नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले, खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली, नोकरशहांवर अतिरिक्त दबाव टाकण्यात आला. त्यांतील ज्यांनी बेकायदेशीर काही करण्यास नकार दिला, त्यांचा छळ करण्यात आला, असे निरीक्षण न्या. गुप्ता यांनी आपल्या अहवालात नोंदविले होते. जर सरकारी यंत्रणांच्या काही बाणेदार अधिकार्‍यांनी दबावाखाली होकार दिला नाही, तर त्यांना सक्तीने प्रक्रिया पूर्ण करण्यास बाध्य करण्यात आले. प्रशासकीय अधिकारी, चारचाकी विक्री करणारे वितरक आणि गुंतवणूकदार यांना सर्रास अपमानास्पद वागणूक देण्यात येईच; पण तुरुंगात डांबून ठेवण्याचीदेखील धमकी देण्यात येई किंवा ‘सीबीआय’ चौकशीचा ससेमिरा मागे लावून देण्यात येईल, असा इशारा देण्यात येई.

 

अगरवाल नावाच्या एका वितरकाने वितरण करण्याच्या निर्णयातून माघार घेतली, तेव्हा त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आणि त्यांनी माफी मागितल्यानंतरच त्यांची सुटका करण्यात आली. ओम प्रकाश गुप्ता नावाच्या वितरकाने चारचाकींची निर्मिती होत नाही, हे पाहिल्यानंतर त्याने गुंतवलेल्या पैशांवर व्याजाची मागणी केली, तेव्हा त्यांना थेट ‘मिसा’ कायद्याखाली अटक करण्यात आली. ‘मारुती’ कंपनीचे समभाग खरेदी केले नाही, तर दुकाने जमीनदोस्त करण्याची धमकी दिल्लीतील व्यापार्‍यांना देण्यात आली. मुळात जी चारचाकी भारतीय आहे, असे भासविण्यात येत होते, त्यात जर्मन इंजिन होते आणि अशी दोन इंजिने जर्मन डिझायनर विली म्युलरने भारतात ‘वैयक्तिक सामान’ या सदराखाली आणली होती. न्या. गुप्ता आयोगाचा अहवाल सादर होऊन तो स्वीकारण्याची वेळ आली, तोवर केंद्रात इंदिरा गांधी यांच्याच नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार आले होते. 1980 साली संजय गांधी यांचाही अपघाती मृत्यू झाला. इंदिरा सरकारने न्या. गुप्ता यांचा अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला. पण, त्यामुळे त्यांच्या सरकारने, काँग्रेस नेत्यांनी आणि गांधी कुटुंबाने केलेले प्रमाद झाकले जात नाहीत. ‘सीबीआय’चा ससेमिरा मागे लावण्याच्या धमक्या याला ‘सरकारपुरस्कृत गुन्हा’ म्हणतात याची नोंद येथे घेणे गरजेचे. आता जे तो आरोप केंद्रातील भाजप सरकारवर करीत आहेत, त्यांनी हा इतिहास नजरेखालून घालावा. निवडक स्मृतिभ्रंश (सिलेक्टिव्ह अ‍ॅम्नेशिया) काँग्रेसला होऊ शकतो; जनतेला नव्हे.

 

 

एकदा नेहरू-गांधी कुटुंबाची कारभाराची ही रीत पाहिली की, आता ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात जे उघडकीस येत आहे, त्याने आश्चर्य वाटण्याचे कारण उरत नाही. ‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र सुरू केले ते जवाहरलाल नेहरू यांनी 1940 सालच्या दशकात. त्यासाठी त्यांनी ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)’ संस्थेची स्थापना केली. सुमारे पाच हजार स्वातंत्र्यसैनिक त्या संस्थेचे भागधारक होते. हे वृत्तपत्र काँग्रेसचे अधिकृत मुखपत्र नसले, तरी काँग्रेसच्याच प्रभावाखाली होते. संपादकीय दिशा-धोरण हे काँग्रेसच्या धोरणांशी सुसंगत असेच होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा नेहरू यांनी त्या संस्थेचे अध्यक्षपद सोडले. कारण, त्यांची निवड स्वतंत्र भारताच्या पंतप्रधानपदी झाली होती. पण, ते वृत्तपत्र पुढेही चालू राहिले. ‘नॅशनल हेराल्ड’ तसेच त्याच संस्थेद्वारे प्रकाशित होणारे हिंदी दैनिक यांना फार वाचकप्रियता होती, असेही नाही. पण, काँग्रेस सत्तेत असल्याने मिळालेल्या जाहिरातींवर ते दैनिक तग धरून होते. तथापि, ती स्थिती लवकरच पालटू लागली. त्या दैनिकाला काही आवृत्त्या बंद कराव्या लागल्या. कारण, कागद विकत घेण्याइतकाही पैसा उपलब्ध नव्हता. त्यावेळीही ‘एजेएल’ संस्थेची मालकी अप्रत्यक्षरित्या गांधी कुटुंबाकडे होतीच. तेव्हा ‘नॅशनल हेराल्ड’च्या घसरणीचे खापर गांधी कुटुंबावर फुटणे स्वाभाविकच.

 

1982 साल येता येता ‘नॅशनल हेराल्ड’च्या खपात प्रचंड घट झाली आणि ते वृत्तपत्र बंद करण्याचा विचार सुरू झाला. भागधारकांच्या झालेल्या बैठकीत कंपनीचा ताळेबंददेखील उघड करण्यात आला नाही. प्रचंड तोट्याचे एक उदाहरण म्हणजे, 50 रुपयांचे धनादेशदेखील वठेनासे झाले. जे आता ‘सरकारपुरस्कृत’ गुन्हेगारीचा उल्लेख करतात, त्यांना याचे स्मरण करून देणे आवश्यक की, काँग्रेसचे मानले जाणारे हे वृत्तपत्र चालू राहावे म्हणून छपाईयंत्र रशियातून विकत घेण्यासाठी पंजाब नॅशनल बँकेवर कर्ज मंजूर करण्याकरिता दबाव टाकण्यात आला होता. आणीबाणीच्या काळात हे घडले; पण त्या कर्जाची परतफेड निर्धारित वेळापत्रकानुसार करण्यात आली नाही.

 

 

कर्ज घ्यायचे आणि ते फेडायचे नाही, ही त्या संस्थेची रीतच झाली होती आणि तरीही त्या संस्थेवर कोणतीही कारवाई होत नव्हती. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, गांधी कुटुंबाचे ‘एजेएल’वर असणारे वर्चस्व. 2008 साली ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राचे प्रकाशन पूर्णपणे थांबविण्यात आले. ‘नवजीवन’ आणि ‘कौमी आवाज’ या वृत्तपत्रांचे प्रकाशनदेखील थांबले. मात्र, 1940 सालच्या दशकापासून 2008 सालापर्यंत ‘एजेएल’ने देशभरात अनेक मालमत्ता विकत घेतल्या होत्या. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ अशा शहरांत अगदी मोक्याच्या ठिकाणी या मालमत्ता आहेत आणि होत्या. वृत्तपत्रांचे प्रकाशन थांबले, तरी संस्था मात्र सुरूच होती आणि त्या संस्थेकडे असणार्‍या मालमत्तांचे मूल्य जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांचे होते. (आता तेच बाजारमूल्य पाच हजार कोटींचे आहे, असे म्हटले जाते). 2010 साली काँग्रेस पक्षाने ‘एजेएल’ला 90.25 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले. त्यामागील हेतू हा कर्ज फेडून वृत्तपत्रांचे प्रकाशन लवकरात लवकर सुरू व्हावे, हा असल्याचे सांगितले गेले. याच दरम्यान ‘यंग इंडियन’ (वायआयएल) नावाच्या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ती संस्था धर्मादाय म्हणून नोंदणीकृत होती. साहजिकच आर्थिक लाभास्तव कोणताही व्यवहार ती संस्था करणार नाही, हे अध्याहृत होते. या संस्थेचे भागधारक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस हे होते. पण, प्रत्येकी 38 टक्के समभाग हे सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याकडे होते. म्हणजेच मायलेकाचा मिळून हिस्सा 76 टक्के होता. याचाच दुसरा अर्थ असा की, त्या संस्थेवर गांधी मायलेकाचे नियंत्रण होते. काँग्रेसने ‘नॅशनल हेराल्ड’ला बिनव्याजी कर्ज दिले, हाच पहिला वादग्रस्त मुद्दा. ज्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 साली गांधी कुटुंबाने जमीन हडप केल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणी तपास आणि चौकशीस चालना मिळाली; त्या स्वामी यांनी ‘एजेएल’ला काँग्रेसने कर्ज देण्यास हरकत घेतली. राजकीय पक्ष अशी कर्जे व्यवसायी हेतूने चालणार्‍या संस्थांना देऊ शकत नाही, हा स्वामी यांचा आक्षेप, तर नेहरूंनी सुरू केलेले वृत्तपत्र पुन्हा सुरू व्हावे, असा पक्षाचा ‘उदात्त’ हेतू असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे स्पष्टीकरण. परंतु, हा सगळा व्यवहार तेथेच थांबला असता, तर काँग्रेसच्या हेतूंवर संशय निर्माण झाला नसता. पण, झाले ते भलतेच. काँग्रेसच्या ‘उदात्त’ हेतूंची मालिका चालूच राहिली. ‘एजेएल’ला कर्जाची परतफेड करणे शक्य झाले नाही, तेव्हा काँग्रेसने त्या कर्जफेडीची जबाबदारी नव्याने स्थापन झालेल्या ‘वायआयएल’ संस्थेवर टाकली. साहजिकच त्या संस्थेची कर्जे ‘वायआयएल’वर आली हे खरे; पण त्याबरोबरच देशभरात ज्या प्रचंड मालमत्ता ‘एजेएल’कडे होत्या, त्याही ‘वायआयएल’कडे आल्या. ‘एएजेल’ला तगविण्यासाठी काँग्रेस उदार झाली आणि ‘वायआयएल’ संस्थेने ती जबाबदारी अवघ्या 50 लाखांत आपल्या शिरावर घेतली.

