मुर्शिदाबादनंतर 'वक्फ' कायद्यावरून पश्चिम बंगाल पुन्हा पेटलं! पोलिस व्हॅनची तोडफोड, मोटारसायकली जाळल्या...

 

 

कोलकाता : (Tensions in West Bengal's South 24 Parganas) पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादच्या हिंसाग्रस्त भागातील परिस्थिती नियंत्रणात असताना, दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात भांगर येथे सोमवारी १४ एप्रिल रोजी वक्फ कायद्याविरोधात काढलेल्या निदर्शनांदरम्यान हिंसाचार उसळला. या ठिकाणी इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) चे समर्थक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्याने अनेकजण जखमी झाले आणि आंदोलकांकडून पोलिसांच्या वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली.

 

इंडियन सेक्युलर फ्रंटचे नेते आणि आमदार नौशाद सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वात वक्फ कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी कोलकाता येथील रामलीला मैदानाच्या दिशेने रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीत जाण्यापासून पोलिसांनी आयएसएफच्या कार्यकर्त्यांना रोखल्यामुळे वातावरण चिघळले. भांगर, मीनाखान आणि संदेशखलीसारख्या आसपासच्या भागातून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते या रॅलीत सहभागी झाले होते. परंतु बसंती महामार्गावरील भोजेरहाट येथे पोलिसांनी त्यांना रोखले. जमावाने पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेट्स तोडण्याचा प्रयत्न केल्यावर तणाव वाढला आणि त्यामुळे पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला. या वेळी आंदोलकांनी पोलिसांची वाहने पेटवून दिली. तसेच काही पोलिसांवरही हल्ला केला, यात अनेक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

 

 

 

आयएसएफ समर्थकांनी महामार्ग रोखला, ज्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली. अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण मिळवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला, अखेर यानंतर निदर्शकांना पांगवण्यात आले आणि आजूबाजूच्या भागात हाय अलर्ट जारी केला. रामलीला मैदानावरील रॅली गोंधळातही पुढे गेली. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की,या रॅलीसाठी रीतसर परवानगी नसल्याने पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार केल्याचे प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले. यात एका आंदोलकाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. भांगरच्या सोनेपूर बाजार परिसरात जमावाने पोलिसांवर हल्ला केला आणि पोलिसांनी वापरलेल्या पाच मोटारसायकली जाळून टाकल्या. एका तुरुंगाच्या व्हॅनवर हल्ला करण्यात आला आणि हिंसाचार आणि दगडफेकीत काही पोलिस कर्मचारी जखमी झाले.

 

तथापि, आयएसएफ नेते सिद्दीकी यांनी सभेला संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले, "वक्फ कायदा केवळ मुस्लिमांवरील हल्ला नाही, तर तो संविधानावरील हल्ला आहे. आम्ही हा कायदा स्वीकारणार नाही. अशा कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या सरकारला जावे लागेल."