संघर्ष नव्हे, समन्वयातूनच भाषा टिकेल : प्रा. नरेंद्र पाठक

 

 

 

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची निर्मिती अत्यंत लोकाभिमुख पद्धतीने झाली आहे. त्याच अनुषंगाने नंतर ’छउऋ’ (छरींळेपरश्र र्उीीीळर्लीश्ररा ऋीराशुेीज्ञ)चा जो आराखडा तयार केला गेला आहे, त्यामध्ये कुठेही हिंदी भाषा सक्तीची करावी, असे म्हटलेले नाही. हा जो राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आहे, त्याअंतर्गत पाचवीपर्यंत दोन भाषा असाव्यात. पण, अमुकच दोन भाषा असाव्या, असेही म्हटलेले नाही. आमच्या पिढीलासुद्धा हिंदी हा विषय पाचवीनंतरच अभ्यासक्रमात होता. मुळात, कुठलीही भाषा ही सक्ती करून शिकता येत नाही. त्यातल्या त्यात लहान मुलं ज्यांचा आता मातृभाषेशी परिचय होत आहे, त्यांच्यावर भाषेची सक्ती करणे, ही गोष्ट दुर्दैवी आहे.

 

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शासनाने जे त्रैभाषिक धोरण राबविले, त्याचा उद्देश असा होता की, भारतात राहणार्‍या लोकांना किमान तीन भाषा आल्या पाहिजे. त्यामध्ये प्राथमिकता ही मातृभाषेला असेल. त्यानंतर संवादाची म्हणून जी एक राष्ट्रीय भाषा असायला हवी, त्यासाठी हिंदीचा विचार केला गेला. तिसरी भाषा म्हणजे, स्पर्धेच्या युगात यशस्वी होण्यासाठी लागणारी भाषा म्हणून इंग्रजीचा विचार केला जातो. महाराष्ट्रामध्येसुद्धा आज आपण बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की, या तीन भाषांचे धोरण आहे. यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांनासुद्धा स्वातंत्र्य दिले गेले आहे.

स्वाभाविकपणे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मातृभाषेतून व्हायला हवे. दुसर्‍या बाजूला शिक्षणाचे जे नवनवीन आयाम विकसित होत आहे, त्यामध्ये भाषा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहेच. मुलामुलींची क्षमता, त्यांचा कल लक्षात घेता, भाषेचा विचार त्यांच्या प्रगतीसाठी आणि भविष्यातील व्यावसायिक संधींसाठी केला गेला पाहिजे. यासाठी अर्थातच मातृभाषेचा जो पाया आहे, तो पक्का असायला हवा. हा पाया एकदाचा पक्का झाला की, भाषेविषयक नवनवीन संधींची दालने मुलांसाठी खुली होतात.

 

 

आपल्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे निश्चितच या परिस्थितीमध्ये बदल होणार आहे. प्राचीन शिलालेख असतील, ऐतिहासिक कागदपत्रे असतील, यांचे दस्तऐवजीकरण करणे, सोप्या भाषेत अनुवाद करून लोकांसमोर साहित्य आणायचे काम येणार्‍या काळात होणार आहे. दस्तऐवजीकरण असेल किंवा अनुवाद असेल, याविषयी छोटे-छोटे अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये सुरू करायला हवे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये याविषयी रुची वाढेल. भारतीय ज्ञानाचा खजिना अफाट आहे, त्यामुळे दस्तऐवजीकरण ही आपल्याकडे आता काळाची गरज आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर या कामात सक्रिय होणार्‍या तरुणांची आपल्याला गरज आहे. हे युवक आपल्या ज्ञानाच्या संचिताचा प्रसार करतील, असा मला विश्वास वाटतो.

 

माझे लहानपण खानदेशात गेले. मला अशी काही माणसे ठाऊक आहेत, ज्यांनी संपूर्ण खानदेशी बोली, त्या बोलीमध्ये वापरले जाणारे शब्द, खानदेशातील पदार्थ, चालीरिती याचे खूप चांगले संकलन केले आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अशा रितीचे काम करणारी अनेक मंडळी आहेत. आपल्या व्यवस्थेने अशा लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे किंवा ही जी मंडळी आहेत, त्यांच्यापर्यंत शासकीय व्यवस्थेने पोहोचले पाहिजे. बोली भाषेसंबंधित ज्या योजना आहेत, त्यांचा प्रचार प्रसार व्हायला हवा.

