गरज भाकरी फिरवण्याची...

'जागतिक व्यापार संघटने’च्या (डब्ल्यूटीओ) तत्त्वांना भारताचा पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार करताना, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष यांनी भारत ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या चौकटीत राहून काम करेल, याची ग्वाही दिली आहे. तथापि, त्यांनी विकसनशील देशांच्या व्याख्येचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. तसेच काही बाबतीत अधिक स्पष्टता हवी, असे परखडपणे म्हटले आहे. ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची प्रत्येक कृती ही समान न्याय देणारी, निष्पक्ष तसेच परस्पर फायद्याची असली पाहिजे, असे भारताने म्हटले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सध्या विकसनशील म्हणून वर्गीकृत केलेली काही राष्ट्रे, अन्याय्य फायदे घेत आहेत. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी निष्पक्ष स्पर्धा रोखली जात आहे. अमेरिकेने आयातशुल्क लादल्याने जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये जी अस्थिरता आली आहे, या पार्श्वभूमीवर भारताच्या विधानाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त होते.

 

‘जागतिक व्यापार संघटना’ ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या नियमांची चौकट ठरवणारी संस्था आहे. तथापि, सध्याच्या जागतिक व्यापार व्यवस्थेत असमतोल वाढत असताना, विकसनशील देशांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी या संघटनेमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे भारताचे स्पष्ट मत आहे. सध्या काही देश स्वतःला विकसनशील म्हणून घोषित करून, विशेष लाभ प्राप्त करून घेतात. तथापि, प्रत्यक्षात ते विकसित देशांच्या श्रेणीत मोडतात. या घातक प्रथेमुळे, खर्‍या अर्थाने विकासाच्या मार्गावर असलेल्या देशांचे नुकसान होत असल्याचे भारताने थेट सांगितले आहे. ‘जागतिक व्यापार संघटने’ने डिजिटल वस्तूंवर ‘टॅरिफ’ न लावण्याच्या निर्णयाचा (ई-कॉमर्स मोरॅटोरियम) कालावधी वाढवला आहे. भारताचा या निर्णयाला विरोध आहे. या ‘मोरॅटोरियम’मुळे, देशाच्या डिजिटल व्यापार विकासावर मर्यादा येत असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर, विकसित देश त्यांच्या शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देतात. मात्र, विकसनशील देशांच्या अन्नसुरक्षा कार्यक्रमांना ते विरोध करतात, हे अन्यायकारक असल्याचेही नेमकेपणाने म्हटले आहे. म्हणूनच, या संघटनेत सुधारणा करणे ही संपूर्ण जागतिक व्यापार व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. विकसनशील देशांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी, ‘जागतिक व्यापार संघटने’ला अधिक समावेशक, पारदर्शक आणि न्याय्य करणे आवश्यक झाले आहे. भारत या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावत असून, जागतिक व्यापारात समतोल आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, हेच यातून अधोरेखित व्हावे.

 

दि. 1 जानेवारी 1995 रोजी ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची स्थापना झाली. ही संस्था ‘गॅट’ (जीएटीटी) या 1947 साली स्थापन झालेल्या कराराचे विस्तारीत रूप मानली जाते. तिच्या स्थापनेमागे जागतिक व्यापार अधिक मुक्त, पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत आणणे, व्यापारविषयक विवादांचे निवारण करणे, सदस्य राष्ट्रांमध्ये तटस्थ आणि नियमाधिष्ठित व्यापार घडवणे आणि विकसनशील देशांना जागतिक व्यापारात सामील होण्यासाठी आधार देणे, हे प्रमुख उद्देश होते. दुर्दैवाने, तसे होताना आजवर दिसून आलेले नाही. संस्थेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंड येथील जिनिव्हा येथे आहे. संघटनेच्या निर्णयप्रक्रियेवर, विकसित आणि तुलनेने श्रीमंत देशांचाच प्रभाव असतो. यात विशेषतः अमेरिका, युरोपीय महासंघ, चीनसारख्याविस्तारवादी देशांचा समावेश करावा लागेल. या संघटनेत निर्णय बहुमताने होण्याऐवजी, सहमतीने होतात. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देशांचे वर्चस्व कायम राहते. यात सुमारे 164 देश सदस्य असून, यातील बहुसंख्य देश विकसनशील आहेत. मात्र, निर्णयप्रक्रियेत त्यांच्या प्रभावाचे प्रमाण अत्यल्प असेच. संघटनेचे धोरण ठरवताना ‘एक देश, एक मत’ ही संकल्पना असली, तरी करारांचे मसुदे ‘ग्रीन रूम’मध्येच (म्हणजेच बंद दरवाजांच्या सभांमध्ये) ठरतात. प्रतिनिधित्वासाठी आवश्यक तांत्रिक व कायदेशीर सक्षमता, विकसनशील देशांकडे तुलनेने कमी असते. प्रगत राष्ट्रांच्या व्याख्या त्यांच्या फायद्यानुसार ठरत असल्याने, त्यांना विशेषाधिकार मिळतात. चीन स्वत:ला विकसनशील मानतो, हाच सर्वांत मोठा विरोधाभास.