 

 

2010 साली ‘वायआयएल’ने ‘एजेएल’चे 99 टक्के समभाग खरेदी केले. पण, तेथूनच संशय निर्माण होऊ लागला. त्याचे एक कारण म्हणजे, ‘वायआयएल’ ही जर धर्मादाय संस्था असेल, तर लाभाचा कोणताही व्यवहार करणे कायदेशीर नाही. मग एका संस्थेचे समभाग विकत घेणे इत्यादी भाग संशयास्पद वाटला, तर नवल नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी ‘एजेएल’ संस्था स्थापन केली, तेव्हा भागधारकांची संख्या पाच हजार असली, तरी कालांतराने ती एक हजारांपर्यंत घसरली होती. तथापि, आपल्या वाडवडिलांनी विकत घेतलेले समभाग आपल्या अनुमतीशिवाय ‘एजेएल’कडून ‘वायआयएल’ला हस्तांतरित करण्यात आले, असा बभ्रा झाला. ‘एजेएल’चे काही समभाग आपले वडील विश्वामित्र यांनी विकत घेतले होते; पण ते समभाग ‘वायआयएल’ला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आपल्या अनुमतीशिवाय घेण्यात आला, असा आरोप माजी कायदामंत्री शांती भूषण यांनी केला. असाच आरोप आणखीही काहींनी केला. तेव्हा या सगळ्या व्यवहारातच गौडबंगाल असल्याचा संशय बळावला. कारण, दोन हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची मालकी 50 लाख रुपयांत गांधी मायलेकाकडे यावी, यासाठी तर हा सगळा खटाटोप करण्यात आला नाही ना, हा संशय बळावला. स्वामी यांनी न्यायालयात धाव घेतली.

 

2014 साली न्यायालयाने गांधी मायलेकाबरोबरच अन्य आरोपींना समन्स जारी केले. या सर्व प्रकरणात ‘मनी लॉण्डरिंग’ तर झाले नाही ना, याचा तपास ‘ईडी’ने ऑगस्ट 2014 साली सुरू केला. 2015 साली ‘ईडी’ने हे प्रकरण पुन्हा तपासासाठी हाती घेतले. दरम्यान, 2015 साली पतियाळा न्यायालयाने सोनिया आणि राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला. 2016 सालच्या प्रारंभीस सर्वोच्च न्यायालयाने सोनिया आणि राहुल गांधी यांना सुनावणी दरम्यान प्रत्यक्ष हजार न राहण्याची मुभा दिली, तरीही हा खटला रद्द करण्यास मात्र नकार दिला. 2019 सालानंतर या प्रकरणाच्या तपासात गती आली. 2020 साली ‘ईडी’ने मुंबईमधील वांद्रे येथे ‘एजेएल’च्या सुमारे 16 कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणली. 2022 साली ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची ‘ईडी’ने कसून चौकशी केली. राहुल गांधी यांना तर चारेक दिवस खेटे घालावे लागले. 2019 साली ‘ईडी’ने ‘पीएमएलए’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होताच. आता जे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, तेही त्याच अनुषंगाने आहे. एकीकडे ‘एजेएल’च्या मालमत्ता जप्त करण्यावर ‘ईडी’चा भर आहे. अलीकडेच ‘ईडी’ने 700 कोटींच्या मालमत्तांवर जप्ती आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्या मालमत्ता वरकरणी ‘एजेएल’च्या असल्या, तरी त्यावर मालकी हक्क सोनिया आणि राहुल गांधी यांचाच. किंबहुना, ‘ईडी’ने दि. 11 एप्रिल रोजी 661 कोटींच्या मालमत्तांवर जप्ती आणली आणि लगेच दुसर्‍याच दिवशी सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यासह अन्य आरोपींवर आरोपपपत्र दाखल केले.

