हैदराबादचे माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्यावर ईडीची टांगती तलवार

 

हैदराबाद : सक्तवसुली संचालनालयाने हैदराबादचे माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्यावरील कारवाईच्या आदेशावर हिरवा कंदील दर्शवण्यात आला आहे. २७.५ कोटी किंमतीचे शेअर्स आणि दालमिया सिमेंट्स लिमिटेड यांच्या मालकीची ३७७.२ किंमतीची जमीन तात्पुरती जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर डीसीबीएलने म्हटले की, जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता ७९३.३ कोटी रुपयांची आहे. या अनियमिततेबाबत २०११ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही एफआयआर सीबीआयने नोंदवली होती.

 

हा जप्तीचा खटला दाखल झाल्यानंतर १४ वर्षानंतर हा खटला सुरू करण्यात आला. सक्तवसुली संचालनालयाने जप्तीचा निर्णय केंद्रीय अन्वेशन ब्युरोने २०११ मध्ये भारती सिमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये गुंतवणूक करण्यात आलेल्या पूर्वीच्या एका प्रकरणावरून घेण्यात आला. जगन मोहन रेड्डी यांचे कार्मेल एशिया होल्डिंग लिमिटेड, सरस्वती पॉवर अँड इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हर्षा फर्मीमधील शेअर्स जप्त करण्यात आले होते.

 

३१ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या तात्पुरती जप्ती करण्याचे आदेश १५ एप्रिल २०२५ रोजी डीसीबीएलला प्राप्त झाले. जमिनीची सुरुवातीची खरेदी किंमत ही ३७७ कोटी होती. सीबीआय आणि ईडीच्या चौकशीत दिसून आले की, डीसीबीएलने वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या प्रतिनिधीत्वाखाली रघुराम सिमेंट्स लिमिटेडची ९५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली.

 

 

 

यानंतर असा आरोप करण्यात आला की, वायएस जगन मोहन रेड्डी, ऑडिटर आणि माजी खासदार व्ही. विजया साई रेड्डी आणि डीसीबीएलचे पुनीत दालमिया यांच्यातील करारानुसार, त्यांनी रघुराम सिमेंट्स लिमिटेडमधील शेअर्स एका कंपनीला १३५ कोटी रुपयांना विकले, ज्यापैकी ५५ कोटी रुपये १६ मे २०१० ते १३ जून २०१० दरम्यान जगन यांना हवाला रोख देण्यात आले. नवी दिल्लीतील आयकर शाखेने जप्त करण्यात आलेल्याची एकूणच माहिती दिली.