जातगणना नव्हे, मुस्लीम आरक्षणाचा जुगाड

 

 

आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा असलेले अरविंद केजरीवाल यांची एक सवय आहे. ती म्हणजे तोंडावर अतिशय निरागस भाव आणायचे आणि अतिशय करुण स्वरात ‘आज हम ये एक फैसला लेने जा रहे हैं। इससे जनता को बहुत फायदा होगा, लेकीन भाजपवाले मुझे ये करने नहीं देंगे।’ अशी डायलॉगबाजी करायची. दिल्लीत तर मुख्यमंत्री असताना केजरीवाल हा प्रकार नेहमी करायचे. जनतेचाही चांगुलपणावर विश्वास असल्याने दिल्लीकरांनी केजरीवालांवर अनेकदा अंधविश्वासही ठेवला. मात्र, अखेर केजरीवालांचा हा प्रकार निव्वळ बनवाबनवी असल्याचे लक्षात आल्यावर दिल्लीकरांनी त्यांना सत्तेतून हाकलून लावले. केजरीवालांप्रमाणे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनाही तशीच सवय लागली. अंगावर घट्ट बसणारा ‘टीशर्ट’ घालून आणि दंडाच्या बेडकुळ्या फुगवून (यास काँग्रेसजन राहुल गांधींचा ‘फिटनेस’ असे संबोधतात) ‘देश में कास्ट सेन्सस होना चाहिए। ये सेन्सस जब होगा, तब सबको अपना हक मिलेगा।’ असा डायलॉग ते हल्ली कधीही मारतात.

 

हाच मुद्दा काँग्रेसने आणि राहुल गांधी यांनी 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही चालवला होता. त्यास ‘भाजप संविधान बदलणार’ या खोट्याची जोड देऊन काँग्रेसने 99 जागांचे अपघाती यशदेखील मिळवले. मात्र, त्यानंतर झालेल्या हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला साफ नाकारले. अर्थात, तरीदेखील जातगणनेचा मुद्दा काँग्रेसने सोडलेला नाही. देशात सध्या अस्तित्वात असलेले आरक्षण कुचकामी असून, त्यासाठी देशातील जातींची गणना करून त्यानुसार आरक्षण मिळावे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेले आरक्षण नेमके कसे कुचकामी ठरले आणि त्याची जबाबदारी कोणाची; हे सांगण्याची काँग्रेसची तयारी नाही. देशात 1998-99 ते 2004 आणि 2014 ते आजतागायत असा काळ वगळता काँग्रेसचेच सरकार होते. त्यामुळे आरक्षण जर कुचकामी ठरले असल्यास त्याची जबाबदारी काँग्रेसला झटकता येणार नाही. असो.

 

तर देशात जातगणना करून सामाजिक क्रांती घडविण्याचा काँग्रेस पक्षाकडून सातत्याने दावा केला जातो. अर्थात, जातगणनेचा काँग्रेस नकारात्मक वापर करून देशात जातीय तेढ निर्माण करणार असल्याचा दावाही जातगणनेच्या विरोधकांकडून करण्यात येतो. मात्र, जातगणना हा सध्या तरी देशातील कळीचा मुद्दा ठरतो आहे, हे नाकारता येणार नाही. काँग्रेस पक्षाने आपली सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये जातगणना करून एक आदर्श समोर ठेवावा, असा विचार करून कर्नाटकमध्ये जातगणना केली. मात्र, आता या जातगणनेवरून काँग्रेस पक्षातच संघर्ष उभा राहिला आहे. त्यामुळे ज्या मुद्द्यामुळे पक्षातच निर्माण होणारा संघर्ष आवरणे काँग्रेसला शक्य नाही, त्या मुद्द्यावरून जर उद्या देशात असंतोष निर्माण झाला, तर त्याची जबाबदारी काँग्रेस पक्ष घेणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

 

