वरच्या मजल्यावर राहणार्‍या धारावीकरांची शपथपत्र मागविली

मुंबई: ( Dharavi residents ) ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’त सध्या सुरू असलेले सर्वेक्षण जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रत्येक धारावीकराला घर देण्याच्या सरकारच्या ठोस वचनबद्धतेनुसार, सर्वेक्षण पथके वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांशी सक्रियपणे संवाद साधत आहेत. ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’तील या सदनिकाधारकांना सर्वात भाग्यवान लाभार्थ्यांपैकी एक मानले जात आहे.

 

नुकत्याच माध्यमांत आलेल्या बातम्यांमध्ये, तळमजल्यावरील रहिवाशांना पात्रतेपासून वंचित ठेवून अपात्र ठरवण्यासाठी जबरदस्तीने शपथपत्रे घेतली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे धारावीतील रहिवाशांमध्ये चिंता आणि गोंधळाचे वातावरण आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना, ‘एनएमडीपीएल’च्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “दि. 4 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या सरकारी आदेशानुसार (जीआर) काटेकोरपणे शपथपत्रे गोळा करण्यात येत आहेत. ती वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांची धारावीच्या बाहेर पुनर्वसनासाठी पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आहेत. प्रत्येक धारावीकराला घर मिळावे, अशा प्रकारचा उद्देश असलेला ‘झोपडपट्टी पुनर्वसना’चा हा इतिहासातील पहिलाच उपक्रम आहे. प्रतिज्ञापत्र हे स्वीकारार्ह कागदपत्रांपैकी एक आहे. तथापि, वरच्या मजल्यावरील बहुतेक रहिवाशांकडे त्यांचे निवासस्थान सिद्ध करण्यासाठी अधिकृत नोंदी नाहीत, त्यामुळे ‘जीआर’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र हा एक व्यावहारिक पर्याय आहे.”

 

आतापर्यंतच्या परंपरेनुसार, झोपडपट्ट्यांमधील वरच्या मजल्यावरील सदनिका बेकायदेशीर मानल्या जातात आणि त्यांना ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पां’मधून वगळण्यात येते. तथापि, दि. 4 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, धारावीत दि. 15 नोव्हेंबर 2022 रोजीपर्यंत राहणारे वरच्या मजल्यावरील सर्व निवासी सदनिकाधारक ‘भाडेपट्टा योजने’अंतर्गत पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. त्यानुसार, या लाभार्थ्यांना धारावीच्या बाहेर परंतु, मुंबई महानगर प्रदेशात 300 चौरस फुटांची घरे नाममात्र किंमत भरून मिळतील. अलीकडेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, या सदनिकाधारकांना 12 वर्षांसाठी ही रक्कम भरावी लागेल. पैसे भरण्याच्या कालावधीनंतर त्यांना घराची मालकी हस्तांतरित करण्यात येईल.

 

कायदेशीर मालकी मिळविण्यासाठी हे रहिवासी 12 वर्षांच्या कालावधीत एक रकमी देयकाचा पर्यायदेखील केव्हाही उपलब्ध असेल. भाडे आणि घराची किंमत निश्चित करणे आणि वसूल करणे हे काम सरकारकडून केले जाणार आहे. डीआरपी निविदा अटींनुसार, धारावीच्या बाहेर परंतु, ‘एमएमआर’मध्ये सर्व अपात्र सदनिका धारकांचे पुनर्वसन करणे, ही विशेष उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या यंत्रणेची (एसपीव्ही) जबाबदारी आहे. सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे एक लाख घरांचे भौतिकदृष्ट्या मॅपिंग करण्यात आले आहे. यापैकी, अंदाजे 94 हजार, 500 इमारतींना विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. सुमारे 88 हजार इमारतींचे लायडरद्वारे डिजिटल मॅपिंग करण्यात आले आहे आणि सुमारे 70 हजार सदनिकांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

 

 

वीजबिल

नोंदणीकृत विक्री किंवा भाडे करार

आधार कार्ड

रेशन कार्ड

मजला क्रमांक दर्शविणारा पासपोर्ट किंवा

तळमजल्यावरील पात्र रहिवाशाने प्रमाणित केलेले शपथपत्र