धर्मातून अधर्माकडे...

 

‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त व्यापक सुधारणांची मागणी तशी जुनीच. त्यात स्थायी सदस्यत्व हा एक प्रमुख मुद्दा. पण, या सदस्यत्वासाठीचा निकष हवा तो एखाद्या देशाचे वाढते जागतिक महत्त्व, त्या देशातील विकास, त्या देशाची मूल्य वगैरे. परंतु, चक्क सुरक्षा परिषदेतही धर्माला केंद्रस्थानी ठेवून एखाद्या देशाच्या प्रतिनिधित्वाचा निकष ठरवण्याचा घाट घातला गेला. परंतु, संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी ‘जी-4’ देशांच्यावतीने धर्माच्या आधारावर सुरक्षा परिषदेतील प्रतिनिधित्व मान्य नसल्याचे सांगत मुस्लीम देशांच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. धार्मिक आधारावर कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याचा कोणताही प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

 

तुर्कीचे अध्यक्ष रसीप एर्दोगान यांनी गेल्या महिन्याच्या प्रारंभी इस्लामिक देशालाही सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याबाबत मागणी केली होती. त्यावर बोलताना पी. हरीश यांनी पाकिस्तान किंवा सौदीच्या नेतृत्वाखालील इस्लामिक संघटना ’ओआयसी’चे नाव न घेता सुनावले. वास्तविक, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया या दोघांनीही ’उम्मा’ला सुरक्षा परिषदेच्या सर्व श्रेणींमध्ये सदस्यत्व दिले जावे, अशी मागणी केली होती. परंतु, धार्मिक घटक आणल्याने सुरक्षा परिषदेत सुधारणांची चालू असलेली प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते, अशी शक्यता निर्माण झाली. दरम्यान, मुस्लीम आरक्षणामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाला खीळ बसेल, असा युक्तिवादही करण्यात आला. कारण, यापूर्वी “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ‘व्हेटो’ पॉवर असलेला इस्लामिक देश असणे ही केवळ गरजच नाही, तर जबाबदारीदेखील आहे,” असे तुर्कीच्या ओटोमन साम्राज्याच्या पुनरुज्जीवनाचे स्वप्नरंजन करणार्‍या एर्दोगन यांनी गेल्या महिन्यात वक्तव्य केले होते.

 

आपण पाहिले तर, ‘जी-4’ अर्थात भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान या चार देशांचा गट सकारात्मक आणि आशावादी विचारांचा आणि सुधारणावादी समर्थक देशांचा समूह आहे, जो सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांची संख्या वाढवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून आग्रही आहे. त्याचबरोबर तो कोणाला कायमचे सदस्य बनवायचे, याबद्दल कोणतीही विशिष्ट सूचना करत नाही. ‘जी-20’ देशांचे मत पाहिल्यास, सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या वाढवून प्रादेशिक प्रतिनिधित्व दिले जावे, याला अधिक महत्त्वं आहे. सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या 15 वरून 25 किंवा 26 करण्यात यावी, असे भारताचे मत आहे. ‘जी-4’चा प्रस्ताव पाहिल्यास सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांची संख्या पाच वरून 11 करण्यात यावी, तर तात्पुरत्या सदस्यांची संख्या दहा वरून 14 किंवा 15 करण्यात यावी, त्याचबरोबर सहा नवीन स्थायी सदस्यांपैकी प्रत्येकी एक जागा युरोप, आशियाई, कॅरेबियन देशांना देण्यात यावी आणि आफ्रिकेला किमान एक-दोन जागा द्याव्यात, असे म्हटले आहे.

 

आजचा भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे, जिथे जगातील प्रत्येक प्रमुख धर्माचे लोक आनंदाने आणि एकोप्याने राहतात. भारतात सुमारे 20 कोटी मुस्लीम लोकसंख्या आहे.

 

इस्लामिक देशांचा समूह असलेल्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ने ‘इस्लामोफोबिया’विरोधात असा प्रस्ताव मांडला होता, ज्यामध्ये ‘इस्लामोफोबिया’शी लढा देण्यासाठी दि. 15 मार्च रोजी ‘इंटरनॅशनल डे टू कॉम्बॅट इस्लामोफोबिया’ साजरा करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली होती. या ठरावात म्हटले आहे की, “दहशतवाद आणि कट्टरतावादाचा कोणत्याही धर्म, राष्ट्रीयत्व किंवा वांशिक गटाशी संबंध असू नये.” भारतात समान नागरी संहितेवरून सुरू असलेल्या तीव्र वादाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आता संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. या उपक्रमासाठी भारताला तीन देशांचा पाठिंबाही मिळाला आहे. त्याचवेळी, सुधारित ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त प्रतिनिधित्वासाठी ‘धर्म’ आणि ‘आस्था’ असे नवे निकष लागू करण्याच्या प्रयत्नांवर भारताने टीका केली आहे. त्यामुळे मुस्लीम देशाच्या आरक्षणाचा किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा कुठलाही प्रस्ताव असो, भारत आता आवाज उठवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, हे निश्चित.