सावध! ड्रॅगन सापळा रचतोय

 

 

 

या दौर्‍यादरम्यान झालेली परस्पर सहकार्याची घोषणा, संरक्षण करारांची शक्यता, हे सर्व चीनच्या एका स्पष्ट उद्देशाकडे निर्देश करतात. ती शक्यता म्हणजे, अमेरिकेच्या विरोधात प्रभावशाली सहकारी समूह उभा करणे.

अमेरिकेचे आयातशुल्क, तांत्रिक वस्तूंवरचे निर्बंध आणि पुरवठा साखळी धोरणांमुळे चीनवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या उत्पादन केंद्रांचे स्थलांतर व्हिएतनाम, भारत आणि इंडोनेशियाकडे करण्याचा विचारही सुरू केला आहे. या प्रक्रियेचा आर्थिक फटका चीनच्या निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थेला बसू लागला आहे.

 

परिणामी, चीनला आता केवळ व्यापारासाठी नव्हे, तर राजकीय विश्वासार्हतेसाठीही नवीन भागीदारांची निकड भासू लागली आहे.

आशियातील देशांशी असलेले संबंध पुनरुज्जीवित करताना, चीन आपले जुने सीमावाद, दक्षिण चीन समुद्रातील दावे आणि द्विपक्षीय संघर्ष वगळण्याचा धूर्तपणा दाखवत आहे. कदाचित यातील काही बाबींवर एखाद्या देशाने जोर दिल्यास, चीन त्याला तात्विक मान्यताही देईल. तथापि, इतिहासाचा मागोवा घेतल्यास स्पष्ट होते की चीनची ‘मैत्री’ ही नेहमीच परिस्थितीजन्य आणि हितसंबंधाधिष्ठित राहिली आहे. चीनचे इस्पित साध्य झाल्यानंतर ही मैत्री ‘धोकादायक’ ठरू शकते.

 

भारताच्या बाबतीत चीनचे धोरण आणखीनच गुंतागुंतीचे आहे. एकीकडे गलवान संघर्षानंतर परस्पर संशय अधिक गडद झाला आहे, तर दुसरीकडे चीनला सध्या भारतासारख्या देशाची गरजही आहे. त्यामुळेच, पायघड्या घालताना ‘आशियातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था’ म्हणत चीन भारताला स्वतःबरोबरचे स्थान देत आहे. पण, चीनला ज्ञात आहे की, भारताचे ‘स्वायत्त धोरण’ हा चीनच्या आशियातील आर्थिक महासत्ता होण्याच्या वाटचालीमधील एक महत्त्वपूर्ण अडथळा आहे. पण, आज चीनला अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशाशी वैर घेणे परवडणारे नाही. म्हणूनच भारत सोबत नसला, तरी अमेरिकेच्या पक्षात जाऊ नये यासाठी चीन सध्या मृदूभाषेचा वापर करत आहे. मात्र, हे करत असताना प्रत्यक्षात मात्र चीनने सीमारेषेवरील दबाव कायम ठेवला आहे, हे विसरून चालणार नाही.

  

चीन आजही अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर स्वतःला ‘विकसनशील देश’ म्हणूनच सादर करतो. हा स्वतःतच एक धोरणात्मक विरोधाभास आहे. आर्थिक, सामरिक आणि तांत्रिक ताकद गाठलेला देश, जो आफ्रिका आणि आशियातील इतर देशांवर प्रभाव प्रस्थापित करत आहे, तो केवळ जबाबदार्‍या टाळण्यासाठी आणि आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी हा मुखवटा वापरत आहे. ही भूमिका ‘जागतिक समान विकासाच्या’ कल्पनेला हरताळ फासते.

 

चीनच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्य धोरणाची पूर्वानुभूती घेतली असता, श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारख्या देशांचा अनुभव फार बोलका ठरतो. चीनचे सहकार्य हे सहअस्तित्वापेक्षा राजकीय आणि आर्थिक दडपशाहीचे प्रतीक आहे. दक्षिण आशियातील देशांनी चीनच्या प्रस्तावित करारांकडे तत्कालिक लाभाच्या दृष्टीने न पाहता, दीर्घकालीन भूराजकीय आणि आर्थिक परिणामांची सखोल चिकित्सा केली पाहिजे. चीनचे सहकार्य अनेकदा राजनैतिक दबावाचे रूप घेते. ज्याक्षणी चीनला आपल्या सहकार्‍यांचा उपयोग संपल्यासारखा वाटतो, त्याक्षणी तो मैत्रीचे मुखवटे बाजूला ठेवतो. त्यामुळे आजचे लाभदायक सहकार्य उद्याचे धोरणात्मक बंधन ठरू नये, यासाठी आशियातील राष्ट्रांनी अधिक विवेकी आणि तटस्थ राजनैतिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे.