देशातील २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवरील 'वक्फ'चा मालकी हक्क संपणार!

 

 

Waqf Board Property : देशात २५६ राष्ट्रीय स्मारके अशी आहेत की ज्यांवर वक्फ आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण म्हणजेच एएसआय या दोन्हींची दुहेरी मालकी आहे. परंतु नव्या वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, हा कायदा लागू झाल्यानंतर या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फ बोर्डाचा दावा संपुष्टात येणार असल्याची माहिती एएसआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यावर दैनिक भास्कर या वृत्तसंस्थेने ग्राउंड रिपोर्ट तयार केला आहे. या अहवालात राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फच्या दाव्यांविषयी एएसआय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन माहिती संग्रहित केली आहे. यामध्ये दिल्लीतील स्मारकांबरोबरच महाराष्ट्रातील स्मारकांचाही उल्लेख केलेला आहे. परंतु कोणकोणत्या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फची मालकी संपुष्टात येणार आहे? नेमका काय आहे हा अहवाल? ह्या अहवालाचा सविस्तर आढावा घेऊयात...

 

दैनिक भास्करच्या अहवालाचा अभ्यास केला असता लक्षात येते की, दिल्लीतील 'अग्रसेन की बावली' असो किंवा महाराष्ट्रातील 'गोंदियाचा प्रतापगड किल्ला' असो, आता या सगळ्यांवरील वक्फ बोर्डाचा दावा संपुष्टात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर देशात अशी २५६ एएसआय संरक्षित राष्ट्रीय स्मारके आहेत जी वक्फच्या हातातून जाणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. ज्या राष्ट्रीय स्मारकांवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे, त्या जमिनी वक्फ बोर्डाला देणगी म्हणून मिळालेल्या नाहीत. तर त्यांच्या दाव्याला फक्त एकमेव आधार असा आहे की, पूर्वी ती जागा मुस्लिम धर्माचे लोक वापरत होते. याआधारेच 'वक्फ बाय युजर' नियमांनुसार, वक्फ बोर्डाने ती जागा स्वमालमत्ता म्हणून घोषित केली. मात्र आता नवीन वक्फ सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन तो लागू करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यानुसार, वक्फ बोर्डाला पुढील ६ महिन्यांत त्यांच्या सर्व मालमत्तांचे तपशील आणि कागदपत्रे केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे. जर वक्फ वापरकर्त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तेची कागदपत्रे उपलब्ध नसतील, तर त्यावरील त्यांचा दावा आपोआप संपुष्टात येऊन  एएसआयकडे  जाईल. ६ महिन्यांनंतर पोर्टलवर तपशील अपलोड करण्यासाठी आणखी ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजेच वक्फ बोर्डाचे दावे जास्तीत जास्त एका वर्षाच्या आत संपणार आहेत.

 

वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या एकूण २५६ एएसआय संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकांची यादी जेपीसी अहवाल आणि एएसआय अहवालातून समोर आलीय. ही यादी जेपीसी अहवालाच्या परिशिष्ट-जी मध्ये आहे. यामध्ये, वक्फ बोर्डाने घोषित केलेल्या मालमत्तेचे नाव एएसआय रेकॉर्डच्या आधारे देण्यात आले आहे. एएसआयने त्यांच्या अहवालात दुहेरी मालकीचाही उल्लेख केला आहे. या यादीत दिल्लीतील 'अग्रसेन की बावली' म्हणूनही ओळखली जाणारी ऐतिहासिक विहीर २२ व्या क्रमांकावर आहे. पुराना किला (जुना किल्ला) ३० व्या क्रमांकावर आहे. ASI च्या नोंदींमध्ये या ठिकाणी असलेले वृक्षाच्छादित रस्ते, बागा, किला कोहना मशीद आणि जुन्या इंद्रप्रस्थ किल्ल्याचे अनेक प्रवेशद्वार यांवरदेखील वक्फ बोर्डांने दावा केलेला आहे. या यादीत २१२ व्या क्रमांकावर महाराष्ट्रातील गोंदिया प्रतापगड किल्ल्याचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील नागपूर मंडळातील वक्फ मालमत्तांबद्दल एएसआयकडून मिळालेल्या माहितीमध्ये ९४ राष्ट्रीय संरक्षित स्मारके असल्याची माहिती समोर आलीय. यापैकी ५ जागांवर वक्फ बोर्डाने दावा केलेला आहे.यामध्ये गोंदियातील प्रतापगड किल्ला, बुलढाण्यातील फतेहखेडा मशीद, रोहिणखेड मशीद, वर्धा येथील पवनार किल्ला आणि अकोल्यातील बाळापूर किल्ला यांचा समावेश आहे.

