‘वक्फ’चा वरवंटा संपेना!

 

 

 

वक्फ’ कायद्यातील काही अन्याय्य आणि प्रतिगामी तरतुदी रद्द करून नुकतीच त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि या सुधारित कायद्यावर राष्ट्रपतींची मोहोरही उमटली. असे जरी असले, तरी या सुधारित कायद्याच्या विरोधात मुस्लीम समाजाकडून देशाच्या विविध भागांत निदर्शने आणि आंदोलने सुरूच आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये त्याला हिंसक वळण लागले असून, त्यात काही निरपराध हिंदूंना प्राणांनाही मुकावे लागले. तरी राज्य सरकारकडून या हिंसाचाराविरोधात कोणतीही कडक कारवाई केली गेलेली नाही. आपण हा सुधारित कायदा राज्यात लागू करणार नाही, अशी घटनाविरोधी घोषणाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बेधडकपणे केली असली, तरी राज्यातील हिंसाचार थांबलेला नाही. ही घोषणा केंद्र सरकारला थेट आव्हान देणारीच. संसदेने मंजूर केलेला कायदा भारतात लागू होतो आणि प्रत्येक नागरिकाला त्याचे पालन करावेच लागते. तरीही ममताच नव्हे, तर काँग्रेसनेही आपले सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू केला जाणार नाही, असे जाहीर केले आहे.

 

भारतातील लोकशाहीचे हेच सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य आहे! संसद सार्वभौम असल्याचे राज्यघटनेत नमूद केले आहे. काँग्रेसच नव्हे, तर बहुतांशी विरोधी पक्ष हे सध्या सतत राज्यघटनेचे छोटे पुस्तक हवेत नाचवीत आपण संविधानास कटिबद्ध असल्याचा दावा करीत असतात. मात्र, हीच मंडळी त्याच संविधानातील काही कायदे आपण लागू करणार नाही, असेही ठामपणे जाहीर करतात. संविधानाशी असलेली ही अनाकलनीय कटिबद्धता सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडचीच.

 

राजकीय पक्षांच्या जोडीला आता थेट सर्वोच्च न्यायालयही आले आहे. या न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी राज्यघटनेत परस्पर बदल करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. विधिमंडळे आणि संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी ती अनुक्रमे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविली जातात. मात्र, या दोन संस्थांनी ठराविक मुदतीत अशा विधेयकांना मंजुरी दिली नाही, तर ती विधेयके आपोआप मंजूर झाली असे मानले जाईल, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. राज्यघटनेत अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नाही. अशा विधेयकांना मंजुरी कधी द्यायची, यासाठी कोणतीही कालमर्यादा राज्यघटनेत निश्चित केलेली नाही. तशी करायची असल्यास तो अधिकार संसदेचा आहे. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीच हा अधिकार स्वत:कडे घेतल्याचे या निवाड्याने दाखवून दिले. भारताच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण लोकशाहीचा हा नवा अवतारच म्हणावा लागेल.

 

राज्य मंत्रिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यघटनेचा असा अधिक्षेप होत असल्याचे पाहून ‘वक्फ बोर्डा’ला स्फूर्ती आल्यास त्यात नवल ते काय! कोणत्याही स्थावर मालमत्तेवर बोट ठेवून ती ‘वक्फ’ची मालमत्ता आहे, असे जाहीर करण्याचे स्वातंत्र्य या सुधारित ‘वक्फ कायद्या’त नसले, तरी ‘वक्फ बोर्डा’ने त्याचा आपल्यापरीने अर्थ लावला आहे. तामिळनाडूतील वेल्लोर जिल्ह्यातील कट्टूकोल्ली हे संपूर्ण गावच ‘वक्फ’ची संपत्ती असल्याची नोटीस या बोर्डाने बजावली. त्यामुळे गावातील दीडशे कुटुंबांना धक्का बसला. म्हणजे ‘वक्फ कायद्या’तील सुधारणांना आपण जुमानित नाही, हाच संदेश या बोर्डाला यानिमित्ताने द्यायचा आहे, असे दिसते.

