अमेरिका – चीन व्यापार युध्दाचा नवीन अंक, चीनकडून दुर्मीळ खनिज निर्यातीवर बंदी

 

 

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून चीनवर लादल्या गेलेल्या आयातशुल्कामुळे दोन देशांमध्ये व्यापारयुध्दास सुरुवात झाली आहे. याच युध्दाचा पुढचा अंक समोर आला आहे. चीनने त्यांच्या देशात उत्पादित होणाऱ्या ७ दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीला बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेसह कुठल्याही देशाला जर या खनिजांची निर्यात करायची असेल तर चीनी सरकारकडून परवाना घेणे बंधनकारक असेल. याचे मोठे परिणाम अमेरिकेसह सर्व जगालाच भोगावे लागणार आहेत. ते कसे ते बघणे गरजेचे ठरते.

 

 

चीनकडून सात दुर्मीळ खनिजांवर बंदी घातली आहे. या सात खनिजांमध्ये गॅलियम, जर्मेनियम, अँटिमनी, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्युटेटियम, यट्रियम यांसारख्या खनिजांचा यात समावेश आहे. चीनने घातलेली बंदी ही पूर्ण बंदी नसून आता या चीन देशाने या खनिजांच्या निर्यातीसाठी परवाना बंधनकारक करण्यात आले आहे. चीनकडून अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती. काही बेटांच्या वादंगामुळे चीनकडून या खनिजांची निर्यात रोखली गेली होती. यावेळी जपान, युरोपीय महासंघ आणि अमेरिका यांनी एकत्र येऊन जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार केली आणि त्यामुळे चीनला ही बंदी उठवावी लागली. या सर्व खनिजांचा उपयोग, लष्करी उपकरणांपासून ते पवनचक्की, आयफोनसारख्या इलेक्ट्रिक उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये होतो.

 

 

 

जगातील दुर्मीळ खनिजांच्या एकूण साठ्यांपैकी ३४ टक्के साठा हा एकट्या चीनकडे आहे. त्यानंतर व्हिएतनाम, रशिया आणि ब्राझीलचा क्रमांक लागतो. यासर्व देशांत प्रत्येकी २० दशलक्ष टन इतका साठा आहे. भारतात या खनिजांचा साठा हा ६.९ दशलक्ष टन इतका साठा आहे. यानंतर अमेरिकेचा क्रमांक लागतो. अमेरिकेकडे २.३ दशलक्ष टन इतका साठा आहे. त्यामुळे या खनिजांच्या व्यापारामध्ये चीनची अघोषित मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. आता चीनने लादलेल्या बंधनांमुळे जगातील या खनिजांच्या व्यापाराची पुरवठा साखळी विस्कळीत होणार आहे.

 

 

जागतिक पातळीवर या क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी जागतिक पातळीवर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युरोपियन युनियन, अमेरिका हे देश एकत्र आले आहेत. अमेरिका आणि भारत हे याही मुद्यावर एकत्र आले आहेत. बायडेन प्रशासनाने बरीच वर्षे भारतातील या खनिजांच्या उत्पादनावर असलेली बंदी उठवली होती. आता भारताला ही नामी संधी असून, या खनिजांच्या उत्पादनाची अत्युच्च पातळी गाठणे भारताला आता शक्य होणार आहे. भारत सरकारही त्यादृष्टीने आवश्यक पावले उचलत आहे.