धक्कादायक बाब म्हणजे, जातगणनेच्या माध्यमातून घटनाबाह्य असेल धार्मिक म्हणजेच मुस्लीम आरक्षण लागू करण्याचा काँग्रेसचा डाव आहे का, असाही अतिशय गंभीर सवाल यानिमित्ताने ऐरणीवर आला. कर्नाटक सरकारचा फुटलेला अथवा जाणीवपूर्वक फोडलेल्या अहवालात राज्यातील मागासवर्गीय जातींसाठी (ओबीसी) आरक्षण 32 टक्क्यांवरून 51 टक्के आणि मुस्लीम समुदायासाठी आरक्षण चार टक्क्यांवरून आठ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. फुटलेल्या आकडेवारीनुसार, कर्नाटकची एकूण लोकसंख्या (2011 सालच्या जनगणनेनुसार) 5.9 कोटी होती, ज्यामध्ये ओबीसी लोकसंख्या 4.16 कोटी (सुमारे 71टक्के) आहे. या सर्वेक्षणात अनुसूचित जाती (एसी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचा समावेश केलेला नाही. या प्रस्तावानुसार, मुस्लीम समुदायाला सध्या दिले जाणारे चार टक्के आरक्षण दुप्पट करून आठ टक्के केले जाईल, तर लिंगायत आणि वोक्कालिगा यांसारख्या प्रभावशाली समुदायांचा कोटा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. मुस्लीम समुदायास 18 टक्के ओबीसी मानून, त्यांच्यासाठी आठ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे, जी सध्याच्या चार टक्क्यांच्या दुप्पट आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात लिंगायत (3ब श्रेणी) आणि वोक्कालिगा (3अ श्रेणी) समुदायांची प्रभावी भूमिका आहे. परंतु, अहवालात त्यांना तुलनेने कमी आरक्षण टक्केवारी (आठ टक्के आणि सात टक्के) देण्यात आली आहे, तर त्यांची लोकसंख्या अनुक्रमे 81.3 लाख आणि 73.1 लाख असल्याचे सांगितले आहे. या असंतोषामुळे काँग्रेस सरकारवर अंतर्गत दबाव वाढत आहे.

 

राज्यात अतिशय प्रभावी असलेल्या वोक्कालिगा समुदायाने तर सिद्धरामय्या सरकारला थेट अल्टिमेटमच दिला आहे. कारण, या जातगणनेचा सर्वाधिक फटका वोक्कालिगा समुदायास बसला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वोक्कालिगा समुदाय संघटनेचे अध्यक्ष केंचप्पा गौडा यांनी मंगळवारी माध्यमांना सांगितले की, “जर सिद्धरामय्या सरकारने जात सर्वेक्षण अहवालातील शिफारशी लागू केल्या, तर वोक्कालिगा संघटना मोठे आंदोलन करू शकते.” कर्नाटक वोक्कालिगारा संघाचे नेल्लीगेरे बाबू म्हणाले की, “ते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना संदेश देऊ इच्छितात की, जर जात सर्वेक्षण अहवाल लागू केला, तर त्यांचे सरकार पडेल. असोसिएशनने वोक्कालिगा समुदायाची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी स्वतःचे ऑनलाईन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक वोक्कालिगारा संघाने यासाठी विशेष सॉफ्टवेअरदेखील तयार केले आहे. त्यामुळे आता कर्नाटक काँग्रेसमधील या विरोधास राहुल गांधी कसे तोंड देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.”

 

एकूणच जातगणना झाल्यास आणि ती काँग्रेसच्या पद्धतीने झाल्यास देशात अभूतपूर्व संघर्ष उभा राहणार यात कोणतीही शंका नाही. त्यातही एकीकडे राहुल गांधी ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ अशी अतिशय आकर्षक घोषणा देत आहेत. ही घोषणा प्रथमदर्शनी अतिशय प्रभावी वाटते आणि त्याला भुलणारेही भरपूर लोक आहेत. मात्र, अशी घोषणा देऊन घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टपणे नाकारलेले धार्मिक आरक्षण आणून ते मुस्लिमांना देण्याचा काँग्रेसचा विचार आहे का? असा प्रश्न पडतो. यासाठी हिंदू आणि मुस्लीम समुदायांच्या जन्मदराकडे पाहणे आवश्यक बनते. 1992 साली हिंदूंचा प्रजनन दर 3.3 होता, जो 2019 साली 1.9 पर्यंत कमी झाला आहे. दुसरीकडे, मुस्लीम समुदायाचा प्रजनन दर 1992 साली 4.41 होता, जो 2021 साली 2.36 पर्यंत कमी झाला आहे. जर आपण या पद्धतीने पाहिले, तर हिंदू आणि मुस्लीम दोघांचाही प्रजनन दर कमी झाला आहे. परंतु, मुस्लीम समुदायात हा दर खूपच जास्त आहे. अशा परिस्थितीत, येत्या काळात मुस्लिमांची लोकसंख्या हिंदूंच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त होऊ शकते. असे झाल्यास राहुल गांधी यांची ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ ही घोषणा देशात अभूतपूर्व हाहाकार निर्माण करणार, असेच चित्र आहे.