 

एका व्यवहाराने ‘एजेएल’ची मालकी बदलली. त्यामुळे हा व्यवहार संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. याचे एक कारण हेही आहे की, मुळात ‘एजेएल’ स्थापन झाली होती ती वृत्तपत्र प्रकाशित करण्यासाठी. 2008 साली वृत्तपत्रांचे प्रकाशन बंद पडल्यानंतर त्या संस्थेची मालकी गांधी कुटुंबाकडे आली; पण त्यानंतरदेखील वृत्तपत्र प्रकाशन सुरू झाले नाहीच. ऑनलाईन आवृत्ती सुरू झाली हे खरे; पण ज्या उद्देशाने काँग्रेसने अतिरिक्त उत्साहाने ‘एजेएल’ला दिलेले 90 कोटींचे कर्ज ‘वायआयएल’ला हस्तांतरित केले, तो हेतूच पराभूत झाला. शिवाय ‘वायआयएल’ने अनेक खोटे व्यवहार दाखविले आहेत, असे ‘ईडी’च्या तपासातून पुढे आले आहे. 2018 साली केंद्र सरकारने दिल्लीस्थित ‘नॅशनल हेराल्ड हाऊस’च्या बाबतीतील 56 वर्षे जुना करार रद्द केला. जेणेकरून ‘एजेएल’ला तेथून बाहेर पडावे लागले. ती वास्तू वृत्तपत्र प्रकाशनासाठी 1962 साली करारावर देण्यात आली होती. पण, 2008 सालापासून प्रकाशन थांबविले असल्याने त्या वास्तूत ‘एजेएल’चा हक्क राहत नाही, अशी केंद्राची भूमिका होती.

 

 

काँग्रेससाठी गांधी कुटुंबावरील निष्ठा हा पक्ष व विचारनिष्ठेचा पर्यायवाचक शब्द असला, तरी तो त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु, त्यामुळे जनतेनेदेखील तसे मानावे, हा हट्ट अप्रस्तुत. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात म्हणजे स्वातंत्र्य नुकतेच मिळालेले असतानाही जीप खरेदी गैरव्यवहार झाला होता. भारत सरकारने दोन हजार जीप खरेदीची ऑर्डर लंडनस्थित एका कंपनीला दिली होती. पण, प्रत्यक्षात केवळ 155 जीप भारतात आल्या. 80 लाखांची रक्कम आगाऊ भरूनदेखील हा सौदा पूर्ण झाला नाही. सरकारवर ‘जीप करार’ मान्य करण्याचा दबाव नेहरूंनी टाकला, असा आरोप तेव्हा झाला होता. ग्रेट ब्रिटनमध्ये भारताचे आयुक्त कृष्णमेनन यांचेही नाव त्या गैरव्यवहारात आले होते. त्याच कृष्णमेनन यांना पुढे नेहरू यांनी देशाचे संरक्षणमंत्री नियुक्त केले आणि चीनने 1962 साली केलेल्या आक्रमणात भारताचा नामुष्कीजनक पराभव झाला. 1974 ते 1976 या काळात इंदिरा गांधी सरकारने हाँगकाँग स्थित ‘क्यूओ ऑईल कंपनी’शी त्यावेळी विद्यमान बाजारमूल्यानुसार त्या पुढील काळातदेखील तेलखरेदीचा करार केला. प्रत्यक्षात जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती घसरत होत्या. त्यामुळे सरकारचा 13 कोटींचा तोटा झाला. तो करार 20 कोटी डॉलरचा होता. त्यावेळीदेखील या करारातून संजय गांधी आणि इंदिरा गांधी हे लाभार्थी ठरल्याचा आरोप झाला होता. 1971 साली झालेल्या नागरवाला प्रकरणात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. कारण, मुळात तपासच व्यवस्थित झाला नाही. मात्र, त्यावेळीही स्टेट बँकेच्या संसद शाखेतील तिजोरीत (स्ट्राँग रूम) इंदिरा गांधी यांचा बेहिशेबी पैसा होता का? त्याचा संबंध संजय गांधी यांच्या ‘मारुती’ प्रकल्पाशी होता का? इत्यादी प्रश्नांवरील पडदा उठला नाही. जिज्ञासूंनी त्या सर्व प्रकरणावरील ‘दि स्कॅम दॅट शुक ए नेशन’ हे प्रकाश पात्रा आणि रशीद किडवाई लिखित पुस्तक अवश्य वाचावे.