 

‘वक्फ कायद्या’तील सुधारणा म्हणजे मोदी सरकारला विरोध करण्याची आणि देशात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळविण्याची नामी संधी असल्याची काही कट्टरपंथी मुस्लीम नेते आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची समजूत झाली आहे. मुस्लीम मतदारांची ‘व्होट बँक’ हातातून सुटून जाऊ नये, यासाठी काँग्रेस नेते या कायद्याच्या विरोधाचा पुरेपूर वापर करून घेत आहेत. काँग्रेसचे नेते असलेल्या कबीर खान यांनी या विरोधाला धार यावी, यासाठी चक्क रक्तपात करण्याचे आवाहन केले. या कायद्याच्या विरोधकांनी जाळपोळ करावी, बसेसना आग लावावी, इतकेच नव्हे, तर गावा-गावांत आठ-दहा लोकांचा बळी गेल्याशिवाय सरकार हा कायदा मागे घेणार नाही, असे कबीर खान यांनी म्हटले. खरे तर त्यांनी काँग्रेस नेतृत्वाच्या मनातली इच्छाच बोलून दाखविली आहे, असे म्हणावे लागते. कारण, मोदींना बदनाम करण्याची संधी यातून मिळेल, असी काँग्रेस नेतृत्वाची समजूत. कबीर खान यांचा हा व्हिडिओ वेगाने प्रसिद्ध पावल्यावर त्यांच्यावर तीव्र टीका झाली, तेव्हा काँग्रेसने त्यांना पक्षातून काढून टाकल्याचे जाहीर केले. आता कबीर खान यांना अटकदेखील झाली आहे. मात्र, या वक्तव्याने मोदी विरोधकांची मानसिकता किती खालच्या पातळीवर पोहोचली आहे, ते स्पष्ट होते.

 

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्या सरकारने सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले. सरकारी पैशाने शेतकरी, महिला, अतिगरीब आणि वंचितांसाठी अनेक योजना राबविल्या गेल्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हा लाभ नेमक्या गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचविला गेला. त्यामुळे सरकारी योजनांतील मध्यस्थ आणि भ्रष्टाचार आपोआपच दूर झाले. आजच्या काळाला अनुसरून जुनाट कायद्यांमध्ये योग्य ते बदल केले. म्हणूनच तिहेरी तोंडी तलाकपासून मुस्लीम महिलांची सुटका झाली. पण, या सर्व बदलांमुळे सरकारी पैशाचा घपला करून आपले खिसे भरणार्‍या दलालांचा वर्ग वार्‍यावर गेला. त्याचे हितसंबंध मोदींनी तोडल्यामुळे हा वर्ग मोदींना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे नवनवे मार्ग शोधतो आहे.

 

लोकहिताच्या योजनांमुळे भाजपची लोकप्रियता वाढत जाऊन तो पक्ष अनेक राज्यांमध्ये सत्तेवर आला आणि काँग्रेस व अन्य प्रादेशिक पक्षांची सद्दी संपुष्टात आली. राजकीय सत्तेपासून दूर राहावे लागलेले विरोधी पक्ष मोदी यांना बदनाम करण्यासाठी विविध कारणे शोधत होते. म्हणूनच मोदी सरकारच्या पुरोगामी कायद्यांना विरोध करण्याचे आणि धार्मिक सुधारणा करणार्‍या कायद्यांना धार्मिक बाबतीत सरकारी हस्तक्षेप करण्याची सबब सांगून विरोध केला जात आहे. अशा घटनाविरोधी कार्यात गुंतलेल्या सरकारांना बरखास्त करण्याचा पर्याय मोदी सरकारपुढे असला, तरी त्यास मोदी सरकार तयार नाही. कारण, ते लोकमताचा आदर करतात. पण, चांगुलपणाचा अतिरेक हा घातकच असतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने असे प्रयत्न कठोरपणे हाणून पाडले पाहिजेत!