इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप विकणे आहे?

 

 

 

मेटा’ कंपनी दुभंगणार की काय, अशी परिस्थिती सध्या ओढावली आहे. 1.3 लाख कोटी डॉलर्स इतके बाजारमूल्य असलेल्या, तसेच 17 हजार कोटी युझर्स असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामची विक्री होणार असल्याच्या बातम्या काही दिवसांपूर्वी येऊन धडकल्या. मुळात हे आरोप का झाले? याबाबत अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांचाही प्रभाव असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 

हे प्रकरण तसे पाच वर्षांपूर्वीचेच आहे. दि. 9 डिसेंबर 2020 रोजी अमेरिकेतील 46 राज्यांनी दोन स्वतंत्र खटले दाखल केले होते. 2012 साली तेव्हाच्या फेसबुकने (मेटा) इन्स्टाग्रामची एक अब्ज डॉलर्समध्ये खरेदी केली. त्याकाळी इन्स्टाग्राम हे सर्वांत मोठे फोटो शेअरिंग अ‍ॅप म्हणून गणलेले जायचे. ‘मेटा’ने त्याला आपल्या कवेत सामावून घेतले आणि इन्स्टाग्राम हे तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत म्हणून ओळखले जाऊ लागले. यानंतर 2014 साली ‘मेटा’ने आपल्या ताफ्यात व्हॉट्सअ‍ॅपलाही जोडले. जगातील सर्वांत मोठ्या मेसेजिंग अ‍ॅप असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅपला विकत घेतल्याने बाजारात स्पर्धाच राहिली नाही. अर्थात, ‘मेटा’ने संपूर्ण जगातील मेसेजिंग अ‍ॅप्सच्या बाजारपेठेवर कब्जा केला. तसेच, बाजारातील अन्य स्पर्धकांची कंबर तोडली, असा आरोप कंपनीवर आहे. एकूणच काय तर एकाधिकारशाही गाजवत कंपनीने आपले स्पर्धक अलगद बाजूला सारले.

 

जून 2021 साली न्या. जेम्स बोसबर्ग यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. त्यावेळी अमेरिकेची ‘फेडरल कमिशन’ (एफटीसी) ‘मेटा’वरचे आरोप सिद्ध करू शकली नव्हती. बाजारातील आकडेवारी मांडण्यास ‘एफटीसी’ला अपयश आले होते. परंतु, ऑगस्ट 2021 साली पुन्हा खटला दाखल करत ‘मेटा’विरोधात पुरावे सादर केले. 2018 साली ‘सोशल नेटवर्किंग साईट्स’मध्ये कंपनीचे एकूण 60 टक्के हिस्सेदार होते. ‘मेटा’ने त्यांचा प्रमुख स्पर्धक असलेल्या ‘स्नॅपचॅट’ला दाबण्याचा प्रयत्न केला. याच खटल्याची पहिली सुनावणी दि. 14 एप्रिल रोजी झाली.

 

यातील दुसरा खटला हा सुमारे 46 राज्यांनी ‘मेटा’विरोधात दाखल केला आहे. वॉशिंग्टन डीसी, गुआम, अलास्का आणि कॅलिफोर्निया यांसारख्या राज्यांचा खटला न्यूयॉर्कच्या ऍटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स यांनी लढवला. ‘एफटीसी’प्रमाणे या राज्यांनीही हाच आरोप ‘मेटा’वर केला. जो प्रकार ‘मेटा’ने ‘स्नॅपचॅट’विरोधात केला, तसाच प्रकार व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामविरोधात घडला, असा आरोप लावण्यात आला होता. जून 2021 साली न्यायमूर्ती बोसबर्ग यांनी ही याचिकासुद्धा रद्दबातल केली होती. कारण, घटना घडल्यानंतर जवळपास आठ ते दहा वर्षांनंतर ही राज्ये न्यायालयात गेली होती.

