सीमा पाळताना

 

 

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक व्यवस्थेला स्वतंत्र देतानाच उत्तरदायित्व व संयमाचे बंधनही आखून दिले. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ असून, तिचा आदर राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचेच नव्हे, तर इतर सर्व व्यवस्थांचेही कर्तव्य. तथापि, व्यवस्थांच्या परस्परसंबंधांत संविधानिक समतोलाचे भान राखले गेले नाही, तर त्या व्यवस्थेच्या मूलाधारालाच बाधा पोहोचू शकते. अलीकडच्या काही घटनांमध्ये न्यायव्यस्थेच्या काही निर्णयांमुळे या व्यवस्थेत विसंगती निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती. भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केलेली चिंता ही अशाच घटनात्मक विसंगतीकडे लक्ष वेधणारी ठरते. त्यांनी अधोरेखित केले की, “सर्वोच्च न्यायालय हे कायदेमंडळाचे काम करत असून, स्वतःला ‘सुपर संसद’ समजत आहे.” हा संदेश न्यायव्यवस्थेच्या अधिकार मर्यादांचे स्मरण करून देणाराच आहे.

 

भारतीय संविधानाचे ‘कलम 142’ न्यायालयाला ‘पूर्ण न्याय’ करण्याचा अधिकार देते, परंतु हा अधिकार न्यायिक विवेकबुद्धीने आणि संविधानाच्या सीमारेषांच्या अधीन राहूनच वापरणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपती, राज्यपाल यांसारख्या घटनात्मक पदांना निर्देश देण्याची परंपरा जर निर्माण होऊ लागली, तर ती संविधानिक पदांची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करू शकते. वास्तविक, कायदे करणे हे संसदेचे मूलभूत कार्य असून, न्यायपालिकेची जबाबदारी म्हणजे त्या कायद्याची वैधता तपासणे, नव्याने त्या कायद्याची रचना करणे नव्हे. मात्र, आजकाल एखादा कायदा संमत होताच, विरोधी पक्ष त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतात आणि संसदेतच ‘कोर्टात जाऊ’ अशी प्रत्यक्ष धमकी दिली जाते. हे केवळ संसदीय प्रक्रिया कमकुवत करण्याचे नव्हे, तर न्यायपालिकेच्या अप्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेपाचे संकेतही आहेत. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भविष्यात कायद्याची निर्मितीच्या प्रक्रियेत न्यायपालिकेचा समावेश होण्याचा धोका बळावतो. संसद ही लोकशाहीचा सर्वोच्च आविष्कार आहे; ती जनतेच्या इच्छांचे प्रतिनिधित्व करते. न्यायव्यवस्था ही तटस्थ, संयमी आणि संविधाननिष्ठ राहणे सशक्त लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे, अन्यथा ती नैतिक अधिकार गमावून बसण्याचा धोका वाढतो. म्हणूनच, प्रत्येक व्यवस्थेनेच संविधानात दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादेत आपले कार्य करणे आदर्श ठरेल.