 

संयुक्त राष्ट्र तसेच ‘जागतिक व्यापार संघटना’ या दोन्ही संघटना, प्रासंगिक राहिलेल्या नाहीत. या संघटनेत निर्णय बहुमताने घेतले जातात. विकसित राष्ट्रांच्या हितसंबंधांमुळे, महत्त्वाच्या विषयांवरील निर्णय लांबतात. डिजिटल वस्तूंवरील शुल्कावर बंदी, कृषी क्षेत्रासाठी अनुदान, मुक्त व्यापार करार या सर्वांवर अजूनही अंतिम निर्णय झालेले नाहीत. तसेच, विकसनशील देश ही ओळखही विकसित देश मोडून काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांच्यासाठी ते अन्यायकारक ठरणारे आहे. संघटनेची वाद मिटवणारी जी व्यवस्था आहे, ती 2019 सालापासून जवळपास ठप्प झाली आहे. त्यामुळे विवाद होऊनही, अंतिम निर्णय दिला जात नाही. विकसित राष्ट्रे ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या विरोधात आहेत, असे म्हटले तर ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही. त्यामुळेच संघटनेच्या विश्वासार्हतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्याचवेळी, अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाचा भडका उडाला असतानाही, संघटनेने कोणतीही निर्णायक भूमिका घेतलेली नाही. व्यापारासंबंधित सुसंगत धोरणे आखणे अत्यंत निकडीचे झाले असताना, अनेक सदस्य राष्ट्रांनी नियमांचे केलेले उघड उल्लंघन विश्वास कमी करणारे ठरले आहे. म्हणूनच, ही संघटना अस्तित्वात आहे का? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. जागतिक मुक्त व्यापाराच्या उद्देशाने संस्थेची स्थापना करण्यात आली. तथापि, आजच्या युगात तिची रचना आणि कामकाजाची पद्धतच कालबाह्य ठरत आहे. म्हणूनच, भारताने तिच्या पुनर्रचनेचा आग्रह धरला आहे. त्याशिवाय, अनेक देशांनी मुक्त व्यापार करारांना प्राधान्य दिले आहे, हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे.

2018 सालापासून अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार युद्धाला तोंड फुटले आहे. त्याविरोधात ठोस उपाययोजना राबवणे अपेक्षित असताना, ‘डब्ल्यूटीओ’ तसे करण्यास अयशस्वी ठरली. अमेरिकेने जे अवाजवी शुल्क लादले, त्याला ती अन्यायकारक असे संबोधू शकली नाही. तसेच चीनने अमेरिकेविरोधात भूमिका घेतली, तिलाही ती रोखू शकली नाही. विवाद निवारण यंत्रणा ठप्प असल्याने, संपूर्ण न्यायप्रक्रियाच खोळंबली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील न्यायालय म्हणून काम करण्यास ती आज असमर्थ असल्याचा स्पष्ट संदेश, यातून जगाला गेला आहे. ही संस्था जागतिक आर्थिक समतोल कायम राहण्याची यंत्रणा म्हणून, पुढे आली पाहिजे. ज्या वेगाने जागतिक अर्थव्यवस्था बदलत आहे ते पाहता, संघटनेत सुधारणा करणे हे अनिवार्य झाले आहे. भारत हा महासत्ता म्हणून विकसित होत असताना, भारताला डावलून कोणत्याही जागतिक संघटनेला पुढे जाता येणार नाही. भारत हा जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील महत्त्वाचा देश असून, त्याने स्वतःला ना केवळ विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून प्रस्थापित केले आहे, तर ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणूनही त्याने स्वतःची ओळख प्रस्थापित केली आहे. अनेक लहान देश भारताची भूमिकेकडे आशेने पाहतात. भारत एकतर्फी जागतिकीकरणाला विरोध करत, समान संधींचा आग्रह धरतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारत केवळ स्वतःसाठी नव्हे, तर जागतिक व्यापारात समता आणि न्याय मिळवण्यासाठी एक सक्षम नेतृत्व म्हणून समोर येत आहे. 2030 सालापर्यंत भारत ‘आर्थिक महासत्ता’ होण्याच्या मार्गावर आहेच, त्याचबरोबर त्याने आपली जागतिक भूमिकाही समतोल आणि विकासाभिमुख अशीच ठेवली आहे, हे नाकारता येत नाही.