 

एक काळ असा होता की, विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमांचे बहुतांशी संदर्भग्रंथ इंग्रजीत होते. एक समज असा होता की, आमच्याकडे अभ्यासाचे म्हणून जे जे काही साहित्य आहे, ते इंग्रजीमध्येच आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवरसुद्धा आपण हा समज खोडून काढला आहे. वेगवेगळ्या विद्यापीठांमधल्या कुलगुरूंना एकत्र आणून या संदर्भात त्यांच्या विशेष बैठका पार पडल्या. संदर्भग्रंथांच्या साहित्याच्या अनुवादाचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये इंजिनिअरिंगच्या पुस्तकांच्या मराठी अनुवादाचे काम सुरू झाले आहे.

तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये कुठल्याही क्षेत्रात काम करत असताना संकल्पना स्पष्ट असणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्या शासनाने तंत्रज्ञानाच्या संकल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून जेव्हा या डेटाचे संकलन होईल, तेव्हा त्याची मदत संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी होईल. काही लोकांचा असा गैरसमज आहे की, तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्याने भाषा मरतील. परंतु, तसे नसून तंत्रज्ञानामुळे उलट आपल्या भाषा अधिक समृद्ध होतील.

 

‘साहित्य अकादमी’सारख्या संस्थेमध्ये मी काम करतो. काम करत असताना आम्हाला असे प्रकर्षाने जाणवते की, भाषांमधील विविधता ही भारताची खरी ओळख आहे. आपल्या राष्ट्राची खरी ओळख आपल्या माणसांमध्ये आहे. आपल्या देशाचे खरे वैभव म्हणजे, आपल्या वेगवेगळ्या भाषा. पंजाबी, आसामी, उर्दू, या सगळ्या आपल्या भाषांमध्ये अत्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य लिहिले जाते. या साहित्याचे आदान-प्रदान व्हायला हवे, असे मला वाटते. उदाहरणार्थ, कानडी भाषेतील ज्येष्ठ साहित्यिक शिवराम कारंत, एस. एल. भैरप्पा यांनी दर्जेदार साहित्याची निर्मिती केली आहे. उमा कुलकर्णी यांनी जर त्यांच्या साहित्याचा अनुवाद केला नसता, तर हे सकस साहित्य आपल्यापर्यंत पोहोचले नसते. त्याचप्रमाणे मराठीतील कादंबरीकर विश्वास पाटील यांनी जे शिवचरित्रावर काम केले आहे, त्याचा अनुवाद वेगवेगळ्या भाषांमध्ये होत आहे. म्हणूनच मला असे वाटते की, आगामी काळात तरुणांनी वेगवेगळ्या भाषा शिकल्या पाहिजे आणि साहित्याचे आदान-प्रदान झाले पाहिजे.

 

डाव्या विचारांच्या प्रभावामुळे हे तुटलेपण जाणवते, हे खरे आहे. मला असे वाटते की, साहित्य असेल, कला असेल याचा मूळ उद्देश काय तर लोकांना जोडणे. लोकांची अभिरुची जोपासणे. वैचारिकतेच्या पलीकडे या सगळ्यामध्ये ‘डावा-उजवा’ असा भेद नसावा. परंतु, दुर्दैवाने आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर असे काही प्रयत्न झाले. अर्थात, प्रत्येक गोष्टीचे कालमान असते. आताच्या घडीला ‘डावे-उजवे’ या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन लोक आपल्या विकासाचे काय, फायद्याचे काय हा विचार करत असतात. साहित्यिकसुद्धा आजमितीला असा विचार करतात की मी जे लिहितो, त्यातून खेड्यातील जीवनाची मांडणी होते का? त्याच्यातून सामाजिक सौहार्द निर्माण होत आहे का, असा विचार केला जातो.

 

स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये दुर्दैवाने आपल्याकडे कला साहित्य भाषा या गोष्टींचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून केला गेला. त्यानुसार एक व्यवस्था तयार केली. ज्यांना या व्यवस्थेतून फायदा हवा असतो, ते यामध्ये राजकारण आणतात आणि तेढ निर्माण करतात. प्रत्येक राज्यातील भाषा हे त्या त्या राज्यातील लोकांसाठी अभिमानाची बाब असते. परंतु, याचा अर्थ दुसर्‍या भाषेचा द्वेष असा होत नाही. सरकारने घेतलेला निर्णय न पटणारा आहेच. परंतु, यानंतर ज्या प्रकारचे वातावरण समाजमाध्यमांमध्ये आपल्याला बघायला मिळते, ते चुकीचे आहे. आपण ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, संघर्षातून भाषेचा प्रश्न सुटणार नाही. भाषेचा प्रश्न हा समन्वयातूनच सुटेल. भाषा हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे आपण या विषयाकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे.