अर्थझळीतील सुखावणारी झुळूक

 

 

 

देशातील किरकोळ महागाई दर फेब्रुवारीतील 3.61 टक्क्यांवरून मार्चमध्ये 3.34 टक्क्यांवर आला, हा मोठा दिलासा. ऑगस्ट 2019 सालानंतरचा हा सर्वांत कमी वार्षिक महागाई दर. सामान्यांना दिलासा देणारी महागाईत झालेली ही घट प्रामुख्याने अन्नधान्याच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे आहे. ग्राहक अन्न मूल्य निर्देशांकानुसार मोजली जाणारी अन्नधान्य महागाई फेब्रुवारीतील 3.75 टक्क्यांवरून मार्चमध्ये 2.69 टक्क्यांवर आली. रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट चार टक्के इतके निर्धारित केले आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेसाठी ही दिलासादायक बाब ठरेल. यासाठी अनेक घटक कारणीभूत ठरले. अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाल्यानेच महागाई नियंत्रणात आली. ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या अन्नधान्यांची महागाई कमी होण्यासाठीही अनेक घटक कारणीभूत ठरले. कृषी उत्पादनात झालेली सुधारणा, समाधानकारक पर्जन्यमानामुळे उत्पादनात झालेली वाढ दर नियंत्रणात राखणारी ठरली. सरकारने किमती स्थिर राखण्यासाठी केलेला हस्तक्षेपही महत्त्वाचा ठरला. अनुकूल हवामानाची जोड त्याला मिळाली. म्हणूनच लक्षणीय वाढ रोखली गेली. भाजीपाल्याचे दर कमी झाल्याने अन्नधान्याच्या महागाईत घट झाली, असे म्हणता येते. त्याचवेळी जागतिक पातळीवरही वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आणि कच्च्या तेलाच्या किमती तुलनेने कमी राहिल्यामुळे देशांतर्गत इंधनाच्या किमती नियंत्रणात राहिल्या.

 

जागतिक भूराजकीय अनिश्चितता, अस्थिरता असताना, भारतात नियंत्रणात आलेली महागाई ही म्हणूनच अत्यंतिक महत्त्वपूर्ण अशीच. मध्यवर्ती बँकेने चलनवाढीचा दबाव कमी होण्यासाठी ज्या उपाययोजना राबवल्या, त्याही महत्त्वाच्या अशाच. महागाई नियंत्रणात राहिल्याने आता रिझर्व्ह बँक चलनविषयक धोरणात अधिक लवचिकता आणू शकेल. मध्यवर्ती बँक आता आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकते. यामुळे गुंतवणूक आणि वापराला चालना मिळेल. त्यामुळे ‘जीडीपी’ वाढीचा दर वाढेल. कमी चलनवाढ ग्राहकांना थेट फायदा देते, त्यांची क्रयशक्ती वाढवते आणि ग्राहकांच्या खरेदीची भावना वाढवते. ग्राहकांचा हा सकारात्मक विश्वास आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देणारा ठरेल आणि एकूणच तो आर्थिक वाढीस हातभार लावेल. महागाई कमी झाल्याने, गुंतवणूकदारांचाही विश्वास वाढीस लागेल. त्यामुळे देशांतर्गत तसेच विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल. आर्थिक स्थिरतेमुळे गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे भांडवलाचा प्रवाह वाढतो आणि आर्थिक विस्तार होतो, असे ढोबळमानाने मानले जाते. रिझर्व्ह बँकेने मार्च महिन्यातील महागाई दर लक्षात घेऊन, रेपो दरात केलेली कपात आर्थिक वाढीला चालना देणारी आहे.

