ईशान्य भारत : संघर्षातून शांततेकडे -

 

 

भारताचा ईशान्य भाग हा आपल्या विविधतेच्या वैभवाचे एक जिवंत प्रतीक आहे, खर्‍या अर्थाने एक ‘मिनी इंडिया’. आठ राज्यांनी बनलेला हा भाग ‘अष्टलक्ष्मी’ म्हणून ओळखला जातो आणि तो भाषा, लिपी, वंश, जीवनशैली, जैवविविधता आणि लोकपरंपरा यांच्या दृष्टीने, असाधारण समृद्ध आहे. ‘युनेस्को’च्या अहवालानुसार, ईशान्य भारत हा जैवविविधतेच्या दृष्टिकोनातून जगातील सर्वात संपन्न प्रदेशांपैकी एक आहे. येथे सुमारे 160 पेक्षा अधिक वनवासी समुदाय, विविध भाषा आणि लिपी तसेच, एक स्वतंत्र सांगीतिक आणि साहित्यिक परंपरासुद्धा आढळते.

 

ईशान्य भारत अनेक दशके अस्थिर राहिला. कधी वेगळेपणाची चळवळ, कधी जातीय संघर्ष, तर कधी सीमावादांनी त्या भागात अस्वस्थता निर्माण केली. जगभरात असे अनेक प्रदेश आहेत, जे अशा वैशिष्ट्यांमुळे त्यांच्या राष्ट्रांमध्ये एकात्म राहण्यात अपयशी ठरले. युगोस्लाव्हियामधील बाल्कन प्रदेश हे एक उदाहरण आहे, जिथे समाजवादी एकतेच्या प्रयत्नांनंतरही तीव्र जातीय संघर्ष होऊन, शेवटी देशाचे तुकडे तुकडे झाले. तर चीनचा शिनजियांग प्रांत जो उघूर मुस्लीम अल्पसंख्यांकांचा प्रदेश आहे, तिथे जोरजबरदस्तीने एकात्मतेचा प्रयत्न असूनही असंतोष शमलेला नाही. अशा पार्श्वभूमीवर, भारताने ईशान्य भारतात साधलेली एकात्मता विशेष ठरते. अजूनही कार्य अपूर्ण असले, तरी हे लोकशाहीचा मार्ग, शांतता करार आणि विकासाच्या माध्यमातून सातत्याने एकात्मता राखली आहे. भारताने ओळख नष्ट न करता स्वीकारले आणि एकता सहअस्तित्वात आहे हे दाखवूनही दिले.

 

गेल्या 75 वर्षांत, भारत सरकारचा ईशान्य भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन टप्प्याटप्प्याने बदलला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काळात, पंडित नेहरू आणि मानवशास्त्रज्ञ व्हेरियर एल्विन यांच्या प्रभावाखाली, सरकारने वनवासी समाजांना स्वतंत्र ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी, या भागाला मुख्य भूभागापासून थोडे दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण, या धोरणामुळे, विकास आणि राजकीय समावेशीकरणाची प्रक्रिया थांबली. नंतरच्या दशकांत जेव्हा वेगवेगळ्या समुदायांच्या चळवळी आणि बंडखोरी वाढू लागल्या, तेव्हा केंद्र सरकारने कडक कायदे (जसे की ‘अफ्स्पा’) लागू करून आणि नव्या राज्यांची निर्मिती करून, परिस्थिती हाताळली. हे एक दुहेरी धोरण होते, एकीकडे नियंत्रण ठेवणे तर, दुसरीकडे स्थानिक अस्मितेला मान्यता देणे.

 

1990 सालच्या दशकाच्या अखेरीस, सरकार अधिक संवादप्रधान आणि विकासाभिमुख धोरणाकडे वळले. शांतता करार, विशेष आर्थिक पॅकेज आणि ईशान्य विकास मंत्रालयाची स्थापना यांसारखे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, यात सुसत्रतेचा अभाव होता. प्रयत्न फक्त सुरक्षा केंद्रित झाले असले, तरी अंमलबजावणी अनेक वेळा अपुरी होती.