 

‘मेटा’ कंपनीच्या धोरणांचा नागरिकांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो आहे, हे सिद्ध करता आले नाही. पण, ‘मेटा’वर नेमके काय आरोप झाले? तर ते असे की, मेटा’ने ‘विकत घ्या किंवा संपवा’ हे धोरण अवलंबिले. त्यांनी त्यांच्या स्पर्धकांना विकत घेतले किंवा त्यांना बाजारातून हद्दपार केले. इन्स्टाग्राम हे फेसबुकसाठी गळेकापू स्पर्धा निर्माण करणारे ठरणार होते. मात्र, फेसबुकने ते विकत घेतले. याशिवाय कंपनीने सोशल नेटवर्किंगच्या दुनियेत स्वतःला बलाढ्य बनवले, ज्यामुळे नव्याने येणार्‍या कंपन्यांना पाऊल टाकणेच अशक्य करून टाकले. ज्या अ‍ॅप्सने विविध फिचर्स आणत युझर्सना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्या फिचर्सची नक्कल करत इन्स्टाग्रामने त्यात भर घालणारे फिचर्स आणले. 60 टक्के लोक ‘मेटा’ने निर्माण केलेल्या किंवा विकत घेतलेल्या प्लॅटफॉर्मवर एकत्र येतात. त्यामुळे साहजिकच इतर कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर जाणे युझर्स पसंत करत नसत.

 

‘मेटा’ने बाजारातील जाहिरातींच्या विश्वातही आपले स्थान भक्कम केले. स्वतःच्या मर्जीने किमती ठरवल्या. ‘शर्मन अ‍ॅन्टी ट्रस्ट कायदा’ आणि ‘क्लेटन कायद्या’च्या ‘कलम 7’चे हे उल्लंघन मानले जाते. ज्यात किमती या बाजारभावाशी सुसज्ज नसतील, तर असे करार रोखण्याचा अधिकार कायद्याला आहे. याशिवाय पुराव्यांमध्ये झुकरबर्गचे ईमेल्सही समाविष्ट होते. इन्स्टाग्रामला खरेदी करण्याची गरज काय? याची स्पष्टता त्यात दिली होती. ज्यात फेसबुक हे इन्स्टाग्रामला धोकादायक ठरू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.

 

या खटल्याद्वारे कंपनीने इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप संदर्भात ‘मेटा’कडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या, ज्यात इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप या अ‍ॅप्सच्या वेगवेगळ्या कंपन्या करण्याची मागणी केली. शिवाय ‘एफटीसी’च्या मंजुरीविना कुठल्याही प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. लहान डेव्हलपर्सला संपविणार्‍या ‘मेटा’च्या रणनीतीला संपवावे, अशी मागणीही ‘एफटीसी’ करत आहे. या सगळ्यावर झुकरबर्ग यांनीही आपले मत व्यक्त केले. त्यांच्या या खटल्यावर दि. 14 एप्रिल रोजी त्यांनी सात तास सुनावणी पार पडली. ज्यात झुकरबर्ग यांनीही आपली बाजू स्पष्ट केली. “आम्ही या कंपन्या विकत घेऊन, त्यांची सेवा अधिकाधिक चांगली करण्याचा प्रयत्न केला,” असे ते म्हणाले. “आम्ही इन्स्टाग्राममध्ये मोठी गुंतवणूक केल्यानेच ते सर्वांत मोठे सोशल मीडिया अ‍ॅप बनवू शकले. बाजारात टीकटॉक, युट्यूब, एक्स, स्नॅपचॅट आणि आय मेसेज यांसारखे अ‍ॅप्स आजही अस्तित्वात आहेत. त्यांची स्पर्धाही कायम आहे. त्यामुळे एकाधिकारशाहीचा आरोप आम्ही फेटाळतो,” असेही ते म्हणाले.

 

ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या कार्यकाळात हे खटले दाखल झाले होते. त्यानंतर दुसर्‍या टर्ममध्ये ट्रम्प यांच्याशी मिळतेजुळते घेण्याच्या प्रयत्नात झुकरबर्ग होते. ज्यामुळे हे खटले माघारी घेतले जातील. मात्र, तसे काही झाले नाही. परिणामी, झुकरबर्ग अद्याप कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवताना दिसत आहेत. ट्रम्प यांच्या निवडणूक पराभवावेळी जे काही झाले, त्यावेळी फेसबुकने वादग्रस्त मजकुरावर कारवाई केली नाही, असाही एक आरोप लावण्यात आला आहे. यापूर्वीही एक असाच खटला 214 कोटी रुपये देऊन तडीस नेल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. ट्रम्प यांच्याशी जवळीक साधण्यासाठी दि. 20 जानेवारी रोजी शपथविधीला झुकरबर्गही हजर होते. जर ट्रम्प यांनी दखल घेतली, तरच झुकरबर्ग यांची संकटे दूर होऊ शकतात. तूर्तास दोन्ही कंपन्या विभक्त करण्याचा विचार ते करत नाहीत. मात्र, या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सोशल मीडियाच्या दुनियेचा काळा चेहरा उघड होणार आहे.