 

‘बोफोर्स’ प्रकरणात राजीव गांधी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते आणि त्याच मुद्द्यावरून 1989 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँगेसला सत्ता गमवावी लागली होती. या प्रकरणाचा तपास अनेक वर्षे आणि अनेक राजवटींत झाला. बी. एम. ओझा हे 1984 ते 1988 सालच्या दरम्यान भारताचे स्वीडनमधील राजदूत होते. त्यांनी ‘बोफोर्स : दि अम्बेसॅडर्स एव्हिडन्स’ हे पुस्तक लिहिले. त्यातून त्यांनी या सगळ्या व्यवहारात असणार्‍या गूढावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी या करारात राजीव गांधी यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला होता. मुळात ज्या क्वात्रोचीचे नाव ‘मध्यस्थ’ म्हणून या करारात अग्रभागी आले, तो इंधनतेलाचा आणि खतांचा वितरक होता. शस्त्रखरेदीची त्यांचा तिळमात्र संबंध नव्हता; तरीही ‘बोफोर्स’ खरेदी प्रकरणात मात्र त्याला सामील करण्यात आले होते, हेच संशयास्पद.

 

राजीव गांधी स्वतः राजकारणात नव्हते, तेव्हाही म्हणजे 1980 सालापासून क्वात्रोचीला केंद्रीय अर्थखात्यात मुक्त प्रवेश होता, असे ओझा यांनी नमूद केले होते. या सगळ्याचा अर्थ सुज्ञांना सहज लक्षात येईल. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावरदेखील आता ‘ईडी’ने फास आवळला आहे. 2008 साली हरियाणात जमीन खरेदीच्या कथित गैरव्यवहाराच्या संदर्भात ही चौकशी आहे. ती जमीन वाड्रा यांच्या कंपनीने खरेदी केली. पण, जमीन मालकी हस्तांतरण दस्तावेज प्रक्रियेस एरव्ही अनेक महिने लागतात, ती या बाबतीत मात्र एका दिवसात आटोपण्यात आली. संजय गांधी यांचे स्मरण येथे होणे स्वाभाविक. फरक इतकाच की बन्सीलाल यांच्याऐवजी भूपिंदर सिंह हुडा यांचे सरकार तेथे सत्तेवर होते. पण, गांधी कुटुंबाची मर्जी संपादन करण्याचा अतिरिक्त उत्साह तोच. या जमिनीची खरेदी साडे सात कोटींत करण्यात आली आणि नंतर लवकरच त्या जमिनीची विक्री अन्य कंपनीला 58 कोटींत करण्यात आली. हा सगळा व्यवहार संशयास्पद. ‘ईडी’ने वाड्रा यांची यापूर्वही चौकशी केली आहेच.

 

 

हा सगळा पट पाहिला की, ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात गांधी कुटुंबाला सरकारकडून वा यंत्रणांकडून हेतुपुरस्सर गोवण्यात येत आहे, असे मानता येणार नाही. शिवाय न्यायालयात हे सर्व सिद्ध व्हावे लागेल; गांधी कुटुंबाला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचीही संधी आहे. त्याऐवजी ‘रेल्वे रोको’ करून किंवा वर्दळीच्या ठिकाणी निदर्शने करून काँग्रेसने सामान्यांना वेठीस धरणे अगोचरपणाचे. गांधी कुटुंबाचा ‘नॅशनल हेराल्ड’ गैरव्यवहार प्रकरणात हात असल्याचे पुरावे ‘ईडी’कडे असतील; म्हणूनच ‘ईडी’ने आरोपपत्र दाखल केले असणार, असे मानता येईल. तथापि, आता ते आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारीदेखील ‘ईडी’वर असणार आहे.