परदेशी नागरिकांना घर भाड्याने देताना सावधान!

 

 

 

भारताने 1991 साली अर्थव्यवस्था खुली केली. परिणामी, देशभरात बर्‍याच आर्थिक सुधारणांना प्रारंभ झाला. 1991 पासून आजपर्यंत जी सरकारे आली, त्या सर्वांनी आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविला आणि आपली अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर जोडली गेली. अनेक देशांबरोबर आपल्या देशाचा व्यापार वाढत गेला आणि आजही तो वृद्घिंगत होताना दिसतो. अनेक परदेशी कंपन्या भारतात सुरू झाल्या आहेत. साहजिकच, अनेक परदेशी नागरिक येथील मोठ्या कंपन्या, उद्योगांमध्ये कार्यरत आहेत आणि येथेच वास्तव्यही करू लागले. पर्यटनासाठीही मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिक भारतात दाखल होतात आणि दीर्घकाळ वास्तव्य करतात. यामुळे परदेशी नागरिकांची भाडेतत्त्वावरील घरांची मागणीही वाढलेली दिसते. परदेशी नागरिक घरे, बंगले, अपार्टमेंट, व्हिला, रो-हाऊस भाड्याने घेऊन राहणेही पसंत करतात.

 

सर्वसाधारणपणे घर भाड्याने देताना एक नोंदणीकृत करार केला जातो. भाडेकरूची माहिती पोलिसांकडे दिली जाते. सोसायटीकडे याचा तपशील दिला जातो. परंतु, परदेशी नागरिकांना घर भाड्याने देताना विशेष काळजी घ्यावी लागते. काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते, अन्यथा जबर दंड आकारला जाऊ शकतो.

 

गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. तसेच अटकसुद्धा होऊ शकते. परदेशी नागरिकाला आपले घर भाड्याने द्यायचे असेल, तर सर्वप्रथम म्हणजे आपली आणि आपल्या घराची ‘एफआरआरओ’ (फॉरिनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस)कडे नोंदणी करावी लागते. ही एकदाच करावी लागणारी प्रक्रिया आहे. कोणीही आपले घर परदेशी नागरिकाला भाड्याने देत असेल, तर त्याने ऑनलाईन किंवा त्याच्या भागातील ‘फॉरिनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस’ला भेट देऊन आपली स्वतःची माहिती, घराचा तपशील आणि काही कागदपत्रे सादर करावीत.

यात ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मालकीच्या घराचे खरेदीखत, विजबिल सादर करावे.

 

एखाद्याचे गेस्ट हाऊस असेल, हॉटेल असेल तर, या कागदपत्रांसोबत गेस्ट हाऊस, हॉटेल चालविण्याचा परवाना सादर करावा. महाराष्ट्रात ’एफआरआरओ’ पुणे आणि मुंबई येथे आहेत. या कार्यालयात करायची नोंदणी प्रक्रिया शक्यतो ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण करावी.

 

 

‘फॉर्म सी’ हा महत्त्वाचा दस्तऐवज असून, याद्वारे परदेशी नागरिकाचे आपल्या घरातील वास्तव्य आणि त्याची ये-जा, आपल्या देशातील त्या व्यक्तीचा संचार यांची नोंद देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घेता येते. तसेच, सरकार दरबारी याची दखल घेतली जाते. परदेशी नागरिकाचे वास्तव्य सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने असा नागरिक काही तासांकरिता आपल्याकडे राहायला आला, तरीही याची ’फॉर्म सी’द्वारे नोंद करावी लागते. हे ‘परदेशी नागरिक कायदा क्रमांक-7’नुसार बंधनकारक आहे. परदेशी नागरिकांचे वास्तव्य, त्याची ये-जा, ती व्यक्ती कोणाच्या भेटी-गाठी घेते, यावर सुरक्षा यंत्रणांचे लक्ष असते आणि त्यांचा मागोवा घेतला जातो. परदेशी नागरिकाच्या येथील वास्तव्याबद्दल ’फॉर्म सी’द्वारे नोंदणी केली नाही आणि ते उघडकीला आले, तर ‘परदेशी नागरिक कायदा’ कलम क्रमांक-14 नुसार पाच वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते.

 

आपल्या देशाच्या विविध राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय पातळीवरील गुप्तचर यंत्रणांचे अशा नागरिकांवर कायम लक्ष असते. हे लक्षात घेता, आपले घर, गेस्ट हाऊस, हॉटेलमधील परदेशी नागरिकांचे वास्तव्य लपून राहात नाही. हे लक्षात घेता, एखादा परदेशी नागरिक आपल्याकडे राहण्यास आला, तर ’फॉर्म सी’सादर करण्यास विसरू नये. कोणाहीकडे परदेशी नागरिक राहायला आल्यास 24 तासांच्या आत हा फॉर्म सादर करावा लागतो; त्यामुळे ‘ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन’ या सरकारी संस्थेला असा नागरिक अमुक ठिकाणी राहण्यास आला आहे, हे समजते आणि त्याची माहिती संबंधित विभाग, सुरक्षा यंत्रणा यांना दिली जाते.

 

हा फॉर्म ऑनलाईन पद्धतीने ुुु.ळपवळरपषीीेे र्सेीं.ळप या संकेतस्थळावर सादर करता येतो. यात परदेशी नागरिकाचे नाव, इतर तपशील, त्या व्यक्तीचे पारपत्र, व्हिसा यांची माहिती, जागेचा तपशील आदी सर्व माहिती सादर करावी लागते.