 

इतक्या विविधतेने नटलेल्या प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करणे, हे स्वतंत्रतापासूनच एक मोठे आव्हान होते. भारत सरकारने अनेक वेळा तसे प्रयत्नही केले. पण, हे प्रयत्न केवळ सुरक्षा केंद्रितच राहिले. पूर्वी भारत सरकारचा ईशान्य भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रामुख्याने, तात्पुरत्या आणि प्रतिक्रियात्मक उपायांवर आधारित होता. बंडखोरी किंवा असंतोष वाढल्यास अतिरेकाने सैन्यशक्तीचा वापर करणे, तर कधी काही गटांना आर्थिक सवलती किंवा पॅकेज देऊन, शांतता खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला जात असे. काही वेळा तर दिल्लीच्या मुख्य प्रवाहात या भागातील वास्तव पोहोचू नये, म्हणून प्रचार यंत्रणेच्या माध्यमातून माहिती दडपण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. या सर्वांचा परिणाम असा झाला की, दीर्घकालीन समाधानापेक्षा तत्कालिक व्यवस्थापन महत्त्वाचे मानले गेले.

 

या पार्श्वभूमीवर 2014 सालनंतरचा टप्पा विशेष आहे. 2014 सालानंतर, पहिल्यांदाच एका सुसंगत आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरणाने, ज्यात संवाद, विकास, आत्मसन्मान आणि सुरक्षितता या सर्वांवर समांतर लक्ष दिले गेले. ईशान्य भारताच्या गरिमा, संस्कृती आणि ओळखीला सन्मान देत, शांततेकडे यशस्वी वाटचाल सुरू झाली. या काळात भारताने धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अधिक ठोस पावले उचलली. रस्ते, इंटरनेट, प्रशासन यांचा प्रसार केला, बंडखोर गटांशी करार केले आणि स्थानिक संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले. यामुळे अशांतता कमी झाली असून, लोकांचा सहभागही वाढला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे, भारताने सांस्कृतिक अलिप्ततेपासून धोरणात्मक एकात्मतेकडे केलेली प्रगती आहे. स्थानिक विविधता जपून, राष्ट्राशी मजबूत नाते जोडणारी आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर, ईशान्य भारताला राष्ट्रीय धोरणाच्या केंद्रस्थानी आणले. पूर्वोन्मुख धोरणांतर्गत या भागाचा विकास, एकात्मता आणि सुरक्षा यांना प्राधान्य दिले जात आहे.ही राज्ये सीमावर्ती आहेत. अनेक दशके येथे बंडखोरी, हिंसाचार, सीमावाद आणि जातीय संघर्ष चालू होते. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन आणि अमित शाहंच्या गृहमंत्रालयाचे कृती आराखडे निर्णायक ठरले.

 

अमित शाहंनी तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे ठरवली. पहिले, या भागाच्या सांस्कृतिक वैभवाचा सन्मान करून, विकासाला चालना देणे. दुसरे, जुने वाद मिटवून, शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करणे आणि तिसरे, विकासाचा वेग वाढवून या भागाला देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी पूर्णपणे जोडणे.

 

या धोरणांचा प्रभाव लवकरच दिसू लागला. अनेक बंडखोर गटांनी शरणागती पत्करली. राज्यांमधील सीमावाद मिटवण्यास सुरुवात झाली. दीर्घकाळ अपूर्ण राहिलेल्या शांती करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. आता विकासावर भर दिला जात आहे. पूर्वी आंदोलनात वेळ घालवणारे, आज रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्याच्या गोष्टी बोलत आहेत.

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे स्पष्ट मत आहे की, शांतीशिवाय विकास शक्य नाही. रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि प्रत्येक नागरिकासाठी घर व वीज हवी असेल, तर त्यासाठी बंदुका नव्हे, तर सहकार्य आणि मेहनत लागते. एक काळ होता, जेव्हा ईशान्य भारतात दररोज आंदोलने, संघर्ष आणि वाद सुरू असायचे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकारने हे यशस्वीरित्या स्पष्ट केले आहे की, ‘विकासासाठी संघर्ष किंवा आंदोलन नव्हे, तर सहभाग आणि परिश्रम गरजेचे आहेत.’

