अखेर 58 आदिवासी कुटुंबांना मिळणार वास्तव्याचा अधिकार

 

वाडा: ( Chandrashekhar Bawankule on tribal families ) अल्याळी (नवापाडा) येथील ५८ आदिवासी भूमिहीन कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयात एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या कुटुंबांना आता अधिकृतपणे वास्तव्याचा अधिकार मिळणार आहे. गेली ४० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्यास असलेल्या या कुटुंबांना शासनाच्या विविध विभागांकडून पूर्वीच मंजुरी मिळालेली आहे.

 

या रहिवाशांना आधीच नगर परिषद, वनविभाग तसेच अन्य संबंधित विभागांकडून परवानगी मिळालेली असून २०१४ पासून त्यांच्या वास्तव्यासाठी जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, अद्याप त्यांना अधिकृत हक्क मिळाले नव्हते. २०११ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बांधकामे जमीनदोस्त करण्याबाबतचे आदेश निघालेले असताना खा. डॉ. हेमंत सवरा यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी त्वरित संपर्क साधून जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत कारवाई थांबवण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले होते.

 

यावर तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्र्यांची भेट घेऊन बैठकीचे नियोजन करण्याबाबत विनंती केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

जुना सर्व्हे क्र. ६५ व नवीन गट क्र. १९८ या जमिनीवर त्यांचा वास्तविक आणि कायदेशीर हक्क निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही गतिमान करण्याचे निर्देश देण्यात आले. गेल्या चार दशकांपासून संघर्ष करत असलेल्या या कुटुंबांच्या न्यायासाठी २०१४ पासून सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. विविध शासकीय विभागांनी मंजुरी दिल्यानंतरही प्रक्रिया रखडलेली होती.

 

आजच्या निर्णयामुळे त्यांचा संघर्ष थांबून सन्मानाने आणि अधिकृतपणे वास्तव्याचा अधिकार मिळणार आहे. बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खा. डॉ. हेमंत सवरा, जिल्हाधिकारी इंदुरणी जाखड, तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि विभागीय प्रतिनिधी व स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.