परदेशी नागरिक आपल्या घरी किंवा गेस्ट हाऊसमध्ये राहायला आला की, एक ‘गेस्ट रजिस्टर’ (‘फॉर्म बी’ या नमुन्यात) ठेवावे लागते. यात या नागरिकाची येण्या-जाण्याची नोंद स्पष्टपणे व न चुकता ठेवावी लागते. वेळ पडल्यास सरकारी यंत्रणांना तपास, आढावा घेण्यासाठी हे रजिस्टर तातडीने उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असते. हे रजिस्टर अद्ययावत ठेवावे लागते. यातील काही पाने फाटली किंवा नोंदी गहाळ झाल्यास अनेक कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते.

 

 

 

परदेशी नागरिकास आपले घर भाड्याने देताना वर नमूद केलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन कटाक्षाने करावे लागते. परदेशी नागरिकाकडून जास्त भाडे मिळू शकते म्हणून काही वेळा अशा नागरिकांना आपले घर भाड्याने देणे चांगले वाटू लागते. परंतु, ही एक मोठी कायदेशीर जबाबदारी असते. कारण, याचा देशाच्या सुरक्षेशी संबंध असतो. परदेशी नागरिकाला आपले घर भाडेतत्त्वावर दिल्यास, वर नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचे पालन करावे आणि स्वतःच्या जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन याबद्दलची माहिती द्यावी, म्हणजे पोलिसांचे लक्ष राहील. ‘गेस्ट रजिस्टर’बरोबर त्या नागरिकाकडे येणार्‍या-जाणार्‍या व्यक्तींची नोंद घेणारे एक स्वतंत्र रजिस्टर ठेवावे आणि ही नोंद ठेवली जात असल्याची खबरदारी घ्यावी. काही संशयास्पद आढळल्यास लगेच पोलिसांना माहिती द्यावी.

 

गेली अनेक वर्षे आपला देश दहशतवादाला तोंड देत आहे, हे पाहता परदेशी नागरिकाला घर भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्या नागरिकाबरोबर सखोल आणि तपशीलवार संवाद साधावा. त्याचा देश, येथे वास्तव्य करण्यास येण्याचे कारण, किती काळ वास्तव्य करणार आहे, याची माहिती घ्यावी. त्या परदेशी नागरिकाने आणलेले सामान तपासण्यावर भर द्यावा. याबाबत कसलीही भीड बाळगण्याचे अजिबात कारण नाही. त्या व्यक्तीला राग आला तरी हरकत नाही, पण त्या व्यक्तीचे सामान तपासण्यावर भर द्यावा. कारण, या सामनात काहीही असू शकते. त्याचे काही सामान, पत्रे कुरिअरने येत असतील, तर त्यावर लक्ष ठेवावे; त्यांची नोंद करून घ्यावी.

 

 

अल्पकाळासाठी आणि विशेष कारणासाठी भारताचा व्हिसा मिळालेले परदेशी नागरिक, अज्ञात परदेशी व्यक्ती, भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक ज्यांच्याकडे ‘ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्ड’ असेल, तर त्यांना आपले घर भाड्याने दिले, तर त्यांना वरील तरतुदी लागू होत नाहीत. परंतु, यामध्ये काही विशेष अटी-शर्ती आहेत. काही देशांच्या नागरिकांसाठी विशेष तरतुदी असू शकतात. सरकारचे याबाबतचे नियम बदलत असतात. हे पाहता, प्रत्यक्षात आपले घर परदेशी नागरिकाला भाड्याने देण्यापूर्वी तज्ज्ञ कायेदशीर सल्लागाराचे मार्गदर्शन घ्यावे. त्यांच्याकडून अटी-शर्ती जोखीम समजून घेऊन त्यानंतर याबाबत निर्णय घ्यावा.

 

 

भारतात लोक वैयक्तिक सोन्याची मोठी खरेदी करतात, मात्र त्याची कुठेही नोंद होत नाही अथवा ते चलनात येत नाही. साहजिक, अर्थव्यवस्थेसाठी त्या सोन्याचा उपयोग नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चलनाच्या म्हणजे रुपयाच्या मूल्यवर्धनातही या सोन्याची मदत होत नाही. वैयक्तिक खरेदी केलेले सोने हे दागिन्यांच्या स्वरूपातील असते. ते वापरले जाते किंवा बँकेच्या लॉकरमध्ये पडून राहाते. प्रत्येकाने सोन्याची हौस म्हणून गरजेपुरते सोने स्वतःपाशी ठेवून सोन्याच्या गुंतवणुकीच्या आधुनिक तंत्राचा वापर करावा.

अतिरिक्त सोन्याच्या दागिन्यांना, सोन्याला ‘गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम’द्वारे चलनात आणल्यास किंवा त्याचे रूपांतर रुपयामध्ये केल्यास त्या पैशाचा उपयोग आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी होऊ शकतो. अशाने हा पैसा मुख्य अर्थव्यवस्थेत चलनात येऊ शकतो. दागिना विकत घेताना ‘जीएसटी’ भरावा लागतो. मजुरीचा खर्च द्यावा लागतो.

 

दागिने घरात ठेवले तर जोखीम; लॉकरमध्ये ठेवले तर त्याचे भाडे द्यावे लागते. उलटपक्षी, शुद्ध स्वरूपातले सोने विकत घेणे, म्युच्युअल फंडातील ‘गोल्ड ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करणे किंवा ‘गोल्ड बॉण्ड’मध्ये गुंतवणूक करणे यांसारख्या उपलब्ध आधुनिक पर्यायांमुळे डिजिटल स्वरूपात केलेली सोन्याची गुंतवणूक कमी खर्चात होते व देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही याचा फायदा होतो. डिजिटल स्वरूपात सोन्याची गुंतवणूक आणि त्यातून मिळणारा परतावा उत्तम असतो. गरजेच्या वेळेला गुंतवणुकीतून बाहेर पडता येते.