देवनार : कचराभूमी ते विकासभूमी

 

 

 

आशियातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका अशी ओळख असलेल्या बृहन्मुंबई महापालिकेकडे सध्या मुंबईचा भविष्यकालीन चेहरामोहरा बदलण्याची नामी संधी चालून आली आहे. गेल्या काही शतकांपासून देशातल्या सर्वांत जुन्या व मोठ्या अशा देवनार क्षेपणभूमीला संपूर्णतः उत्खनन करून हटविण्यासोबत मुंबईत राहण्यायोग्य सुंदर हरितस्थळांची निर्मिती करणे, ही एक संधी आहे. जर मुंबई महानगरपालिकेने वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून नियोजित पावले उचलली, तर एक मोठी कचर्‍याने भरलेली जागा स्वच्छ, सुंदर परिसरात बदलली जाऊ शकते. सेऊल आणि सिंगापूर या शहरांनी कचराभूमीच्या जागा बदलून त्या हिरव्यागार आणि राहण्यायोग्य केल्या. मुंबईतही अशाच जागांच्या निर्मितीतून मुंबई महानगरपालिका मुंबईकरांचे आयुष्य बदलण्यासाठी योग्य पाऊले उचलत असल्याचा संदेश जागतिक पातळीवर देऊ शकते.

 

311 एकर (126 हेक्टर) मध्ये पसरलेली देवनार क्षेपणभूमी ही 1927 पासून कार्यरत असलेली मुंबईतील सर्वांत जुनी कचराभूमी आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, देवनार क्षेपणभूमीवर दोन कोटी मेट्रिक टन (एमटी) घनकचरा आहे, जो 40 मीटरपर्यंत उंच ढिगार्‍याच्या स्वरुपात जमा होतो. म्हणजे जवळपास एका 12 मजली इमारतीइतका हा कचर्‍याचा डोंगरच. देवनार कचराभूमीवर साचलेला कचर्‍याचा हा भलामोठा ढीग उत्खननामार्फत हटविण्याच्या महापालिकेकडे चालून आलेल्या या संधीचा अर्थ म्हणजेच जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतीचा अंगीकार करणे, हा असून यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याचा हा सकारात्मक प्रयत्न ठरेल. असे केल्याने सिंगापूर आणि सेऊलच्या धर्तीवर जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा असलेल्या महानगराची निर्मिती करता येईल.

 

‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’तील पुनर्वसनासाठी आवश्यक गृहनिर्माणासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने देवनार कचराभूमीचा 124 एकर भाग ‘डीआरपी’ला हस्तांतरित केला आहे. दूरवर पसरलेल्या घनकचर्‍याच्या ढिगार्‍यापासून जमीन साफ करण्याची प्रक्रिया ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असेल. मात्र, यानंतर देवनार कचराभूमीची मोठ्या दुर्गंधी आणि घातक वायूंपासून सुटका होण्यासोबतच देवनारमध्ये मोठ्या नागरी वसाहती विस्तारण्याचा मार्गही खुला होईल. या नागरी वस्त्यांच्या रुपातूनच महानगरपालिकेच्या तिजोरीत कर रुपात मोठा महसूलदेखील येईल, अशी आशा आहे.

 

कचरा व्यवस्थापन आणि कचराभूमीचे नियमन ही महापालिकेची जबाबदारी असते. तथापि, वाढती लोकसंख्या, विस्तारत असलेले औद्योगिक क्षेत्र आणि वाढता आर्थिक ताण लक्षात घेता, कचरा संकलन, वर्गीकरण आणि विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत आधुनिकीकरण, ही अत्यंत तातडीची गरज आहे. यासाठी जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धती अंगीकारण्याची आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. जगभरात खासगी क्षेत्रातील कंपन्या तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमतेच्या जोरावर कचरा व्यवस्थापनात योगदान देत आहेत, निधी उभारत आहेत आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलअंतर्गत गुंतागुंतीच्या पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती करत आहेत. अशा खासगी कंपन्यांना आमंत्रित करण्यासाठी अधिक नागरी स्वायत्ततेची गरज आता वाढत चालली असून, यामध्ये महापालिका एका मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावू शकते.

 

धारावीचा विचार केला, तर तेथील पुनर्विकास हा सगळ्यांसाठी आणि त्यातही विशेषतः मुंबई महापालिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. धारावीतील सुमारे 620 एकरांपैकी 400 एकर जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासात, विकासकाकडून मिळणारे जमीन अधिमूल्य (लॅण्ड प्रीमियम) हा मुंबई महानगरपालिका आणि संबंधित प्लॅनिंग ऑथोरिटी यांच्यात 70:30 या प्रमाणात वाटले जाते.

 

या माध्यमातून मुंबई महापालिकेला कोट्यवधींचे उत्त्पन्न मिळविण्याची संधीही यात दडलेली आहे. नाव न छापण्याच्या अटीवर एका सरकारी अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘ग्रीनफिल्ड टाऊनशिप’ प्रकल्पांसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रतिएकर सुमारे चार ते पाच कोटी रुपये खर्च येतो. मात्र, धारावी हा पुनर्विकास प्रकल्पांमधील सर्वांत मोठा व गुंतागुंतीचा प्रकल्प असल्याने इथे पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करताना खर्च यापेक्षाही अधिक प्रमाणात लागू शकतो.

 

धारावी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि व्यावसायिक परवाना शुल्कांमधून महापालिकेला नियमित उत्पन्न मिळेल. झोपडपट्टी भागांमध्ये सध्या दिल्या जाणार्‍या सवलतींमुळे मिळणार्‍या वर्तमान उत्पन्नाच्या तुलनेत हे उत्पन्न नक्कीच मोठे आणि वाढीव असेल. याव्यतिरिक्त, नागरी पायाभूत सुविधा इथे तयार होत आहेत. ज्यामुळे महापालिकेचे हजारो कोटी रुपये वाचणार आहेत, असे त्या अधिकार्‍याने स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’च्या निमित्ताने राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका, ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’ आणि ‘एनएमएडीपीएल’ यांच्या भागीदारीतून जगासमोर आदर्श ठरेल, अशी पुनर्विकासाची आदर्शवत 21व्या शतकातील टाऊनशिपची व्याख्या लिहिण्याची संधीच वाट पाहतेय, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.