वक्फ सुधारणा कायदा नाकारण्याचा अधिकार राज्यांना नाही

 

 

नवी दिल्ली: ( States not have the right to reject Waqf Amendment Act ) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वक्फ कायदा लागू न करण्याची घोषणा केल्यानंतर, राज्य सरकारे केंद्रीय कायदा लागू करण्यास नकार देऊ शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भारताच्या संघराज्य पद्धतीनुसार तसे करणे शक्य नसल्याने ममता बॅनर्जी मतपेढी आणि लांगुलचालनाचे राजकारण करत असल्याचे स्पष्ट होते.

 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात वक्फ सुधारणा कायदा लागू केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट घोषणा केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की हा कायदा राज्याने नाही तर केंद्र सरकारने बनवला आहे. यानंतर, झारखंडचे मंत्री इरफान अन्सारी यांनीही त्यांच्या राज्यातही हा कायदा लागू होऊ दिला जाणार नाही, असा पुनरुच्चार केला आहे.

 

पश्चिम बंगालच्या अनेक भागात, विशेषतः मुर्शिदाबादमध्ये या कायद्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात निदर्शने आणि हिंसाचार होत असताना हे विधान आले आहे. मात्र, राज्यांना अशाप्रकारे खरोखर केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास नकार देता येतो का; हे घटनात्मक चौकटीत तपासणे आवश्यक होते.

 

भारतीय संविधान अशा रचनेचे अनुसरण करते ज्यामध्ये कायदेविषयक अधिकार तीन सूचींमध्ये विभागले गेले आहेत: १. संघ सूची - फक्त संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार. २. राज्य सूची - फक्त राज्य विधिमंडळांना अधिकार. ३. समवर्ती सूची - केंद्र आणि राज्य दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे. परंतु संघर्षाच्या बाबतीत (कलम २५४ नुसार), संसदेच्या कायद्याला प्राधान्य दिले जाते.

 

वक्फ कायदा, १९९५ आणि त्यातील सध्याच्या सुधारणा समवर्ती सूचीत येतात, विशेषतः 'धार्मिक आणि धर्मादाय संस्था आणि मालमत्तांशी संबंधित तरतुदी'. याचा अर्थ असा की संसदेला या विषयावर कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; आणि एकदा संसदेने कायदा मंजूर केला की, सर्व राज्यांना त्याचे पालन करणे बंधनकारक होते.

 

जोपर्यंत राज्य त्याच विषयावर वेगळा कायदा करत नाही आणि राष्ट्रपतींची संमती घेत नाही तोपर्यंत पालन करावेच लागते. जर असे झाले नाही तर केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. परिणामी वक्फ सुधारणा कायदा लागू करण्याशिवाय अन्य पर्याय राज्यांकडे नसल्याचेच घटनात्मक तरतुदींनुसार स्पष्ट होते.

 

 

'हा कायदा राज्यात लागू केला जाणार नाही' हे ममता बॅनर्जी यांचे विधान 'कायदेशीरदृष्ट्या असंवैधानिक' मानले जाऊ शकते. संविधानानुसार, त्या केवळ राजकीयदृष्ट्या या कायद्याचा विरोध करू शकतात, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ असा की ममता बॅनर्जी यांचे हे विधान पूर्णपणे राजकीय स्टंट ठरते.

 

 

जोपर्यंत एखादे राज्य स्वतःचा नवीन कायदा करत नाही आणि राष्ट्रपतींची मान्यता घेत नाही तोपर्यंत ते केंद्रीय कायद्याला नाकारू शकत नाही. अशा प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात यापूर्वीही अनेक वेळा भाष्य करण्यात आले आहे आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका स्पष्ट आहे की, केंद्रीय कायदा सर्वांना लागू होतो. विरोधी राज्ये फार फार तर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणे, विधानसभेत राजकीय ठराव मंजूर करून निषेध व्यक्त करणे अथवा प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणीतील ढिलाई करू शकतात.