 

भारतात सरासरीपेक्षा जास्त पर्जन्यमानाचा अंदाज ‘स्कायमेट’ तसेच हवामान विभागाने नुकताच वर्तवला आहे. त्यामुळे यंदा सलग दुसर्‍या वर्षी भारतात चांगले पर्जन्यमान असेल. त्यामुळे स्वाभाविकपणे कृषी उत्पादनात वाढ होईल आणि अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राहतील, असे मानले जाते. जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता पाहता, रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणात्मक दृष्टिकोनात लवचिकता ठेवली आहे. त्यामुळे या संकटाचा प्रभावीपणे सामना करता येईल. अन्नधान्याच्या किमतीतील घट, चांगला मान्सून आणि मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे महागाई दर नियंत्रणात राहिला आहे. तथापि, जागतिक घटकांचा प्रभाव आणि कोर महागाई दर लक्षात घेता, आगामी काळात मध्यवर्ती बँकेला काळजीपूर्वक धोरणे आखावी लागतील, हे नक्की. त्याचवेळी, रेपो दरात केलेली कपात कर्ज स्वस्त करणारी ठरली असून, आर्थिक वाढीस चालना देणारी आहे. कमी महागाई दर हे आर्थिक स्थैर्याचे, वित्तीय शिस्तीचे आणि अनुकूल धोरणांचे प्रतीक आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांचा विश्वास वाढतो, परिणामी खर्च वाढतो आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहनही मिळते.

 

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाने जगाची चिंता वाढवली आहे. अमेरिकी धोरणांमुळे भारताला अप्रत्यक्षरित्या फायदा होणार असला, तरी जगभरातील अर्थव्यवस्था त्यामुळे अनिश्चित झाल्या आहेत. महामारीनंतर अशीच परिस्थिती भारताने अनुभवली होती. जगभरात आर्थिक मंदीचे सावट तीव्र झाले असताना, भारताची वाढ मात्र विक्रमी दराने होत राहिली. आघाडीच्या अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आली. आताही 2030 सालापर्यंत भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था झालेली असेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला आहे. त्यावेळीही जागतिक पातळीवर अस्थिरता कायम होती. रशिया-युक्रेन युद्धाने आर्थिक मंदीचे संकट तीव्र केले. आजही हे युद्ध थांबलेले नाही. दरम्यानच्या काळात ‘इस्रायल-हमास’ रक्तरंजित संघर्षाने मध्य-पूर्वेला अशांत केले. असे असतानाही, भारताची वाढ होत राहिली. हे कमी की काय म्हणून आता अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाला तोंड फुटले आहे.

 

अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आक्रमक पद्धतीने दरवाढ करण्याचे धोरण अवलंबले, तर भारतीय मध्यवर्ती बँकेने दरवाढ न करता, धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली. अमेरिकेतील दरवाढीने तेथील बँकांचे कंबरडे मोडले, ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली, मागणी अभावी मंदी आली. भारतात दर नियंत्रणात राहिल्याने, सामान्यांना फारसा फटका बसला नाही. आता तर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात केलेली कपात, ग्राहकांच्या खर्चाला चालना देणारी ठरली आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक या दोघांनीही धोरणांची केलेली प्रभावी अंमलबजावणीच देशातील आर्थिक वाढ कायम ठेवणारी ठरली आहे. इंधनाचे आटोक्यात राहिलेले दर महागाईला नियंत्रणात ठेवणारे ठरले आहेत. असे असतानाही, विरोधक मात्र सातत्याने नसलेल्या महागाईवरून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करतात. 2022 सालापासून देशात इंधनाचे दर वाढलेले नाहीत. किंबहुना, ते स्थिर आहेत. जगात सर्वत्र ऊर्जा महाग झाली असताना, भारतात ती स्थिर आणि परवडेल अशा दरात आहे. मात्र, विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, इंधनाचे दर महाग आहेत. सामान्यांची दिशाभूल करण्याचे काम हे विरोधक आणि त्यांच्या मासिक पगारावर असलेली माध्यमे इमानेइतबारे करतात. प्रत्यक्षात भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक दिग्गज संस्थांचे अंदाज मोडीत काढत विकासाचे नवनवीन विक्रम रचत आहेत. आता महागाईही नियंत्रणात आल्याने, सरकारला आपली विकासाभिमुख धोरणे नव्याने आखण्याची संधी मिळेल, रिझर्व्ह बँक पतधोरण आखताना काही ठोस उपाय राबवू शकेल, असे आज नक्कीच म्हणता येते.