 

 

दिल्लीतील 'अग्रसेन की बावली' येथील मशिदीवर वक्फचा दावा आहे, मात्र स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या अनेक वर्षांपासून या मशिदीत नमाज पठण केले जात नाही. एएसआयकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वक्फ बोर्डाने . १६ एप्रिल १९७० रोजी 'अग्रसेन की बावली' या पायऱ्यांच्या विहिरीला आपली मालमत्ता घोषित करुन मस्जिद हेली रोड असे नाव दिले आहे. या ठिकाणी पायऱ्यांची विहीर आणि मशीद एकमेकांनापासून जवळ आहेत. आता मात्र ही मशीद जीर्णावस्थेत आहे. इथे लावलेल्या एएसआयच्या फलकावर या विहिरीचा इतिहास लिहिलेला आहे. त्यात एका मशिदीचाही उल्लेख आहे. फलकावर लिहिलेल्या माहितीनुसार अग्रवाल समाजाचे पूर्वज राजा अग्रसेन यांनी ही विहीर बांधली होती. विहिरीच्या पश्चिमेला तीन प्रवेशद्वारांसह एक मशीद आहे. मशीदीचे छत व्हेल माश्याच्या पाठीच्या आकारासारखे आहे आणि भिंतींवर चैत्य आकृतिबंधांचे कोरीवकाम आहे. मशिदीचा एक खांब जीर्ण होऊन तुटला आहे.

 

पुराना किल्ला येथील मशीद कोहना ही देखील वक्फ बोर्डाची मालमत्ता आहे. एएसआयच्या अहवालानुसार १६ एप्रिल १९७० रोजी, वक्फने ती आपली मालमत्ता म्हणून घोषित केले. तथापि, वक्फ बोर्डाच्या वाट्याला किती क्षेत्र आहे याची कोणतीही माहिती रेकॉर्डमध्ये नाही. पुराना किल्ला ही वक्फची मालमत्ता आहे, या दाव्यानुसार वक्फ बोर्डाकडे याबद्दल काही कागदपत्रे नाहीत.केवळ वक्फ बाय युजर नियमांनुसार ही वक्फ मालमत्ता आहे. पुराना किल्ला येथील मशिदीपासून ५० मीटर अंतरावर असलेले श्री कुंती देवी मंदिर जीर्ण अवस्थेत आहे. या मंदिराचे नूतनीकरण न करण्याबाबत वरिष्ठ एएसआय अधिकाऱ्याकडे मागणी केली होती. मात्र मंदिराबाबतचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असून मंदिर परिसरात राहणारे कुटुंब त्यावर मालकी हक्क मागत आहे. त्यामुळे निर्णय झाल्यानंतरच मंदिराच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होऊ शकेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

 

 

महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने एएसआयला पाठवलेल्या मालमत्तेच्या तपशीलात गोंदियाच्या प्रतापगड किल्ल्याचे नाव देखील आहे. हा किल्ला एका हिंदू राजाने बांधला होता. १९२२ मध्ये एएसआयने हा किल्ला संरक्षित केला होता. पुढे २००४ मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने हा किल्ला वक्फची मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत केला तेव्हा त्याचे नाव ख्वाजा उस्मान गनी हसन दर्गा असे ठेवण्यात आले.खरंतर हा दर्गा आणि प्रतापगड किल्ला दोन्ही जवळच आहेत. त्यामुळे कागदावर, प्रतापगड किल्ला देखील वक्फ बोर्डाच्या नोंदींमध्ये आला.

 

 

महाराष्ट्रातील वर्धा येथील पवनार किल्ला देखील वक्फ बोर्डाच्या नोंदींमध्ये आहे. ३१ मार्च १९३२ रोजी एएसआयच्या अहवालात याचा समावेश संरक्षित स्मारकांमध्ये करण्यात आला. हा किल्ला ५ व्या शतकात वाकाटक घराण्याचा राजा प्रवरसेन याने बांधला होता. एएसआयकडून मिळालेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की २००४ मध्ये वक्फने हा किल्ला आपली मालमत्ता म्हणून घोषित केले. महाराष्ट्र राज्य राजपत्र अधिसूचनेत सय्यद वाहिद अली यांच्या नावाने ते घोषित करण्यात आले आहे. या बाबत ASI यादीची एक प्रत आहे. त्यात नागपूर सर्कलमधील ५ स्मारकांची माहिती आहे, जी ASI च्या संरक्षणाखाली आहेत आणि वक्फ बोर्ड देखील त्यांच्यावर दावा करतो.

 

जर कोणत्याही राष्ट्रीय स्मारकाची वक्फ बोर्ड किंवा इतर कोणत्याही संस्थेसोबत ASI ची दुहेरी मालकी असेल, तर कोणत्या प्रकारच्या समस्या उद्भवतात? यााबाबत ASI च्या संयुक्त महासंचालक डॉ.नंदिनी भट्टाचार्य साहू यांनी सांगितले की, दुहेरी मालकीमध्येही, देखभालीचे काम म्हणजे संरचनात्मक सुधारणा केवळ ASI द्वारेच केली जाते, परंतु पूजा किंवा इतर धार्मिक संबंधित कामे इतर मालक करतात.आता नव्या वक्फ कायद्यातील सुधारणांमुळे वक्फ बोर्डाचे सगळे दावे संपुष्टात येऊन ही २५६ राष्ट्रीय स्मारके एएसआयच्या मालकीची होणार आहेत.