प. बंगाल हा तर धर्मांधांचा बालेकिल्लाच! त्यातही मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 66 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही मुस्लिमांची आणि 34 टक्क्यांसह हिंदू तिथे अल्पसंख्याक. मग काय, मुर्शिदाबादमध्ये धर्मांधांनी रस्त्यावर उतरून अक्षरशः थैमान घातले. नासधूस केली. जाळपोळ करून अख्खा जिल्हाच वेठीस धरला. काल त्यांनी कोलकात्यात इमामांची बैठक घेऊन शांततेचे आवाहन केले. म्हणजे, ज्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार झाले, त्या पीडितांपेक्षा, त्या अन्यायासाठी उकसवणार्यांसमोर ममतादीदींनी नांगी टाकली. हिंदूंचे कितीही रक्त सांडले, तरी मुस्लीम लांगूलचालन हीच दीदींची राज्यनीती! त्यामुळे हिंदू जीवानीशी गेले, तरी इमामांवरची ही बंगाली ‘ममता’ कधीही आटणार नाही, हेच खरे!
वक्फ सुधारणा कायद्या’ला मंजुरी मिळताच अपेक्षेप्रमाणे त्याविरोधात मुसलमानांची माथी भडकावून देशभरात ठिकठिकाणी दंगली उसळतील, याची पद्धतशीर तजवीज करण्यात आली. प. बंगाल हा तर धर्मांधांचा बालेकिल्लाच! त्यातही मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 66 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही मुस्लिमांची आणि 34 टक्क्यांसह हिंदू तिथे अल्पसंख्याक. मग काय, मुर्शिदाबादमध्ये धर्मांधांनी रस्त्यावर उतरून अक्षरशः थैमान घातले. नासधूस केली. जाळपोळ करून अख्खा जिल्हाच वेठीस धरला. मात्र, नागपूर दंगलीप्रमाणे अगदी सुनियोजित षड्यंत्रांतर्गत हिंदूंचीच घरे, दुकाने, वाहने लक्ष्य करण्यात आली. परिणामी, 400 हून अधिक हिंदू कुटुंबांवर जीव मुठीत घेऊन पलायनाची वेळ आली. त्यात आता या हिंसाचारात बांगलादेशींचा सहभाग असल्याचा प्राथमिक चौकशीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. पण, यावर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकार आणि गृहमंत्रालयावरच काल खापर फोडले. बांगलादेशी घुसखोरांनी बंगालमध्ये घुसून दंगल पेटवली आणि ते पुन्हा सीमेपार गेले, हे सीमा सुरक्षा दलाचेच अपयश म्हणून ममतादीदींनी बांगलादेशी घुसखोरांना पाठीशी घालण्याचाच निलाजरेपणा दाखवला. म्हणजे, राज्याच्या सुरक्षेत झालेल्या अक्षम्य चुकीची जबाबदारीही मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जी स्वीकारायला तयार नाहीत. उलट सीमासुरक्षेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारलाच दुषणे देण्याचे उद्योग करणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबाच! प. बंगालमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या फौजा तैनात केल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी, यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला. त्यातही हिंदू हे बांगलादेशातच नाही, तर आता बंगालमध्येही सुरक्षित नसल्याचे ममतांच्या राजवटीत पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. पण, ममतांना पीडित हिंदूंपेक्षा चिंता सतावते ती दंगेखोरांवर कारवाई केली, तर इमाम दुखावायला नको याची! म्हणूनच काल त्यांनी कोलकात्यात इमामांची बैठक घेऊन शांततेचे आवाहन केले. म्हणजे, ज्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार झाले, त्या पीडितांपेक्षा, त्या अन्यायासाठी उकसवणार्यांसमोर ममतादीदींनी नांगी टाकली. हिंदूंचे कितीही रक्त सांडले, तरी मुस्लीम लांगूलचालन हीच दीदींची राज्यनीती! त्यामुळे हिंदू जीवानीशी गेले, तरी इमामांवरची ही बंगाली ‘ममता’ कधीही आटणार नाही, हेच खरे!
वार्यावर पीडित जनता
चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ हेच ममता बॅनर्जींचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यापासूनचे धोरण. त्यामुळे ‘सीएए’, ‘एनआरसी’विरोधी आंदोलने असो अथवा आता ‘वक्फ’विरोधी आंदोलन, ममता बॅनर्जींनी कायमच मुस्लिमांना झुकते माप दिले. जणू आपण केवळ एकाच समाजाच्या, धर्माच्या मुख्यमंत्री आहोत आणि त्या समाजामुळेच आपली खुर्ची आजवर टिकून आहे, इतक्या ममतादीदी मुस्लीम मतांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या! मुर्शिदाबाद दंगलीनंतरही तेथील हिंदू पीडितांना भेट देण्याचे ममतादीदींनी टाळले. आता मुर्शिदाबाद ते राजधानी कोलकाता हे अंतर जवळपास 216 किमी. मुख्यमंत्री म्हणून दीदींच्या दिमतीला हेलिकॉप्टर आहेच. म्हणजे रस्त्याने हे अंतर कापायला साधारण पाचएक तास लागत असतील, तर तेच अंतर दीदी कोलकात्यावरून अवघ्या एक-दीड तासांत हेलिकॉप्टरने सहज गाठू शकत होत्या. पीडितांचे सांत्वन करून सत्यपरिस्थिती समजून घेणे हे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे राजनैतिक कर्तव्यच! तसेच यानिमित्ताने मुर्शिदाबादमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेतला असता, तर या दंगलीमागचे वास्तव दीदींनाही कळले असते. पण, तिथे गेल्यावर जे कटू सत्य कानी पडले असते, ते पचवण्याची, त्याला सामोरे जाण्याची आणि दोषींवर कारवाईची दीदींची मुळी मानसिकताच नाही. त्यात दीदी या राज्याच्या गृहमंत्रीदेखील आहेत. त्यामुळे दंगलीची खडान्खडा माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नसेल, हे मानणे भाबडेपणाचे ठरावे. दंगलीच्या सगळ्या ज्ञात-अज्ञात कंगोर्यांची माहिती असताना, मग प्रत्यक्ष पीडित हिंदूंप्रति सहानुभूती दाखवलीच, तर मुस्लीम मतपेढी दुखावेल, म्हणून दीदींनी पीडितांपेक्षा इमामांनाच जवळ केले. आता पीडितांसाठी दीदींनी काहीच केले नाही, असे विरोधकांनी म्हणायला नको, म्हणून लगोलग दंगलीतील मृतांच्या नातेवाईकांना दहा लाखांची मदत जाहीर करून दीदींनी हात वर केले. तसेच, ज्यांच्या घरांचे नुकसान झाले, त्यांना सरकारी योजनेतून घरे बांधून देण्याचे आणि दुकानांचा पंचनामा करून मुख्य सचिवांना नुकसान भरपाईचे आदेश दिले. पण, पीडितांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना केवळ आर्थिक मदत जाहीर करून ममतादीदी घडल्या प्रकाराची जबाबदारी कदापि झटकू शकत नाही. त्यामुळे हिंदूंच्या जीवितासाठी बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट हाच आता अंतिम पर्याय!