E-Paper Download App

बडबडगीत

13-Apr-2025

Total Views | 13

राहुल गांधी यांच्या आरक्षणाच्या वक्तव्यांची पुनरावृत्ती आता इतकी ठरलेली आहे की, ती मोबाईलमधील लूपवर टाकलेल्या एखाद्या रेकॉर्डसारखी वाटते. मात्र, प्रत्येकवेळी वेगवेगळ्या क्षेत्रात जातिपातीचा आणि प्रतिनिधित्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्याची हातोटी वेगळीच! यावेळी त्यांना वस्त्रोद्योगात ‘सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा अभाव’ असल्याचा साक्षात्कार झाल्याने, त्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली. पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की, ही चिंता नसून एक नियोजित राजकीय खेळी आहे. कधीकाळी ज्या काँग्रेस पक्षाने ‘समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणणे’ हेच उद्दिष्ट मिरवले होते. पण, आज राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात ‘समाजातील घटकांमध्ये फूट पाडणे’ हाच काँग्रेसी राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाला आहे. कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाकडून पक्षाला देशहिताची दिशा देणे अपेक्षित असताना; इथे मात्र राहुल गांधी समाजाला विभागण्याचे बडबडगीत गाण्यातच समाधान मानत आहेत आणि तेही सातत्याने. एखादे अल्लड मूल जसे शिकवलेली एकच कविता सगळ्या पाहुण्यांसमोर म्हणत राहते, तशीच अवस्था राहुल गांधी यांची झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून ते आजपर्यंत, त्यांच्या सल्लागारांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ हा मंत्र त्यांच्यावर इतका ठसवला आहे की, ते आजही त्यांच्याच झुल्यावर झुलतायत. तीन राज्यांत स्पष्ट पराभव पत्करूनही, त्यांनी हा झुला सोडण्याचे नाव घेतलेले नाही, हे त्यांच्या राजकीय दृष्टिदोषाचे उदाहरण मानावे लागेल.

जिथे गरज कौशल्याची आहे, तिथे राहुल गांधी आरक्षणाच्या आकड्यांची जातवार चर्चा करत आहेत. भारतासारख्या देशासाठी भविष्यातील स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गुण, कौशल्य, उद्योजकता आणि नवोन्मेष यांना प्राधान्य अपेक्षित असताना, काँग्रेस नेतृत्व केवळ सामाजिक वर्गवारीच्या गोंधळात अडकलेले आहे. उद्योगक्षेत्राला जात नव्हे, गुणवत्ता हवी असते, हे सत्य राहुल गांधी किती वेळा नाकारणार? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेस पक्षाने दीर्घकाळ सत्तेत राहूनही देशात कौशल्यविकासासाठी ठोस आणि व्यापक पावले उचलली नाहीत. वस्त्रोद्योगात प्रतिनिधित्व वाढवायचे असेल, तर कौशल्याचा विकास आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, काँग्रेसच्या आजवरच्या धोरणांमध्ये या दिशेने काहीच ठोस प्रयत्न दिसत नाहीत. त्यामुळे राहुल गांधींनी स्वतःच्या पक्षालाच आत्मपरीक्षणाचे सल्ले देणे संयुक्तिक ठरेल.

रडगाणे

पश्चिम बंगालमध्ये सध्या ‘वक्फ’ कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. केंद्र सरकारने ‘वक्फ बोर्डा’च्या बेबंदशाहीला लगाम घालण्यासाठी, एक महत्त्वाचा कायदा आणला. पण, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यावेळीही मुस्लीम अन्यायाचे रडगाणे गात, हा कायदा बंगालमध्ये लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. हा विरोध केवळ एका कायद्याचा नाही, तर तो केंद्राच्या धोरणांचा आणि निवडणुकीपूर्व राजकीय गणितांचा भाग आहे. ममता बॅनर्जी यांचा या विषयावरचा आक्रोश फारच ‘सिलेक्टिव्ह’ असाच आहे. आज ममतादीदी ‘वक्फ कायद्या’ला ‘मुस्लिमांच्या हक्कांवर आघात’ म्हणत विरोध करत आहेत. पण, गेल्या दशकभरात जेव्हा ‘वक्फ बोर्डा’ने निर्दयतेने जमिनी हडपल्या, तेव्हा या भूमिपुत्रांच्या अश्रूंना कोणती ममता लाभली होती? त्यावेळी ना विधानसभेत आवाज उठवण्यात आला, ना प्रशासनाला आदेश देण्यात आले, ना केंद्राकडे कायद्याच्या निर्मितीची मागणी करण्यात आली. ‘वक्फ बोर्ड’ म्हणजे अनेक ठिकाणी एक ‘अराजवादी साम्राज्य’ झाले होते. त्याच्या नावावर नोंदणी झालेल्या जमिनींवर कधीच मालकांची परवानगी घेतली गेली नाही आणि हे सगळे घडत असताना ममता बॅनर्जी यांनी कधीच त्या अन्यायग्रस्तांची कड घेतली नाही. कदाचित या अन्यायग्रस्त नागरिकांचे दुःख दीदींना निवडणुकीच्या दृष्टीने कामाचे वाटले नसेल. केंद्राच्या ‘वक्फ’विरोधी कायद्यामुळे जो पारदर्शकतेचा दरवाजा उघडतो आहे, तो ममतांच्या ‘व्होट बँके’साठी धोकादायक असल्यानेच हा विरोध. हाच कायदा जर हिंदू संस्थांबाबत लागू झाला असता, तर कदाचित ममता यांनी जोरदार स्वागतही केले असते. राज्यघटनेनुसार कुठलाही कायदा जेव्हा संसदेत पारित होतो, तेव्हा त्याचे पालन देशभरात करावे असा संकेत आहे. त्याला अशाप्रकारे नाकारणे किंवा उघड आव्हान देणे, म्हणजे संघराज्याच्या संकल्पनेलाच छेद देणे आहे. ‘वक्फ कायदा’ म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली चालणार्‍या ‘संपत्ती लुटा योजने’चे साधन होते, हे आता उघड झाले आहे. अशा वेळी, ममता बॅनर्जी यांनी एकांगी ममता दाखवण्याऐवजी, ‘वक्फ’ने अन्याय केलेल्यांना न्याय देण्याचा राजधर्म पाळायला हवा होता. अजूनही वेळ गेलेली नाही, अन्यथा बांगलादेशातील अन्यायाच्यावेळी दाखवलेली हिंदूममता बेगडी असल्याचेच सिद्ध होईल.

कौस्तुभ वीरकर