भारताची आयफोन भरारी, अमेरिकेला ६०० टन आयफोन निर्यात
अमेरिका – चीन व्यापार युध्दाचा भारताला फायदा
11-Apr-2025
Total Views | 12
नवी दिल्ली : जगातील सर्वच मोबाईलधारकांचे आकर्षण असलेल्या, आयफोन निर्मितीची राजधानी बनण्याकडे भारताची वाटचाल सुरु आहे. भारताने अमेरिकेला ६०० टन आयफोन निर्यात केले आहेत. यामुळे भारताने आता आयफोन निर्मितीमध्ये चीनवर कुरघोडी केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह जगातील ७० देशांवर आयातशुल्क लादले आहे. यात सुरुवातीला कमीतकमी १० टक्के ते चीन वर लादलेल्या ५४ टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लादले आहे. त्यानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी चीन सोडून सर्व देशांवरील आयातशुल्काला स्थगिती दिली आणि चीनवरील आयातशुल्क १२५ टक्क्यांवर नेले. यामुळे चीनकडून अमेरिकेला होणारी निर्यात प्रचंड महागली. त्याचाच फायदा आता भारताला होताना दिसत आहे.
भारताला पसंती मिळण्याचे कारण
आयफोन निर्मिती करणाऱ्या अॅपल कंपनीने भारतातून १ लाख कोटी रुपये किंमतीच्या आयफोन्सची आयात केली आहे. भारत हे आयफोन निर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनत चालला आहे. वर्षागणिक ही निर्मिती वाढत आहे. हीच गती कायम ठेवल्यास भारत येत्या काळात भारत अमेरिकेस २ लाख ६० हजार १३० कोटी रुपयांचे आयफोन्स निर्यात करु शकेल. ते जगात उत्पादित केल्या जाणाऱ्या एकूण आयफोन्सच्या २६ टक्के असेल. सध्या भारताचा एकूण आयफोन निर्मितीतला वाटा १४ टक्के आहे.
अमेरिकी आयातशुल्काचे चीनवर होणारे परिणाम
अमेरिकेकडून चीनवर १२५ टक्के आयातशुल्क लादले गेले आहे. त्यामुळे चीनकडून येणारी कुठलीही वस्तु आता इतके आयातशुल्क भरुनच अमेरिकी बाजारपेठेत येणार आहे त्यामुळे साहजिकच चीनी वस्तुंची मागणी मंदावणार आहे. त्यामुळे अमेरिकी कंपन्यांना चीनला पर्याय शोधणे बंधनकारक असणार आहे. अमेरिकेकडून भारतावर २६ टक्के आयातशुल्क आकारले गेले आहे. याआधी ही आयातशुल्क आकारणी ९ एप्रिलपासून सुरु होणार होती. त्याचआधी ट्रम्प यांच्याकडून या आयातशुल्क आकारणीला ९० दिवसांची स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे भारतातून वस्तु आयात करणे हे अमेरिकी कंपन्यांना अजूनही स्वस्तच आहे. याचेच उदाहरण अॅपल कंपनीकडून केली गेलेली एवढी मोठी आयात हे आहे.
भारतासाठीच्या संधी
ही स्थिती भारतासाठी मोठ्या संधी घेऊन येत आहे. भारतावर सध्या कुठलेही आयातशुल्क नसल्यामुळे ज्या चीनी कंपन्या अमेरिकेला उत्पादने निर्यात करत होत्या त्यांची जागा आता भारतीय कंपन्यांना घेणे शक्य होणार आहे. यातून भारताला फार मोठी संधी निर्माण होणार आहे, याचबरोबर पूर्वेकडील देश, आसियान देश या सर्वच देशांमध्ये भारताला संधी निर्माण होणार आहेत.