 

मोदी सरकारच्या धोरणांमध्ये तीन गोष्टी स्पष्ट दिसतात त्या म्हणजे, संवाद, संवेदनशीलता आणि संधी. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन, अनेक पायाभूत सुविधा तयार केल्या. रस्ते, दळणवळण, इंटरनेट, शिक्षण संस्था आणि रोजगार निर्मिती यामुळे, जनतेमध्ये सरकारविषयी विश्वास निर्माण झाला. गृहमंत्रालय ईशान्यमधील परिस्थितीचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेण्यात येतो. हे नियमित परीक्षण, हीच यशाची गुरुकिल्ली ठरली. 2014 सालच्या तुलनेत 2024 साली, बंडखोरीच्या घटनांमध्ये 64 टक्के घट झाली. सुरक्षा दलांच्या हानीत 85 टक्के घट, नागरिकांच्या मृत्यूत 86 टक्के घट आणि 10 हजार, 500 पेक्षा अधिक बंडखोरांनी शरणागती पत्करली.

 

2019 सालानंतर केंद्र सरकारने, ईशान्य भारतात शांती प्रस्थापित करण्यासाठी ऐतिहासिक आणि व्यापक स्वरूपाचे निर्णय घेतले. या काळात, एकूण 12 महत्त्वपूर्ण शांती करार यशस्वीरित्या झाले. यात ‘एनएलएफडी/एसडी करार’ (2019), ‘ब्रू विस्थापितांचा करार’ (2020), ‘बोडो करार’ (2020), ‘कार्बी करार’ (2021), आदिवासी गटांसोबतचा ‘शांती करार’ (2022), ‘डीएनएलए करार’ (2023), ‘युएनएलएफ’ (2023) आणि ‘युएलएफए’ (2023) यांसारख्या दशकांपासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात आला. याशिवाय ‘तिपरा’ (2024), ‘एनएलएफटी’ आणि ‘एटीटीएफ’ (2024) या त्रिपुरा आधारित गटांसोबतचे करारही निर्णायक ठरले.

राज्यांमधील सीमावादांवरही ठोस कार्यवाही झाली. आसाम-मेघालय (2022) आणि आसाम-अरुणाचल प्रदेश (2023) यांच्यातील आंतरराज्य सीमावादांवर, ऐतिहासिक सहमती साधली गेली.

 

याच काळात ‘अफ्स्पा’ (सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा)अंमलबजावणीच्या क्षेत्रामध्ये, लक्षणीय घट झाली. त्रिपुरा (दि. 27 मे 2015) आणि मेघालय (दि. 1 एप्रिल 2018) या राज्यांतून हा कायदा पूर्णपणे हटवण्यात आला. आसाममध्ये केवळ चार जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, उर्वरित सर्व जिल्ह्यांतून ‘अफ्स्पा’ लागू नाही. अरुणाचल प्रदेशमध्ये, आता केवळ तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग आणि नामसाई जिल्ह्यातील काही पोलीस ठाण्यांपुरता हा कायदा मर्यादित राहिला आहे. मणिपूरमध्ये पाच जिल्ह्यांतील 13 पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रातून तो हटवण्यात आला आहे. नागालॅण्डमध्ये आठ जिल्ह्यांतील 18 पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रातून ‘अफ्स्पा’ हटवण्यात आला आहे.

 

हे सर्व निर्णय, केंद्र सरकारच्या ‘शांती, स्थिरता आणि विकास’ या त्रिसूत्री धोरणाचे फलित आहेत. दीर्घकालीन संघर्षात अडकलेल्या भागांना, आता सकारात्मक परिवर्तनाचा अनुभव येत आहे. गेल्या चार वर्षांत ही स्थिती, गेल्या दोन दशकांतील सर्वात शांततामय ठरली आहे. ही शांतता केवळ सैनिकी उपायांनी नाही, तर समजूतदार धोरण, समावेशी संवाद आणि लोकांच्या आत्मसन्मानाला दिलेल्या आदरातून आली आहे. पूर्वी जेथे बातम्यांमध्ये हिंसा, आंदोलन आणि वेगळेपण होते, तिथे आता यशस्वी उद्योजक, खेळाडू, विद्यार्थी आणि पर्यटन स्थळांची नोंद होत आहे.

 

ईशान्य आता खर्‍या अर्थाने ‘अष्टलक्ष्मी’ होण्याच्या मार्गावर आहे, समृद्ध, शांत आणि भारताशी पूर्णपणे जोडलेले.